मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेको र त्यही कारण तत्कालीन सत्ताबाट सबैभन्दा बढी सताइएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि २००७ सालमा यो पार्टीले पहलकदमी नलिएको भए मुलुकको वर्तमान राजनीतिक चित्र यस्तो पक्कै हुने थिएन । त्यसपछिका ठूला परिवर्तनमा यो पार्टी अग्रमोर्चामा डटेकै कारण प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक स्वरुप कोरिएको हो ।
प्रजातन्त्रप्रति यति गर्विलो इतिहास बोकेको कांग्रेस पार्टीभित्रै अहिले प्रजातन्त्र अपहरित छ । १६ साउनमा सानेपाबाट बाहिरिएको एउटा कागजको टुक्राले कांग्रेसको प्रजातन्त्रको दारुण चित्र देखाउँछ । कांग्रेसका तरुण दल, विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)लगायत ९ वटा भातृ संगठनका पदाधिकारीको पदावधिबारे उक्त कागजमा एउटा निर्णय गरिएको छ ।
पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्धारा जारी पत्रमा भातृ संगठनको पदावधि सकिएकाले ६ महिना थपिएको उल्लेख छ । यो निर्णय आगामी केन्द्रीय कार्यासमितिको वैठकले अनुमोदन गर्ने गरी भएको हो । प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टीको कस्तो उदेकको कार्यशैली !
पार्टी कार्यालयको कर्मचारीबाट भातृ संगठनका पदाधिकारीबारे निर्णय गराईएको छ । सानेपा पार्टीको निर्णयले होइन कर्मचारीको निर्णयबाट चल्न थालेको हो ? यसैपनि कांग्रेसले आफ्ना भातृ संगठनलाई खिया लगाएर राखेको दशक नाघिसकेको छ । हुँदाहुँदा अब त कार्यालयका कर्मचारीलाई आफ्ना भातृ संगठनको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिईएको छ ।
कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली संगठन हुन्– नेविसंघ र तरुण दल । कांग्रेसको दुई मूल खाँबा भन्दा पनि हुन्छ यिनलाई । तर, यी दुवै खम्बा मक्काएर कांग्रेस नेतृत्व रमिता हेरिरहेको छ । कांग्रेसले ५० वर्ष कटेका राजीव ढुंगानालाई ६ महिनाअघि नेविसंघको अध्यक्ष बनायो । त्यहीबेला हामीले नेविसंघमा उर्जावान र राजनीति बुझेको विद्यार्थीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाएका थियौं । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजय गच्छदारले निजी तजबिजका आधारमा पदाधिकारी भागबन्डा गरेर काका पुस्ताको हातमा नेविसंघ बुझाए ।
१६ माघ २०७६ मा नेतात्रयले त्यसलाई तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति नाम दिएका थिए । देउवा पक्षबाट अध्यक्ष ढुंगानासहित दुई महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री, पौडेल पक्षबाट तीन महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष र २ सहमहामन्त्री, सिटौला पक्षका दुई महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष र २ सहमहामन्त्रीको कोटा निर्धारण गरियो । विजयकुमार गच्छदारले पनि १ महामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष पाए । यही आधारमा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने भनियो ।
यसरी विधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति बन्यो । पदाधिकारी मात्रै २७ जना भए । सदस्य थप्दा ठुलो भिड जम्मा हुने भयो । सदस्य थपेर नेबिसंघलाई पूर्णता भने दिइएन । केन्द्रीय कार्यसमिति होइन केन्द्रीय समितिजस्तो बन्यो ।
विधान प्रतिकुलको जम्बो तदर्थ कार्यसमितिको मूल कार्यभार ६ महिनाभित्र नेविसंघको १२ औं महाधिवेसन गराउनुपर्ने हो । तर महाधिवेशनको म उच्चारण नगरी यसले आफ्नो म्याद गुजार्यो र फेरि अवैध ढंगले अक्सिजन दिएर ब्युँताउने दुस्साहस गरिएको छ ।
ढुंगाना नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमितिले ६ महिनामा जम्मा तीनवटा काम गर्यो । पहिलो, पार्टी उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदार ललिता निवास काण्डमा तानिएपछि नेविसंघले केही मानिसलाई सडकमा उतार्यो । तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेताको बचाउमा नेविसंघ उत्रँदा जनमानसबाट विरोध भएपछि अर्को दिन त्यो समूह हरायो ।
दोस्रो, ६ साउनमा वीपी स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा रत्नपार्कको शान्ति वाटिकामा रक्तदान कार्यक्रम राख्यो । तेस्रो, कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध गर्यो । महाधिवेशन गराएर नेविसंघलाई स्वाभाविक जीवन दिने काममा भने ढुंगाना नेतृत्वको तदर्थ कार्यसमितिले सिन्को नभाँचेको तथ्य हामी सामु छ ।
जिम्मेवारी नै पूरा गर्न नसकेको नेतृत्वको फेरि म्याद थप्नु अचम्म छ । त्यो पनि अवैध बाटोबाट । यसरी कांग्रेसका अगुवाहरुले नेविसंघमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरिरहेका छन् ।
नेविसंघ नेपाली कांग्रेस पार्टीको नर्सरी हो । अहिले पार्टीले यो नर्सरी बन्द गरेको छ । नर्सरी बन्द गरेपछि बगान कसरी तयार हुन्छ ? हुर्किएको बगान भनेको पार्टी हो । नर्सरी नै बन्द भएपछि बगानमा भोलि रुखहरु सुक्न थाल्दा हुर्केका राम्रा बिरुवा आपूर्ति नभएर बगान नै उजाडिनेछ । नेतृत्व तहले यो तथ्य बिर्सिएको छ ।
त्यसो त सरकारले गरेका ठूलाठूला गलत निर्णयको डटेर बिरोध गर्ने ल्याकत नेपाली काग्रेसले गुमाइसकेको देखिदैछ । संसद चल्दाचल्दै केपी ओली सरकारले राष्ट्रपतिलाई किनाराको साक्षी बनाएर कुनै पार्टी लक्षित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । मन्त्री गोकुल बास्कोटा घुस काण्डमा परे । नेपाल वायु सेवा निगमका वाइडबडी, न्यारोबडी काण्ड आए । ओली सरकारले पछिल्लोपटक लगानी वोर्डमा बिचौलिया नियुक्त गरे । यी तमाम प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष अबेला बन्यो, किन ?
अहिले यो मुलुकमा कांग्रेस पार्टी छ कि छैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठीक यहीबेला देउवा, पौडेल र सिटौलाहरुले पार्टीको भातृ संगठनसम्बन्धी निर्णय कर्मचारीको हातमा पुर्याएका छन् ।
०३६, ०४६ र ०६२÷६३ को आन्दोलनमा सडकबाट परिवर्तनको उद्घोष गर्ने नेविसंघ नै थियो । पार्टीले सही राजनीतिक दिशा समात्न नसक्दा घच्घचाउने पनि नेविसंघ नै हुन्थ्यो । कांग्रेस फुटेको अवस्थामा पनि शंकरदेव, त्रिचन्द्रलगायत महत्वपूर्ण क्याम्पसहरुमा नेबिसंघले स्ववियु चुनाव जित्यो । ती चुनावका नतिजापछि नै मूल कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिराटनगर पुगेर पार्टी एकताको धारणा राखे । नभन्दै, पार्टी एकता भयो । त्यस्तो क्षमता थियो, नेविसंघको ।
तर अहिले विद्यार्थीमाझ रहनै नपर्ने भयो । पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको र निश्चित नेतालाई कोसेलीपात चढाएको भरमा पद हत्याउने परिपाटी बस्यो । अनि कांग्रेस हराएजस्तो भयो । नेविसंघ र तरुण दलजस्ता जुझारु संगठनहरुलाई मरेतुल्य बनाउनुको परिणाम हो यो ।
२०७४ कात्तिक २७–२९ गते पोखरामा तरुण दलको महाधिवेसन हुँदै थियो । चुनाव लड्न तरुण दलमा राजनीति गरेकाहरु तयार थिए । उद्घाटन, बन्द सत्र र तेस्रो दिन चुनावको कार्यतालिका थियो । तर, बन्द सत्रपछि चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । त्यसको तीन दिनपछि देउवा, पौडेल र सिटौला मिलेर तरुण दलको सदस्यतासमेत नभएको जीतजंग बस्नेतलाई अध्यक्ष घोषणा गरे । पौडेल गुटका भूपेन्द्रजंग शाही महासचिव र सिटौला समूहबाट उत्तम चापागाईं उपाध्यक्ष बने ।
त्यो कार्यसमितिले दुई वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । नेविसंघको तदर्थ कार्यसमितिलेजस्तै तरुण दलको कार्यसमिति पनि महाधिवेशन गर्न अक्षम भएपछि ६ महिना कार्यकाल थपियो । थप कार्यकाल पनि व्यर्थमा गएपछि फेरि एकमुष्ठ कार्यकाल थपिएको छ ।
यसरी कांग्रेसमा राजनीति गर्नेहरुको राजनीतिक वृत्ति विकासमा रोक लगाइएको छ । विधि, पद्दति बेगर टपक्क टिपेर नेतृत्वमा पुर्याउने परिपाटी भएपछि किन संगठन गर्ने दुःख गर्न पर्यो ? चाकडी गरेकै भरमा टिके प्रथाबाट भातृ संस्थाहरु चलेपछि नेविसंघ र तरुण दलका जुझारु कार्यकर्ताहरुले अब आफ्नो भाग्य चम्काउन खाडी या मलेसिया ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अवस्था कति निराशाजनक छ भने यसको पनि श्रेय लिन देउवा, पौडेल र सिटौलाहरु तयारै छन् भन्ने पुष्टि अवैध म्याद थप प्रकरणले गरेको छ । नत्र, कार्यभार पूरा गर्न नपर्ने, म्याद थप भइरहने कसरी हुन्छ ?
पार्टीको प्रजातान्त्रिक नसा नै सुकेपछि गुट पनि स्वतः मृत हुनेछ भन्ने कुरा तीन नेताले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त तुल्याउन नेविसंघ, तरुण दललगायत सबै भातृ संगठनको अहिलेको कार्यसमिति भंग गरी क्षमताका आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न अधिवेसन बोलाउने तयारी गर्नुपर्छ । बेकामे संयन्त्रहरुलाई भंग गरेर विधानसम्मत संगठनहरु चुस्तदुरुस्त पार्न अधिवेशन गराउने ल्याकत भएकोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
कांग्रेसले तत्कालै ‘कोर्ष करेक्सन’ नगरे प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको व्याज खाएर मात्र पार्टी बच्दैन । यसै पनि कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक ग्रन्थी सुक्न थालिसकेको छ । भविश्यप्रति आशावादी बनाउन नसके इतिहासको गर्वले मात्र कांग्रेसलाई बचाउँदैन । यति नगर्ने हो भने कांग्रेसले ‘जय नेपाल’ होइन, ‘जय हनुमान’ भनेर नारा फेरे हुन्छ ।
