१८ साउन, काठमाडौं । पुसको अन्तिम साता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ गुरुयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठायो ।
डिजाइन र डीपीआर नभएको एवं केही सुधार गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले गुरुयोजनाको प्रस्तावलाई पुनः कोषमा नै फिर्ता गरेको थियो ।
सोही प्रस्ताव सच्याएर कोषले साउनको पहिलो साता फेरि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तर दोस्रोपटक गुरुयोजनाको प्रस्ताव पठाएपछि स्थानीयले भने आन्दालन चर्काएका छन् ।
साउनको पहिलो साता कोषले डीपीआर र डिजाइनको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकसमेत स्थगित गरेर स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
नयाँ गुरुयोजनामा कोषले सिफल हुँदै धोवीखोलासम्मको बस्ती उठाउने, चक्रपथलाई बौद्धबाट घुमाएर कोटेश्वर जोड्नेजस्ता प्रस्ताव गरेको छ ।
यही गुरुयोजनाले पशुपतिको क्षेत्र विस्तारको नाममा आर्यघाटको स्थानान्तरणदेखि दक्षिण ढोका भत्काएर पशुपतिको प्राङ्गण विस्तार गर्नेसम्मको योजनासमेत बनाएको छ । तर यो अवधारणालाई स्थानीयले गुरुयोजना नभनेर एउटा सुगठित निबन्ध भन्न रुचाउँछन् । यो गुरुयोजनालाई खारेज नै गराउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले संघर्ष सुरु गरिसकेका छन् ।
पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि ४० को दशकमा खुलेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो दोस्रो गुरुयोजना हो । पहिलो पटक २०५२ सालमा निर्णय गरेर २०५६ सालमा पारित भएर २०५८ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे गुरुयोजना ३ चरणमा सम्पन्न भयो । तर त्यो गुरुयोजनाबाट कति प्रगति हासिल भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन । पुरानो गुरुयोजनाको समीक्षा नै नगरी कोषका पूर्व सदस्यसचिव चेतनाथ गौतमलाई नयाँ गुरुयोजना बनाउने समितिको प्रमुखको रुपमा चुनिएको थियो ।
कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेका वाग्मती प्र्रदेश सभा सांसद नरोत्तम वैद्य यो प्रस्ताव गुरुयोजना भन्न लायक नै नभएको आरोप लगाउँछन् । कुनै एउटा व्यक्तिले मनमा लागेको कुरा समेटेर तयार पारेको रिपोर्टलाई गुरुयोजनाको नामै दिन नहुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘गुरुयोजना जीवन्त हुनुपर्छ । यो कथित गुरुयोजनाले देवादिदेव महादेवलाई चिन्न सकेको छैन । त्यसैले यो स्वीकार्य छैन ।’
नयाँ गुरुयोजनाको विरोधमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै खारेजीसम्मको माग राखेका छन् । शुक्रबार पशुपतिको दक्षिण ढोकामा भएको संघर्ष समितिको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले स्थापनाको तीन दशकसम्म कोषले स्थानीयलाई दुःख दिनेबाहेक केही काम गर्न नसकेको भन्दै कोष खारेजीको माग गरे ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले आफूहरू कोष खारेज गर्न लागिपरेको बताए । संघर्ष समितिको कार्यक्रममा उनले भने ‘कोषले ल्याएको गुरुयोजना असफल बनाउन हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका ७, ८ र ९ नं वडा लागि पर्नेछौं । हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई समेत खारेज गर्न लागिपरेका छौं ।’
किन विरोधमा उत्रिए पशुपति क्षेत्रका बासिन्दा ?
उत्कृष्ट गुरुयोजनाको कुरा आउनेबित्तिकै नेपालमा सबैले सम्झिने लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजना हो । लुम्बिनीमा जस्तो जीवन्त गुरुयोजना पशुपति क्षेत्रको लागि नबनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सन् १९६७ सालमा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव ऊ थान्त नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला उनी बौद्धहरूको पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अवस्था देखेर आँसु झारेका थिए भन्ने मान्यता छ । त्यसैको परिणाम प्रा. केन्जो टांगेले गुरुयोजना तयार पार्ने मौका पाए ।
वैद्य भन्छन् ‘लुम्बिनीको गुरुयोजना केन्जो टाँगेको सानो मेहनतले बनेको थिएन । गुरुयोजना तयार पार्ने बेलामा उनी २ वर्ष त भिक्षु बनेर बसेका थिए । उनले त्यो समयमा बौद्ध धर्मको विभिन्न सम्प्रदाय र बौद्ध संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझेर तयार पारेको गुरुयोजना उत्कृष्ट बन्यो, तर अहिलेको गुरुयोजना बनाउनेले महादेवलाई चिनेको देखिएन ।’
स्थानीयले गुरुयोजना निर्माणको बेलामा आफूहरुसँग परामर्श नगरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि प्रदेश मातहतका निकायसँग समेत जानकारी नगराई कुनै व्यक्तिको एकल योजनलाई गुरुयोजनाको रूप दिएकोप्रति स्थानीयको असन्तुष्टि छ ।
अर्काेतर्फ गुरुयोजना तयार पार्दा डीपीआर र डिजाइनसमेत तयार नपारी गुरुयोजना तयार पारेकोले यो मान्य नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
वैद्य भन्छन् ‘डीपीआर र डिजाइन नै नभएको ‘निबन्ध’लाई हामीले गुरुयोजना भनेर कसरी मान्ने ? डीपीआर र डिजाइन नभएको भनेर मन्त्रालयले त फिर्ता गर्यो ।’
त्यसो त पशुपतिको नयाँ गुरुयोजनाको विषयमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत राष्ट्रको हित हुनेगरी सरोकारवालालाई समेत जोडेर गुरुयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीयले कोषले संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा गुरुयोजना तयार पारेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयले प्रस्तावित गुरुयोजनाले प्रचलित प्राचीन स्मारक ऐन, नेपालको संविधानको धारा २६ धारा, धारा ३२, धारा ३७ को उपधारा १,२ र आइएलओ महासन्धिको ६९ औं बुँदाको मर्मलाई बोक्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । साथै, यो गुरुयोजनाले संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १५ र युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत हुने गरी त्यहाँको स्थानीय बस्ती हटाउने तयारी गरेको भन्दै यो गुरुयोजना लागु हुनै नसक्ने बताएको छ ।
नयाँ गुरुयोजनाले दर्शन पथको परिकल्पना गरेको छ । दर्शन पथको विषयमा विसं २०६९ मा तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारिणी समितिका सभापति देवीप्रसाद चापागाईंले एउटा कार्यपत्र पेश गरेका थिए । कार्यपत्रले गुह्येश्वरी दर्शन गरेर मात्रै पशुपति दर्शन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर यो गुरुयोजनाले त्यो सुझावलाई समेत स्वीकार नगरेको वैद्यले आरोप लगाए ।
‘गुरुयोजना लागु भए ८ नं वडा रहँदैन’
स्थानीयले अमूर्त संस्कृतिको लोप गर्न नहुने, पुरानो गुरुयोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने र सबैको सहमतिमा सबैसँग छलफल गरेर मात्रै गुरुयोजना ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
कोषले ल्याएको गुरुयोजना लागु भयो भने अहिलेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आठ नं वडा नै नरहने भएकोले आफूले विरोध गर्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष डंगोल बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमाथि आरोप
कोषको गुरुयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले दोहोरो चरित्र देखाएको स्थानीयको आरोप छ ।
सरकारले नै नियुक्त गरेका पशुपति विकास कोषका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले बनाएको गुरुयोजनामा सुरुमा सहमति जनाएर स्थानीयले विरोध गर्न थालेपछि विरोध गरेजस्तो गरेको आरोप स्थानीयको छ ।
गुठी विधेयकमा जस्तै स्थानीयको विरोध आएपछि भट्टराईले गुरुयोजनाको विरोध गरेको भन्दै केही स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रदेश सांसद वैद्यले सरकारले पारित गरेको गुरुयोजना सरकारमै रहेका भट्टराईलाई पहिलोदेखि नै जानकारी भए पनि अहिले स्थानीयले विरोध जनाएपछि मात्रै विरोधमा उत्रिएझैं गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने ‘पशुपतिनाथको गुरुयोजनाका बारेमा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएपछि उहाँले नाटक गर्नुभएको हो, उहाँको नाटक बुझ्नै नसकिने भयो । भट्टराईजीहरू आफैं बोक्सी आफै धामी हुनुभो ।’
