२३ साउन, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावित निजी विद्यालयलाई राहत वा सहुलियत दिने विषयमा सांसदहरूबीच राय बाझिएको छ ।
शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसदहरूले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले राहत र सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
केही सांसदले भने कोभिड–१९ को असरलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय बन्द गराउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सरकार र सम्बन्धित विद्यालयले मिलेर निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई तलब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘निजी विद्यालयको आम्दानी छैन । उनीहरु तलब दिन सक्दैनन्, शिक्षक–कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् । यसको एउटा उपाय निकाल्नुपर्छ । उपाय भनेको केही प्रतिशत तलब सरकारले दिने, केही प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले बेहोर्ने गरी जानुपर्छ’ सांसद अधिकारीले भने ।
निजी विद्यालयलाई राहत वा सहुलियत दिने नीति तुरुन्तै बनाउन सरकारलाई सांसद अधिकारीको सुझाव छ ।
नेकपाकै अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले नपढाए पनि तलब पाउने तर, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब नै नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई राहत र सहुलियत दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद नमिताकुमारी चौधरीले सरकारलाई दुई वटा विकल्प सुझाईन । ‘कि निजी विद्यालय सरकारले जिम्मा लिनपर्यो, कि भर्ना लिएर शुल्क उठाउन दिनपर्यो’ चौधरीले भनिन्, ‘विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क लिन पाउँदा निजी विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई तलब दिन सक्ने अवस्था बन्छ ।’
सहज अवस्थामा निजी विद्यालयले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै असहज अवस्थामा सरकारले राहत दिनुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ ।
‘निजी विद्यालय बन्द गर्ने अवसर’
केही सांसदले भने कोभिड–१९ को असरलाई मौका रुपमा लिएर सरकारले निजी विद्यालय बन्द गराउने निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘कोभिड–१९ नआउँदा कमाएर थुपारेर राखेको धनले पुगेन, विगतमा ३/४ वटा घर बनाउन सक्ने अहिले कर्मचारीलाई ४/५ महिनाको तलब खुवाउन नसक्ने ?’ नेकपाकी सांसद अञ्जना विशंखे भन्छिन्, ‘सरकारले कठोर निर्णय लिनपर्यो, सहुलियत दिने होइन । चलाउन नसक्नेलाई दरखास्त देउ भन्ने र बन्द गराउने दिशामा जानुपर्छ । यस बेला खुसी पो हुनुपर्ने हो त ।’
आफुहरूले लामो समयदेखि शिक्षामा व्यापार गर्न हुनु हुन्न भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड–१९ को असरलाई मौका रुपमा लिएर निजी विद्यालय बन्द गराउने गरी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
नेकपाकै सांसद हितबहादुर तामाङले पनि निजी स्कुलमा कार्यरत कर्मचारीप्रतिको उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाले बहन गर्नुपर्ने बताए । ‘निजी स्कुल नाफामुखी उद्योग हो । त्यसकारण उत्तरदायित्व बहन उसैले गर्नुपर्छ’ तामाङले भने ।
निजी विद्यालयलाई अहिलेको भन्दा भिन्न व्यवहार हुँदैन : मन्त्री पोखरेल
सांसदहरूले दिएका सुझाव र उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई अहिलेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सोचमा आफुहरु नरहेको बताए ।
‘अहिले जे व्यवहार गरिरहेका छौं । त्यो भन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सोचमा छैनौं’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यहाँ माननीयहरुले दिएका सुझावबारे पटक पटक छलफल भएका छन् । हामी पनि छलफलमा छौं । तर, तत्काल फरक गर्ने भन्नेमा छैनौं ।’
निजी विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै राहत दिनुपर्ने सांसदहरूको सुझावबारे पनि मन्त्री पोखरेलले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाउँदै आएको माग सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उनले बताए ।
‘उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भनेर गर्भनरलाई नै बोलाएर छलफल गरेको थिएँ । उहाँहरुको अप्ठ्यारो हेरेर नै मौद्रिक निति आएको छ । त्यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ’ पोखरेलले भने ।
विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने सांसदहरुको सुझावको जवाफ दिँदै मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘भदौ १ गतेदेखि भर्ना लिन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । बाँकी समन्वय स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्छ । जोखिम हेरेर स्थानीय तहले यसबारे निर्णय लिनेछन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् ।’
