बागमती पुलको ठेक्का तोडियो, पप्पु फेरि कालोसूचीमा सिफारिस

१३ मंसिर, काठमाडौं । विवादित निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन अर्को आयोजनाबाट पनि कालोसूचीका लागि सिफारिसमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेमा उसको कारबाही फुकुवा हुने म्याद थप लम्बिनेछ ।

काठमाडौंको तीनकुनेमास्थित दुईतर्फी १७० मीटर फराकिलो बागमती पुलको निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै आयोजनाले कम्पनीको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । त्यसो त अहिले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमै छ र उसले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाएको छैन । सन् २०२२ को मार्च २२ सम्मलाई कालोसूचीमा रहेको पप्पुको निलम्बन अवधि अब थप लम्बिन सक्छ ।

आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल पास भएको डिजाइन अनुसार निर्माण अघि नबढाएको, काममा लापरबाही भएपछि रोक्न भन्दाभन्दै काम गरेको र काममा चरम ढिलाइ गरेकाले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको बताउँछन् । खरिद सम्झौता भएको ५ वर्षपछि सरकारले ठेक्का तोडेको हो ।

किन तोडियो ठेक्का ?

संसदको विकास समितिले ०७६ जेठ २ गते सो पुलको स्थलगत अवलोकन गरेर अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेको थियो । समितिले गरेको अध्ययनमा पनि पुलको पाइल (पानी बग्ने ठाउँमा रहने पिल्लर)मा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिएको थियो । २९.५ मिटर गहिरो (लम्बाई) का १६ वटा (बाह्र सय एमएम) पाइल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत भएकोमा एउटा पाइल १६.५ मिटरको मात्र निर्माण भएको र दुई वटा पाइल भाँचिएको अध्ययन रिपोर्टले देखाएको थियो ।

रिपोर्टअनुसार निर्माणाधीन पुलको ३ वटा जगमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई फाउन्डेसनमा रहेको पाइलको समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुलको सब–स्ट्रक्चर निर्माण गरी स्ल्याब ढलानको तयारी गर्‍यो ।

पुल निमार्णका लागि भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको डेढ वर्ष भयो । निर्माण सकिएर हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने उक्त पुलको निर्माण नै अन्योलमा परेपछि ठेक्का पनि तोडिएको आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७५ असार ५ गते सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी ०७१ पुस ४ गते काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासँग सम्झौता गरी यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।

अब यो पुल बनाउन फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । योसँगै ठेक्का लागेको बिजुलीबजारको आर्क ब्रिज बनिसक्दा बागमती पुलको जग पनि बन्न सकेको छैन ।

पप्पुको आफ्नै दाबी

पप्पुले भने विभाग आफैंले गरेको निर्णय विपरीत पुलको जग भत्काउन निर्देशन दिएपछि आयोजना समस्यामा परेको बताउँदै आएको छ ।

पुलको ४ वटा जगका ६४ पाइलमध्ये एउटा पाइल निर्माणको क्रममा १६ मिटर ढलान गरिसकेपछि माटो भासिएकाले पिलरमा डेढ टन फलामे डण्डी प्रयोग गरी क्याप ढलान गर्ने सहमति भएको दावी कम्पनीले गरिरहेको छ । तर पछि विभागले जग भत्काउन आदेश दिएपछि काम गर्न नसकिएको उसको भनाइ छ ।

विभागले नक्सा ढिलो दिएको, जगमा पर्ने प्रहरी कार्यालय हटाउन पहल नगरेको, विद्युतको पोल र खानेपानीको पाइप नहटाइदिएको र भएको कामको भुक्तानी नदिएको दावी कम्पनीको छ ।

समितिको निर्देशनले दबाव

संसदको विकास समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्का विकास आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा सरकारी निकायसमेत दोषी रहेको बताउँछिन् ।

‘देशका विभिन्न भागमा रहेका यस्ता पुलहरुको आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको पूर्वतयारी गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्न समितिले सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ’, खड्का भन्छिन्, ‘तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले यस सम्बन्धमा ध्यान नपुर्‍याउँदा समस्या देखिन्छ ।’

विकास समितिले निर्देशन अटेर गरी निर्माण अघि बढाउने निर्माण व्यवसायीलाई र समयमै निकास दिन नसक्ने सम्बन्धित निकायलाई समेत कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले निर्माणाधिन पुलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सडक विस्तार आयोजनालाई तत्काल इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग समन्वय गरी परिमार्जित डिजाइन लिएर सोही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाउन भनेको थियो । सम्भावित समस्याहरुको समाधानको यथोचित उपाय ठेक्का लगाउनु अघि नै समाधान गर्न सक्ने परामर्शदाता वा निकाय छनौट गर्न र आयोजना पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।