३० साउन, काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको २८ अर्ब बराबरको ठेक्काबारे चासो देखाएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म लगाउन लागिएको रेलमार्गको ट्रयाकबेडको ठेक्का नियमसंगत रुपमा लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले यो ठेक्काबारे ध्यानकर्षण पत्र लेख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन र कानूनको पालना गर्न सचेत गराएको छ ।

२०७५ चैत १२ गते बसेको समिति २९ औं बैठकले गरेको निर्णयबारे समितिले मन्त्रालयलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले सो निर्णयको प्रति फेरि मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगतको रेल, मोनो रेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजना अन्तरगत पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कामकाज सो बैठकको बुँदा नम्बर २मा उल्लेखित निर्देशनअनुसार मात्रै गर्न गराउन भनेको छ ।

समतिले २९ औं बैठकको बुँदा नम्बर २ मा सम्भावित समस्याहरुको समाधानको यथोचित उपाय ठेक्का लगाउनुअघि नै समाधान गर्न सक्ने परामर्शदाता वा ठेकेदार छनौट गर्न र आयोजना पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार अहिले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पूर्वतयारीको काम नसक्दै ठेक्का नलगाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ । ठेक्का नरोकिए अरु विकास आयोजनाजस्तै यो परियोजना पनि ठेकदारले मोबिलाइजेसन चार्ज लिएर अलपत्र पार्ने भएकाले सरकारलाई विवादित ठेक्का स्थगन गराउन पत्र काटिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले गत असार १४ गते ३० वटा र १७ गते २४ वटा टेन्डर एकैपटक निकालेको थियो । झापाको काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको माटो भरेर ट्रयाक बेड बनाउन ५४ वटा ठेक्कामा बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकाल्ने बित्तिकै त्यसको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउन हतार गरिएकाले पनि यसमा आशंका जन्मिएको हो । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का नलगाउन अर्थमन्त्रालयले सचेत पनि गराएको थियो । अहिलेसम्म यो खण्डको जग्गा अधिग्रहणको लागि मूल्यांकनको काम नै सुरु भएको छैन । रुख कटानका लागि वनले अनुमति पनि दिन बाँकी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान गरी ठेक्का लगाउन पाइँदैन । विकास समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा पनि यो विषय उल्लेख छ ।

यो विवादित ठेक्काको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ पनि मौन बसेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग एक महिनाअघि नै यसबारे बुझिरहेको बताएका थिए । अब संसदीय समितिले नै यसबारे चासो देखाएपछि उनले के कदम चाल्छन् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

सेटिङको ठेक्का

यो ठेक्कामा भाग लिन रेल-वे ट्रयाक बेडमा काम गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । नेपालमा त्यस्ता अनुभव भएका कम्पनी १८ वटा मात्रै भएकाले यसमा मिलेमतोको आरोप लागेको थियो । अहिले तिनै कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा सहभागिता जनाएका छन् ।

रेल विभागले काँकडभिट्टा-इनरुवा रेल्वे ट्रयाक बेड निर्माणमा बर्दिबास-निजगढ खण्डमा काम गरिरहेका ठेकदारहरुलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी टेण्डर आहृवान गरेको थियो । ५४ वटै ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभव १८ वटा कम्पनीले मात्रै पूरा गरेको अवस्था छ ।

विभागले निकालेको पछिल्लो ठेक्कामा ‘कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज’ अन्तरगत ‘इन्ब्यान्कमेन्ट वर्क'(माटोभरान) मा रेल्वे ट्रयाकबेडमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरेको थियो ।

तर, रेल विभागले यसअघि बर्दिबास-निजगढ खण्डको रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का लगाउँदा रेलमार्गमै माटो भरेको अनुभव मागेको थिएन । विभागले त्यतिबेला जहाँ भए पनि १० वर्षभित्रको कुनै एक वर्षमा १ लाख ४५ हजार २५१ घनमिटर माटो भरेको अनुभव मागेको थियो । तर, यसपटक विभागले हाल बर्दिबास-निजगढ रेलमार्गमा माटो भरानको काम गरिरहेका कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी रेलमार्गमै ५५ हजार घनमिटरमा काम गरेको योग्यता मागेको थियो ।

माटो भरानको अनुभव माग्नु ठीक भए पनि रेल्वे ट्रयाकमै भरेको र अझ एक वर्षभित्र यति नै माटो भरेको भनेर अनुभव माग्नुले ठेक्कामा मिलेमतो प्रष्ट भएको थियो । यी ३० मध्ये कुन ठेक्का कसले पाउने भनेर पहिल्यै सेटिङ भइसकेको स्रोतको दावी छ ।

नेपालमा विगत १० वर्षयता कुनै नेपाली कम्पनीले रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ खण्डमा ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएकाहरुले मात्रै रेल्वे ट्रयाकमा माटो भरान मात्र गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार रेल्वेको भन्दा विमानस्थल, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनाहरुमा माटो भरानको काम सम्वेदनशील हुन्छ, तर रेलमा तिनै कम्पनीले ठेक्कामा सहभागी हुन पाएनन् ।

विभागले यो ठेक्का गत साउन २८ र २९ गते खोलिसकेको छ । अब एक महिनाभित्रै यसको मूल्यांकन गरिसक्ने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताएका छन् । मिश्रको अवकास असोज २० गते भएकाले त्यसअघि नै सेटिङ अनुसारको ठेक्का लगाएर उनी विदामा बस्ने योजना रहेको विभाग स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार नेकपाका उच्च तहका नेताहरु नै यो ठेक्काको सेटिङमा जुटेकाले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर करिब १० अर्ब राज्यलाई घाटा लाग्ने अनुमान गरिएका छ ।

अनलाइनखबरका फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति