शिक्षाको मूल्य कि जातीय दमन ?

सन् १९८५ मा निर्देशक प्रकाश झाद्वारा निर्मित भारतीय फिल्म ‘दामुल’ ले ग्रामीण समाजमा दलित तथा उत्पीडित वर्गमाथि हुने संरचनागत हिंसा, बँधुवा मजदुरी, भूमिहिनता र सामन्ती सत्ताको क्रुर रूपलाई पर्दामा ल्याएको थियो । शैवालको कथा ‘कालसूत्र’ मा आधारित उक्त फिल्मले एउटा अकाट्य प्रश्न उठाएको थियो– के गरिबी र उत्पीडन स्वाभाविक हुन्छन् वा राज्य र समाजका शक्तिशाली वर्गले योजनाबद्ध रूपमा मानिसलाई गरिब र असहाय बनाइराख्छन् ?

फिल्म रिलिज भएको ४ दशक बितिसक्दा पनि भौगोलिक सिमानापारि नेपालको मधेश क्षेत्रमा यो प्रश्न उत्तिकै टड्कारो छ । २०८३ साउन २० गते सर्लाही जिल्लाको कविलासी नगरपालिका–४ हेमपुरका २५ वर्षीय दलित (चमार) युवा सुनिल राममाथि भएको अमानवीय साङ्घातिक आक्रमण, सार्वजनिक रूपमा नग्न बनाएर गरिएको बर्बरता र त्यस पछाडि उनीमाथि नै दर्ता गराइएको ज्यान मार्ने उद्योगको झुटा मुद्दाले ‘दामुल’को कथा पर्दामा सीमित नरहेर आजको नेपाली समाजको तितो यथार्थ बनेको पुष्टि गर्छ ।

नेपाली तथा दक्षिण एसियाली समाजमा कुनै दलित वा सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिलाई बिनाअपराध नियन्त्रणमा लिने, बर्बर यातना दिने र उल्टै अभियुक्त करार गर्ने परिपाटी नयाँ विषय होइन ।

दलितलाई उल्टै अपराधी करार गर्ने, प्रहरी हिरासतभित्रै यातना दिने र संस्थागत षडयन्त्र बुन्ने प्रसङ्गमा सन् २०२१ मा प्रदर्शित दक्षिण भारतीय बहुचर्चित फिल्म ‘जय भीम’ लाई अर्को मुख्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘जय भीम’ मा इरुला आदिवासी जनजाति समुदायका राजाकन्नुलाई चोरीको झुटा आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्छ, हिरासतमा बर्बर यातना दिएर हत्या गर्छ र पछि प्रहरी–प्रशासन मिलेर उनीहरू भागेको झुटा कथा रच्छन् ।

फिल्म ‘जय भीम’ मा एउटा अत्यन्तै घतलाग्दो र मार्मिक संवाद छ, ‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी पनि हाम्रै, साक्षी पनि हाम्रै, सरकारी वकिल पनि हाम्रै र फैसला लेख्ने न्यायाधीश पनि हाम्रै जात र वर्गका हुन् भने अदालतको कठघरामा उभिने सीमान्तकृतले कसरी न्याय पाउँछ ?’

यो संवादले राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा रहेको एकल जातीय/वर्गीय वर्चस्व र दलित–सीमान्तकृत विरुद्धको संरचनागत गठजोडलाई नंग्याउँछ । यही संवाद र ‘दामुल’ तथा ‘जय भीम’ का कथा आज सर्लाहीका सुनिल रामको जीवनमा अक्षरश: मेल खान्छन् ।

‘दामुल’ र ‘जय भीम’को सैद्धान्तिक सार

‘दामुल’को शाब्दिक अर्थ हुन्छ– सजायावय वा जीवनको अन्तिम क्षणसम्म बाँधिएर रहने डोरी वा साङ्लो । फिल्मले बँधुवा मजदुरको जीवनलाई केवल एउटा आर्थिक शोषणको दायरामा मात्र हेर्दैन । यसले जात, जमिन, ऋण, स्थानीय राजनीति र राज्य संयन्त्रको गठजोड कसरी उत्पीडित वर्गलाई स्थायी दासत्वमा राख्न सफल हुन्छ भन्ने देखाउँछ । फिल्मका मुख्य पात्र सञ्जीवन रामलाई मालिकको स्वार्थका लागि अपराध गर्न बाध्य पारिन्छ र अन्तत: उसैलाई अपराधी ठहर्‍याएर बलि चढाइन्छ ।

त्यस्तै, ‘जय भीम’ ले कसरी शक्तिहीन सीमान्तकृतहरूलाई राज्य संयन्त्र (प्रहरी र कानुन) ले नै संस्थागत रूपमा ‘अपराधी’को छाप भिराउँछ भन्ने उजागर गर्छ । यी दुवै चलचित्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष के हो भने, यिनले दलित तथा उत्पीडितलाई केवल ‘बिजोग वा दु:खी पात्र’ बनाएर दर्शकको सहानुभूति बटुल्न खोज्दैनन् । बरु, उनीहरूलाई अपराधी बनाउने सामाजिक र संरचनागत अपराधलाई नंग्याउँछन् ।

सपनाको अवसान र सर्लाहीका सुनिल रामको घटनाक्रम

काठमाडौंमा बसेर जनप्रशासनमा उच्च शिक्षा (बीपीए चौथो वर्ष) अध्ययनरत सुनिल राम आफ्ना आमा–बुबाको कडा मिहिनेत र मजदुरीका कारण गाउँको पहिलो शिक्षित दलित युवाका रूपमा अगाडि बढ्दै थिए ।

(क) सपना, पारिवारिक पृष्ठभूमि र मिहिनेत

– प्रहरी बन्ने सपना: सुनिल रामले नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक (असई) पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अन्तिम चरणमा पुगेर उनी असफल भए पनि निराश नभई पुन: तयारी गरिरहेका थिए । उनी काठमाडौँमा बसेर जनप्रशासन (बीपीए) पढ्दै प्रहरी अधिकृत बनेर राज्यको सेवा गर्ने सपना देख्दै थिए ।

– बुवाको पसिना: उनका बुवा विगत ५ वर्षदेखि विदेशमा दैनिक १४ घण्टा कडा श्रम गरिरहेका छन् ताकि छोरालाई सरकारी नोकरीमा जान योग्य बनाउन सकियोस् । घरमा एक जना भाइ पढ्दै छन् ।

(ख) घटनाको शृङ्खला र बर्बरता (२०८३ साउन २०)

प्रस्तुत जाहेरी दरखास्तअनुसार साउन १५ गते काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएका सुनिल राम साउन २० गते बिहान ४:३० बजे सधैँझैँ मर्निङ वाकका लागि घरबाट निस्किएका थिए । सार्वजनिक सडकमा पुग्दा स्थानीय गैरदलित समूह (रामप्रवेश राय, जीवन राय, राजकिशोर राय, हरिशरण रायसमेत) ले उनलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिए । उनीहरूले सुनिललाई घिसार्दै रामउगर रायको दरबारमा पुर्‍याए ।

सार्वजनिक भएको ६ मिनेटको दर्दनाक भिडियो र जाहेरीअनुसार त्यहाँ मानवता नै लज्जित हुने दृश्य सिर्जना गरियो :

– सुनिलका शरीरका सम्पूर्ण कपडा खोलेर पूर्ण रूपमा नग्न बनाइयो ।

– दुवै हात पछाडि फर्काएर बाँधियो ।

– नाङ्गो अवस्थामा सुनिल एक्लै जीवनको भिख माग्दै ‘मालिक… मालिक…!’ भन्दै चिच्याइरहेका थिए तर हुलका हुल मानिसले लाठी, लात र मुक्काले शरीरभरि साङ्घातिक प्रहार गरिरहे । कसैले मुखमा लात्तीले हाने भने कसैले संवेदनशील अङ्ग (मलद्वार) मा पटक–पटक लाठीले घोचेर मरणासन्न बनाए ।

(ग) ‘काउन्टर’ जाहेरी, जबर्जस्ती बयान र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग

आपराधिक वारदात गरिसकेपछि पीडकहरूले आफू जोगिन र पीडितलाई नै सिध्याउन एक धुर्त रणनीति अपनाए । उनीहरूले प्रहरी बोलाई मरणासन्न अवस्थाका सुनिललाई जिम्मा लगाए । त्यसपछि, रामउगर रायका छोरा रामविलास रायले उल्टै सुनिल रामविरुद्ध ‘सुनिल रामले बिहान ३:०० बजे घरमा प्रवेश गरी सुतिरहेका बुबा रामउगर राय र भाइ रामहुलास रायलाई बाँसको चिर्पटले हानेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको’ भन्दै जाहेरी दिए ।

जुन प्रहरी सेवामा छिरेर समाजको रक्षा गर्ने सपना सुनिलले देखेका थिए, त्यही प्रहरीले उनलाई नग्न बनाएर कुट्नेहरूसँग हात मिलायो । हिरासतभित्र राखेर प्रहरीले धम्क्याउँदै भन्यो, ‘हामीले भनेअनुसार तिमीले बयान गर्‍यौ भने मात्र छोडिदिन्छौँ ।’

प्रहरीले जबर्जस्ती गलत बयानमा हस्ताक्षर गराएर सोही झुटो जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८३ (१) बमोजिम १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको मागदाबीसहित जिल्ला अदालत सर्लाहीमा अभियोगपत्र (मुद्दा नं. ०८३–सीआई–००९३) दर्ता गरायो । स्वयं प्रहरी बन्ने तरखरमा रहेको एउटा सचेत युवाको मानसपटलमा राज्यको यो पासविक व्यवहारले गहिरो मनोवैज्ञानिक आघात र वितृष्णा छाडेको छ ।

(घ) उपचारको अधिकारबाट वञ्चितीकरण

घटनालगत्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरमा लगिएका घाइते सुनिललाई डक्टरहरूले थप उपचारका लागि ‘बेटर सेन्टर’ मा रिफर गरेका थिए । तर प्रहरी हिरासतमा राखिएका कारण उनले समयमा उचित उपचार पाउन सकेनन् । उनी अदालतको आदेशबाट हिरासतमुक्त भएपछि मात्रै आफ्ना तर्फबाट प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न र उपचारको प्रक्रियामा जान बाध्य भए ।

क. चेतना र शिक्षामाथिको जातीय एकाधिकार

‘दामुल’मा सामन्तहरू चाहन्थे कि दलितहरू सधैँ उनीहरूका हलिया र हरुवा/चरुवा बनेर रहुन् । उनीहरूले दलितको हातमा कहिल्यै कलम वा जमिनको स्वामित्व देख्न चाहेनन् । सुनिल रामको घटनामा पनि यही मानसिकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

चमार जाति (जसलाई ऐतिहासिक रूपमै शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित गरियो) को एउटा छोरो काठमाडौंमा जनप्रशासन पढ्छ र प्रहरी असई बन्ने तयारी गर्छ । जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार पीडकहरूको भनाइ थियो, ‘यो गाउँमा यो दलितले जनप्रशासनको शिक्षा आर्जन गर्ने ? यसलाई हाम्रो अगाडि शिक्षित हुने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’

यसले के पुष्टि गर्छ भने, मधेशमा अझै पनि दलितले शिक्षा पाउनु र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुलाई माथिल्लो/प्रभावशाली जातले आफ्नो परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठामाथिको चुनौतीका रूपमा लिन्छ ।

ख. ‘पीडित नै अभियुक्त’ बनाउने कानुनी प्रविधि

‘दामुल’ र ‘जय भीम’ले कसरी संरचनाले एउटा निरपराध मानिसलाई अपराधी बनाउँछ भन्ने उजागर गरेका थिए । सुनिल रामको केसमा भने प्रविधि अझ आधुनिक र क्रुर छ । यहाँ अपराध गर्न बाध्य पारिएको छैन, बरु अपराधको भाष्य नै उल्ट्याइएको छ ।

सुनिलमाथि नग्न बनाएर बर्बरतापूर्वक कुटपिट गरियो, जसको ६ मिनेटको भिडियो स्वयं पीडक र स्थानीयले देखाएका थिए । तर स्थानीय शक्ति, राजनीतिक पहुँच र प्रहरी–प्रशासनसँगको साठगाँठका आधारमा पीडकहरूले आफूलाई ‘घाइते’ र वास्तविक पीडितलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योगको अभियुक्त’ बनाउन सफल भए ।

ग. लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीको विभेदकारी चरित्र

‘दामुल’ र ‘जय भीम’ले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लोकतन्त्रको ढोंग हो । कागजमा चुनाव हुन्छ, संविधान छ, कानुन छ । नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत, अमानवीय व्यवहार र भेदभावलाई गम्भीर अपराध मानेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ ले ‘अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार’ लाई दण्डनीय बनाएको छ भने दफा १८३ ले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ लाई समेटेको छ । तर सुनिल रामको केसमा राज्यको अनुसन्धानकारी निकाय (प्रहरी) ले पीडितको घाउ जाँच र उनीमाथि भएको नग्नता र यातनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुको साटो, पीडक पक्षको एकतर्फी बयान र जबर्जस्ती गराइएको हस्ताक्षरका आधारमा सुनिलविरुद्ध मुद्दा चलायो । प्रतिवादी सुनिल रामले आफूमाथि भएको आक्रमणको भिडियो प्रमाण (पेनड्राइभ) अदालतमा पेस गर्न निवेदन दिँदा पनि सुरुवाती प्रहरी अनुसन्धान पूर्णत: एकाङ्गी रह्यो ।

संरचनागत हिंसा र संरचनागत लाभ

सभ्य समाजमा हिंसा केवल हातपातमा सीमित हुँदैन । समाजशास्त्री जोहान गाल्टुङका अनुसार जब राज्यका संस्थाहरू (प्रहरी, अदालत, प्रशासन) नै कुनै खास वर्ग वा जातको हित रक्षा गर्न र अर्को वर्गलाई थिचोमिचो गर्न प्रयोग हुन्छन्, त्यसलाई संरचनागत हिंसा भनिन्छ ।

गाउँका गैर–दलित समूहसँग राजनीतिक पहुँच, पैसा र प्रशासनिक सम्बन्ध छ । उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले दलितलाई नाङ्गो पारेर कुटे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई समात्दैन, उल्टै दलितलाई नै थुनिदिन्छ । यही ‘संरचनागत लाभ’ का कारण समाजमा पिँधमा रहेकाहरू जनप्रतिनिधि, गाउँका अगुवा, प्रहरी र सरकारी वकिल सबै मिलेर फसाइन्छन् ।

नीतिगत उदासीनता र व्यावहारिक यथार्थ

नेपालको कानुनी तथा संवैधानिक इतिहासमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसुर मान्दै विभिन्न क्रान्तिकारी व्यवस्थाहरू गरिए तापनि व्यावहारिक धरातलमा ती प्रयासहरू ‘कागजमै सीमित’ बन्न पुगेका छन् । राज्य संयन्त्रको नीतिगत उदासीनता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र संरचनागत विभेदको प्रत्यक्ष सिकार सर्लाहीका शिक्षित दलित युवा सुनिल राम बनेका छन् ।

संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विभिन्न समयमा गठन गरेका ‘हेल्प डेस्क’, ‘दलित डेस्क’ वा हालै घोषणा गरिएको ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’जस्ता प्रशासनिक संरचनाहरू कसरी भुइँ तहका पीडितका लागि निष्प्रभावी सावित भइरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई सुनिल रामको घटनासँग जोडेर देहायबमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

– कागजी ‘डेस्क’ र प्रहरी हिरासतभित्रै षड्यन्त्र: रुकुमपश्चिम घटनापछि संसदीय समितिको निर्देशनानुसार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा ‘हेल्प डेस्क’ र प्रहरी कार्यालयहरूमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना गर्ने नीति ल्यायो । तर सुनिल रामको घटनामा ती डेस्क वा फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति) हरूको उपस्थिति शून्य प्राय: रह्यो । उल्टै, जुन प्रहरी प्रशासन दलितको सुरक्षाका लागि जवाफदेही हुनुपर्ने हो, उसैले अमानवीय साङ्घातिक आक्रमणमा परेका र नाङ्गो पारिएका सुनिललाई बचाउनुको साटो हिरासतमा राखी धम्क्याउने र पीडकहरूसँगको साठगाँठमा जबर्जस्ती गलत बयानमा हस्ताक्षर गराउने काम गर्‍यो । यसले नीतिगत रूपमा बनेका डेस्कहरू केवल प्रचार र कर्मकाण्डमा सीमित रहेका पुष्टि गर्छ ।

– ‘पीडित नै अभियुक्त’ बन्ने कानुनी चक्रब्यूह: समाजमा जातीय विभेदको जड कति गहिरो छ भन्ने कुरा पीडकहरूले अपराध गरिसकेपछि राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर कसरी आफू जोगिन्छन् भन्नेबाट देखिन्छ । सुनिलमाथि नग्न बनाएर कुटपिट गरिएको ६ मिनेटको भिडियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले पीडक पक्षको एकतर्फी जाहेरीका आधारमा सुनिलविरुद्ध नै मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८३ (१) बमोजिम १० वर्षे कैद मागदाबीसहित ‘ज्यान मार्ने उद्योग’को काउन्टर मुद्दा चलाए । यसले राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूमा विद्यमान जातीय/वर्गीय पक्षपात र नीतिगत उदासीनतालाई नाङ्गो रूपमा उजागर गरेको छ ।

– उपचार र न्यायको अधिकारबाट वञ्चितीकरण: अस्पतालले ‘बेटर सेन्टर’ मा रिफर गरिसकेका मरणासन्न घाइते सुनिललाई प्रहरी हिरासतमा राखेर समयमा उचित उपचार पाउनबाट वञ्चित गरियो । दलितका लागि बनाइएका हेल्प डेस्क वा संयन्त्रहरूले न पीडितको उपचारको अधिकार रक्षा गर्न सके न त उनीहरूका तर्फबाट निष्पक्ष जाहेरी दर्ता गर्ने वातावरण नै बनाए । उनी अदालतको आदेशबाट हिरासतमुक्त भएपछि मात्र उपचार र आफ्नो बचाउको कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भए ।

– प्रगति प्रतिवेदनहीन संरचना र हतारको ‘फास्ट ट्र्याक’: विगतमा गठन गरिएका ‘दलित हेल्प डेस्क’हरूले कति काम गरे वा किन प्रभावकारी भएनन् भन्ने कुनै प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई पुन: ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’को घोषणा गरिनु राज्यको अर्को देखावटी कदम मात्र हो । पर्याप्त बजेट, तालिमप्राप्त जनशक्ति, स्पष्ट कार्यविधि र प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित नगरी हतारमा ल्याइने यस्ता निर्देशनहरूले सुनिल राम जस्ता भुइँ तहमा रचिएका कानुनी चक्रब्यूह र संस्थागत दमनबाट सीमान्तकृतहरूलाई जोगाउन सक्दैनन् ।

तसर्थ, कानुनले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गरे पनि राज्य सञ्चालक र अनुसन्धान अधिकारीहरूको परम्परागत जातीय मानसिकता नबदलिँदासम्म तथा पुराना संरचनाको असफलताको गम्भीर समीक्षा गरी प्रहरी/प्रशासनलाई जवाफदेही नबनाउँदासम्म नयाँ ‘डेस्क’ वा ‘सेल’हरूले मात्रै सुनिल राम जस्ता युवाहरूलाई न्याय दिलाउन सक्दैनन् ।

सांसद रामप्रित पासवानदेखि सुनिल रामसम्म

हेमपुर गाउँमा राम (चमार) समुदायका जम्मा १० घर/परिवार छन् । अल्पसङ्ख्यक र भूमिहीन हुनुको मार उनीहरूले दशकौँदेखि खेप्दै आएका छन् । यो त्यही गाउँ हो जहाँ करिब ४ वर्षअघि एउटा पञ्चायतीमा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद रामप्रित पासवानमाथि समेत स्थानीय गैरदलित समूहबाट कुटपिट भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको सांसद पदमा पुगेको व्यक्ति त जातीय वर्चस्ववादी हिंसाबाट सुरक्षित हुन सकेन र पार्टीको दबाबका कारण आन्तरिक रूपमा माफी मगाएर घटना सामसुम पार्न बाध्य भयो भने सामान्य दलित युवा सुनिल रामको हालत के भयो होला ? यसले के देखाउँछ भने, मधेशमा दलितको राजनीतिक पद वा शिक्षाले पनि उनीहरूलाई जातीय हिंसाबाट पूर्ण सुरक्षा दिन सकेको छैन र सक्दैन पनि ।

मधेशमा दलित उत्पीडनको त्रिआयामी स्वरूप

– भूमिहीनता र आर्थिक आश्रितता: मधेशका अधिकांश दलित भूमिहीन छन् । उनीहरू बसोबास र रोजगारीका लागि गैरदलित घर वा जमिनदारमाथि निर्भर हुनुपर्छ । जब सुनिल राम जस्ता युवाले यो निर्भरता तोड्न शिक्षा र नोकरीको बाटो रोज्छन्, उनीहरूमाथि भौतिक र कानुनी दमन बज्रन्छ ।

– प्रहरी–प्रशासनको जातीय संरचना: प्रहरी कार्यालयहरूमा अझै पनि टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूकै प्रभुत्व छ । दलित वा विपन्न वर्ग जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता नहुने, उल्टै थर्काउने, जबर्जस्ती बयान गराउने वा काउन्टर मुद्दा हालेर थुनिदिने परिपाटी व्यापक छ ।

– बाध्यकारी पलायन: गाउँमा बस्यो भने जातीय हिंसा र आर्थिक दमन सहनुपर्ने, बाहिर गयो भने श्रम शोषणमा पर्नुपर्ने दोहोरो मारमा दलित समुदाय छ । सुनिलका बुवा विगत ५ वर्षदेखि विदेशमा १४ घण्टा खटिनु र सुनिलले गाउँ फर्कंदा बर्बर यातना भोग्नुपर्ने यथार्थले यो नियतिलाई पुष्टि गर्छ ।

क्षमायाचनादेखि न्याय सुनिश्चितसम्म

नेपालको राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदयसँगै केही नयाँ भाष्य र शैली भित्रिएका छन् । यसै क्रममा रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गर्दै एउटा यस्तो मुद्दा अघि सारेको छ जसले दलित आन्दोलन र अधिकारकर्मीहरूमाझ आशा र संशय दुवै पैदा गरेको छ ।

वाचापत्रको पहिलो बुँदामै नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दलित समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक अन्याय र अपमानप्रति ‘औपचारिक क्षमायाचना’ गर्ने र १५ दिनभित्र सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । तर सतही रूपमा सकारात्मक देखिएको यो कदमको गहिराइ र कार्यान्वयनको पाटो भने विगतको ‘उपेक्षाको इतिहास’ सँग जोडिएर आउँछ ।

कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन र न्यायिक पहुँचको अवस्था

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०८१/०८२ सम्मको १३ वर्षको सरकारी वकिल कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार फैसला भएका ३४३ मुद्दामध्ये १६५ (४८.१० प्रतिशत) थान  मा मात्रै कसुर ठहर भएको छ भने १७८ (५१.९० प्रतिशत) थानमा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

प्रमाणको कमी, पीडित र साक्षीको सुरक्षा नहुनु, प्रहरी प्रशासनले जाहेरी लिन आनाकानी गर्नु र सामाजिक–राजनीतिक दबाबमा जबर्जस्ती मेलमिलाप गराइनुले गर्दा कानुन कागजमा बलियो भए पनि भुइँ तहमा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

निष्कर्ष

४० वर्षअघि बनेको ‘दामुल’, २०२१ को ‘जय भीम’ र आज २०८३ सालमा सर्लाहीका सुनिल रामले भोगिरहेको नियतिलाई विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ– समय, प्रविधि र राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि दलितलाई उत्पीडित बनाइराख्ने सामाजिक र संस्थागत संरचना बदलिएको छैन ।

सुनिल रामको घटना कुनै काल्पनिक फिल्मभन्दा कम दर्दनाक छैन । बुवाले वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर, सुनिलले १४–१४ घण्टा मिहिनेत गरेर बुनेको सरकारी नोकरीको सपनालाई गाउँका सामन्त, प्रहरी र सरकारी वकिलको मिलेमतोले ‘अभियुक्त’ को ट्याग भिराइदिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहास हेर्दा कागजी रूपमा अधिकार र घोषणाको कमी कहिल्यै रहेन । २०२० को मुलुकी ऐन, २०६३ को ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा र २०७२ को संविधानले दलितका हक–अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरे पनि भुइँ तहका दलितको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

सरकार फेरिनु भनेको सत्तामा बस्ने अनुहारहरू बदलिनु मात्र हो तर सत्ता सञ्चालन गर्ने राज्य संयन्त्र (प्रहरी प्रशासन, अदालत र स्थानीय प्रशासन) को जातीय मानसिकता र संरचना उस्तै रहन्छ । त्यसैले नयाँ सरकारले गर्ने आलङ्कारिक क्षमायाचना वा वक्तव्यहरू तबसम्म निरर्थक रहन्छन् जबसम्म त्यसलाई ‘क्षतिपूर्ति सहितको संरचनात्मक न्याय’सँग जोडिँदैन ।

अबको कानुनी तथा सामाजिक मार्गचित्र

– न्यायिक निष्पक्षता: जिल्ला अदालत सर्लाहीले अभियोगपत्रको एकतर्फी दाबी र जबर्जस्ती गराइएको बयानमा मात्रै निर्भर नरहेर प्रतिवादी सुनिल रामले पेस गरेको ६ मिनेटको भिडियो (पेनड्राइभ), प्रत्यक्षदर्शीको बयान र प्रारम्भिक मेडिकल रिपोर्टको सूक्ष्म परीक्षण गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।

– पीडकहरूमाथि कडा कारबाही: सुनिल रामलाई नग्न बनाई अमानवीय यातना दिने र जातीय विभेद गर्ने दोषीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ र दफा १८३ बमोजिम तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

– प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारीको जवाफदेहिता: पीडितको उपचारको अधिकार खोस्ने, हिरासतमा जबर्जस्ती बयानमा हस्ताक्षर गराउने र एकपक्षीय अनुसन्धान गरी झुटो मुद्दा तयार पार्ने दोषी प्रहरी अधिकारीहरूमाथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले छानबिन गरी कडा कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ ।

– सर्वोच्चको परमादेश र ऐन कार्यान्वयन: सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक परमादेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ र ‘राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण’ गठन प्रक्रियालाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्छ ।

– संरचनागत सुधार: दलित समुदायलाई केवल भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी उनीहरूको शिक्षा, भूमि र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक तथा अर्थपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा

जबसम्म राज्यका अङ्गहरू (प्रहरी, अदालत, प्रशासन) मा दलित र सीमान्तकृतको वास्तविक पहुँच पुग्दैन तबसम्म सुनिल रामहरू आफ्नै देशमा ‘मालिक… मालिक… !’ भन्दै न्यायका लागि चिच्याउन बाध्य भइरहने छन् ।

अब दलित समुदायलाई उधारो आश्वासन वा आलङ्कारिक क्षमायाचना होइन, आफ्नै जीवनमा महसुस गर्न सकिने व्यावहारिक र संरचनात्मक न्याय चाहिएको छ । सुनिल राममाथि रचिएको कानुनी षडयन्त्रलाई खारेज गरी उनलाई न्याय दिलाउनु नै सिङ्गो मानव अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सक्कली परीक्षा हुनेछ ।