२६ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताएका छन ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताएका थिए ।
उनले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिकरुपमा कार्य प्रगतिको रिपोर्टिङ्ग, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘वस्तुगत कारण देखाएर हामी पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कणर्ाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
आत्मसमीक्षाको जरुरी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीहरुको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेकोतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको बताउँदै उनले ३ वर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
योजना निर्माणमा त्रुटि रहेको बताउँदै मन्त्री र सचिवहरुको टेवलमा चक्कर लगाउनेहरुलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने बताए ।
आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना वनाउन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रदेशको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीहरुले सेवाभावसहित काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले जागिरको लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धि जनचाहना पुरा नहुने बताए ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा इमान्दारीता आवश्यक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जसको छाक काटेर तलब आउँछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
