२२ साउन, काठमाडौं । स्वचालित प्रविधिमा आधारित डिजिटल निगमको अवधारणासहित नेपाल आयल निगमको ४३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । निगम सञ्चालक समिति बैठकले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्ययले जानकारी दिए ।
परम्परागत कागजी प्रणाली त्यागेर स्वचालित प्रविधिमा आधारित सुविधा सम्पन्न डिजिटल निगम बनाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा व्यवसायीको एकाधिकार तोड्ने अवधारणासहितको नीति तथा कार्यक्रंम ल्याइएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताए ।
पेट्रोलियम ढुवानी तथा बिक्रीमा सरकारी उपस्थिति देखाउन सुरक्षा निकायको सहभागितामा निगमले दुई सय वटा ट्रक तथा ट्यांकर खरिद गर्ने निगमले जनाएको छ । यस्तै निगमको व्यापार विविधीकरण गर्न बिटुमीन, लुब्रीकेन्ट र पेट्रो केमीकल्स जस्ता पदार्थको व्यवसायीक कारोबार सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सफ्टवेरमार्फत निगमको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली स्वचालित बनाउनेदेखि झापाको चारआली, सर्लाहीको लालबन्दी र धनुषाको महेन्द्रनगरमा एक महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको परियोजना यसै वर्ष सुरु गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
यस्तै भारतको सिलुगढीदेखि झापाको चारआलीसम्म अन्तरदेशीय दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाईपलाइन विस्तार गरिने पनि निगमले जनाएको छ ।
चीनबाट पट्रोलियम पदार्थ गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी फ्रेमवर्क सम्झौताको तयारी गर्ने तथा केरुङदेखि नुवाकोटसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि निगमले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
निगमले झापा र धनुषामा आफ्नै ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण यसै आथिक वर्षभित्र सुरु गर्ने, हालको केन्द्रीय कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न १० तल्ले निगमको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम ढुवानी ट्याकंरको लकिङलाई प्रभावकारी बनाउन इलकिङ, भीटीएस/जीपीएस, भीसीटीएस तथा ईसीटीएस प्रणाली लागू गर्ने तथा टेकुमा पेट्रोलियम हब बनाउने निगमले जनाएको छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिने, मूल्य स्थीरीकरण कोषमार्फत इन्धनको मूल्य निश्चित सीमाभित्र राख्ने, पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत विविधीकरण गर्ने, कणर्ाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण प्रकि्रया अगाडि बढाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, चन्द्रगडी, जनकपुर र दाङ विमानस्थलमा हवाई इन्धन पूर्वाधार बनाउने पनि निगमले जनाएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका डिपोको क्षमता बिस्तार, थानकोट डिपोको स्तरोन्नति, खाना पकाउने ग्यास सुरक्षा परिक्षण तेस्रो पक्षबाट गराउन तीब्रता दिने, तथा उपभोक्ता तहसम्मको ग्यास उपभोगको विवरण अद्यावधिक गर्ने योजना निगमको छ । निगमको प्रयोगशालालाई स्तोरन्नति गर्ने, कर्मचारीलाई आवश्याक तालिम तथा अध्ययन मार्फात क्षतमतावान बनाइने एवं स्वच्छिक अवकाशको अवसर दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
