Comments Add Comment

गाउँका सिहंदरबारमा छैन उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउने कानुन

फाइल तस्वीर : वीरगञ्जमा गरिएको बजार अनुगमन ।

२० साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले बजारमा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन तीन वर्षमा कति अनुगमन गर्‍‍यो भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल छक्क परे । केही क्षण अल्मलिएपछि उनले यसबारे अनुगमन समितिका संयोजक उपमेयर हरिप्रभा खड्कालाई थाहा हुनसक्ने बताए ।

उपमेयर सम्पर्कमा नआएको बताएपछि प्रवक्ता डंगोलले महानगरले बजार स्वच्छताका लागि अनुगमन गरेको तर, कसैलाई कारबाही नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘स्वच्छ बजार व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त काम गरेका छौँ, अनुगमन गरेर कतिपयलाई सचेत गराएका छौँ तर कारबाही गरेका छैनौँ ।’
तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि केन्द्र बनाउन महानगरले काम थाल्न लागेको भन्दै उनले बजार अनुगमन गर्न महानगरले विस्तारै काम गर्दै जाने बताए ।

धुलिखेल नगरपालिकाकी उपमेयर बिमला कुमारी चौलागाईं शर्मा अनुगमन गरेर स्वच्छ बजार कायम गर्न दिलोज्यानले काम गरिरहेको बताउँछिन् । ‘बजार स्वच्छताका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मेरै नेतृत्वमा छ’, उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयगत शाखाका प्रमुखहरुको सहभागितामा बजार अनुगमन गरिरहेको छु ।’

बजारका अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको, व्यापारी तथा उद्योगीलाई सचेत गराइएको भएपनि बजारमा जनता ठगेको आरोपमा कारबाही चै नगरिएको उनको भनाइ छ । अनुगमनको संख्या र विवरण भने उनले दिन सकिनन् ।

काठमाडौं र धुलिखेलको मात्र होइन, बजार अनुगमन र कारबाहीका सवालमा देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिको जवाफ एकै खालका हुन्छ । तर उपभोक्ता अधिकारका लागि संविधान र ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै चुकेका छन् ।

आफ्नै अधिकार नबुझेका जनप्रतिनिधि

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद ७ को दफा २८ ले स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धता कायम गर्न नगर वा गाउँ कार्यपालिका स्थलगत अनुगमन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने वा कारबाहीका लागि माथिल्लो निकायमा सिफरिस गर्ने अधिकार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई छ ।

कमसल गुणस्तर, मूल्यन्तर, कालोबजारी, ठगी, आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोधलगायतका गैरव्यवसायिक गतिविधिविरुद्धको कारबाही गर्न सक्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार भइदिने हो भने बजार सुधार नहुने कुरै छैन’, उनी भन्छन्, ‘केहीले काम पनि थालेका छन् ।’

अधिकांश स्थानीय तहमा छैन कानुन

नेपाल नगरपालिका संघको दाबी अनुसार, देशभरका करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारको कानुन बनाएर कार्यन्वनयनमा ल्याएका छन् ।

संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यञ्जु सिक्ने क्रममा रहेकाले सबैले कानुन बनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘बजारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने अधिकार संविधान र ऐन हामीलाई दिएको छ, तर हामी सिक्ने क्रममा छौँ’, उनी भन्छन्, ‘यसक्रममा नगरपालिका संघले देशभर कानुन बनाउन स्थानीय तहहरुलाई समन्वय गरिरहेको छ ।’

बजार व्यवस्थापन र स्वच्छताका लागि हालसम्म बागमती प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएको छ ।

प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश २ सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ भने अन्य प्रदेशहरुले ऐनबारे मौन छन् ।

जिल्ला प्रशासन सुस्त

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यन्वयनका लागि ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।

जिल्लामा बजार अनुगमन गर्ने र कारबाहीको अख्तियारी उनीहरुमा भए पनि प्रभावकारी काम नभएको वाणिज्य विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अनुकुलता हेरेर मात्र अनुगमन र बजार व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागलाई दिएको छ । तर विभागमा जम्मा १२ जना कर्मचारी छन् । विभागका निर्देशक रवीन्द्र आचार्य काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे दुई लाख हाराहारी व्यापारिक फर्म रहेको बताउँछन् । देशभर प्रभावकारी अनुगमन गर्न त विभागबाट मात्र सम्भव नै नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार, विभागले सूचकका रुपमा वर्षमा मोटामोटी २ हजार हाराहारी अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । ‘पूर्वाधार र जनशक्तिले सक्ने जति काममा बिलम्ब गरेका छैनौं’, विभागका प्रवक्तासमेत रहेका आचार्यले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment