Comments Add Comment

समावेशी सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेस र अपाङ्गताको सवाल

पृष्ठभुमिमा समावेशी संविधान

संविधान लेखिँदै गर्दा मुलुकभर एक प्रकारको आशा, भरोसा र विश्वास थियो कि संविधानमै सबै वर्गका हकअधिकार लेखिने र सुनिश्चित हुने भए । जनताका जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ र मुलुकमा समृद्धि छाउनेछ । नागरिक स्वतन्त्रता हुनेछ र सदियौदेखिको विभेद अन्त्य हुनेछ ।

सोहीअनुरुप नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

उपचारसहित विभिन्न मौलिक हकहरुको व्यवस्था संविधानमै भयो । बहुप्रतिक्षित, करिब ७ दशकदेखिको नेपालीको सपना, नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभाले ०७२ मा ऐतिहासिक रुपमा जारी गरेको थियो ।

संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको अनुभुति आम जनमानसमा भएको यियो । अब उप्रान्त सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुको हक अधिकार स्थापित हुने भयो । अधिकारकै लागि जनताहरुले फेरि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । जनताका हक अधिकार अझ ग्यारेन्टी भएको स्पष्ट भयो । संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई आत्मसात गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नयाँ विधानले सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अनुहार चिन्दछ । संविधानका मूलभूत विशेषतालाई स्वीकार गरेको छ र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस पुरानो र मुलककै लोकतान्त्रिक राजनैतिक विचार बोकेको ठूलो शक्ति हो । जसले हरेक परिस्थितिमा मुलुक र जनताको हितमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

जहानियाँ र निरंकुश राणा शासनको काल कोठरीमा जन्म भएको यो शक्तिले पञ्चायतका विरुद्ध, राजाका प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध, मुलुक ध्वांसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेपछिको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने सवाललगायत लोकतन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापना र गणतन्त्रसम्मको यात्रामा अडिग र ऐतिहासिक, निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको स्वर्णिम इतिहास सबैसामु छर्लङ्गै छ ।

संविधान लेखनमा विशेष भूमिकासहित संविधान जारी र कार्यन्वयनसम्मका जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारपूर्वक मुलुकको निकास र विकासमा ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गरेको छ । आफू हारेर भएपनि मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानलाई जिताएको र सबैलाई जोडेको छ ।

संविधान कार्यन्वयनका सन्दर्भमा विधान परिमार्जन

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०७२ मा समानुपातिक समावेशी चरित्रको नेपालको संविधान जारी भयो । नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यन्वयनकोसन्दर्भमा आफ्नो विधानसमेत परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार पार्‍यो । बडो उत्साहपूर्वक नयाँ मस्यौदा हेर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानले जुन उत्साह र उर्जा दिएको थियो, शुरुमा प्रस्तावित मस्यौदाले कुनै उत्साह दिएन । सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई स्वीकार गरेको र चिनेको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि राज्यको नीति, निर्माणको उच्च तह संघीय संसदमा समेत सहभागिता हुने अवसर प्रदान गरेको छ ।

तर उही संविधान निर्माण र कार्यन्वयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको नेपालको ऐतिहासिक, पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक शक्तिको विधानले हामीलाई निराश तुल्यायो । संविधानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको विधानमा हाम्रो अनुहार स्पष्ट आएन ।

विधान मस्यौदा समितिका नेताहरु र पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग गुनासो गरियो कि ‘हजुरहरुले बनाएको संविधानले हामीलाई चिन्दछ तर त्यही संविधान निर्माण गर्ने ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधानले हामीलाई चिनेन । संविधान कार्यन्वयनको चरणमा अघि बढेको अवस्थामा अव उप्रान्त मुलुकमा ससाना बाल क्लब, आमा समुह, संघसंस्थादेखि राज्यले बनाउने ऐन, कानून र राजनैतिक दलहरुको विधान समेत संविधानको मर्म र भावना अनुकुल हुनुपर्ने हो कि होइन ?’ यस्ता प्रश्नहरु उठे । बहसका विषय भए । केही नेताहरुले जवाफ दिन सक्नु भएन । हामी हेर्छौ, मिलाउँछौं भन्ने आश्वसन प्राप्त भयो । केही समयपछि पार्टीभित्र नेपालको संविधान अनुकुल पार्टीको विधान हुनुपर्ने छलफल उठ्यो ।

संविधानका प्रावधानसँग र पार्टीको विधानका व्यवस्थाहरु परीक्षण, रुजु गर्नुपर्ने छलफल अघि बढ्यो । अपाङ्गताको सवालमा मात्र हैन संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुरुप सबै लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको सवालमा छलफल मोडियो ।

विधानमा पार्टीका सबै तहमा संविधानमा उल्लेख गरिएका ८ ओटा समावेशी समुहको सहभागिताको सुनिश्चितता भयो । केन्द्रीय समितिमा संविधानअनुरुप सबै समुहको समावेशीताका लागि ८ ओटै समुहबाट पदाधिकारीमा सहमहामन्त्रीको समेत व्यवस्था भयो ।

संविधान कार्यन्वयनका सन्दर्भमा फेरी पनि नेपाली कांग्रेसले ०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकमार्फत विधानलाई नवौं संशोधनमार्फत संविधानपछिको ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा आफ्नो विधानलाई समृद्ध पारेको छ ।

हरेक लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले संविधानमा आफ्नो अनुहार देख्नु पर्दछ । यसैगरी सबै नेपाली जनताहरुले नेपाली कांग्रेसको विचारमा आफ्नो विचार भेट्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसको समग्र स्वरुपमा हरेक नेपालीले आफ्नो स्थान देख्नुपर्छ । मुलुकप्रतिको कर्तव्य के हो ? मेरो निष्ठा र इमानले पार्टीलाई मजवुत बनायो कि बनाएन ? मेरो राजनैतिक करिअर कता उन्मुख छ ? मेरो कति र कस्तो योगदानले कहिले कहाँ पुग्दछु? भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हरेक कर्मठ कार्यकर्ताले विधानमा भेट्नु पर्दछ ।

विधानमा अझै पनि कहि कतै अलमल र अस्पष्टताका मधुरा आकृतिहरु छन भने पनि नेतृत्वले विवेकपूर्ण ढंगले सबैको स्वीकार्य बनाउन सक्नु पर्दछ । विधान कार्यन्वयनका सन्दर्भमा आइपर्ने समस्या र व्यवहारका आधारमा आगामी दिनहरुमा विधानलाई अझ स्पष्ट र परिस्कृत गरिने विश्वास आम जनमानसमा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको नयाँ विधानले सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अनुहार चिन्दछ । संविधानका मूलभूत विशेषतालाई स्वीकार गरेको छ र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । नेपालका अन्य राजनैतिक शक्तिहरुले पनि नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आगामी दिनहरुमा सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिने स्थिति छ । नेपालको संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधान नै जो सुकैका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका लागि आधारभूत दस्तावेज हो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा विधान उपर छलपल, बहस चलिरहँदा संविधान कार्यान्वयन पछिको उत्कृष्ट दस्तावेजका रुपमा समृद्ध विधान तर्जुमा होस भन्नेमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुको शुभेच्छा, चासो र उत्सुकता थियो ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा फड्को मारेमा भोलिका दिनमा अन्य पार्टीका विभिन्न वर्ग समुदायका अभियानकर्ताहरुले कांग्रेसले यस्तो गर्‍यो, हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि गरौं भन्ने दवाव अन्य पार्टीमा सिर्जना हुने अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानलाई विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । विधानले नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा कोशेढुङ्गा सावित गरेको छ, राजनीतिक दस्तावेजले अर्को नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ ।

संगठनात्मक तह र समावेशिता

नेपाली कांग्रेसको विधानले विभिन्न ८ तहको परिकल्पना गरेको छ । विधानमा कार्यसमितिका दृष्टिले टोल, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको विभिन्न तहहरुमा विभिन्न कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक आधारमा कार्य समिति सदस्यदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म निर्वाचित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सबै तहका सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको हरेक तहमा कुनै पनि लिङ्ग, वर्ग, भूगोल र समुदायको प्रतिनिधित्व छुट्ने छैन ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दृष्टिले १५० वा सो भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा गाउँ, नगर वडा अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यमध्येबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तीमा ३ जना महिलासहित ९ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ भने १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ को सीमाभित्र रही प्रति १ सय थप क्रियाशील सदस्यमा २ महिलासहित ६ जना थप प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको २ तिहाई संख्यामा जनसंख्याको बनोटअनुसार समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सवालमा गाउँ, नगर अधिवेशनले अपाङ्गता भएका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट १ महिला सहित२ जना प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट कम्तिमा ३ महिलासहित १० जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट छ जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा १६ जना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ ।

यसैगरी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट कम्तीमा ४ महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट १० जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार निर्वाचित गर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छुटेपछि विधानमा उल्लेखित जिल्ला अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नियमालीमा थप गरी सबै किसिमका अपाङ्गता भएका क्रियाशील सदस्यमध्ये निर्वाचित प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिमध्येबाट विधानको धारा ७० बमोजिम, जिल्ला अधिवेशनले प्रदेश अधिवेशनका लागि १ जना प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि १जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट २ महिलासहित ७ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ जना प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । यसका अतिरिक्त विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरुबाट समेत तोकिएबमोजिम महाधिवेशन र महासमिति सदस्य आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गताको सवालमा केही चुनौती

समावेशिताको सवालमा नेपाली कांग्रेसको विधान उत्कृष्ठ हुँदाहुँदै पनि विधान कार्यन्वयनमा अपाङ्गताको सवालमा केही चुनौतीहरु देखा परेका छन् । अपाङ्गताको नाउँमा केही दाउपेचहरु हुनेछन् । खुला र अन्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेसँग र नक्कली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकार खोस्न सक्ने जोखिम विद्यमान छ । वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भाग खोस्न केही दुस्प्रयासहरु हुने सम्भावना छ । राजनैतिक लगायत अन्य आन्दोलन, झडपमा कुटाइ खाएको भरमा, ढाँड सट्किएको भरमा, हातखुट्टा भाँचिएको मर्किएको निहुँमा थुप्रै दुष्प्रयास र दाउपेचहरु हुनेछन् ।

स्थानीय तहले अपाङ्गता परिचयपत्र दिने हुँदा विज्ञताको अभावमा झुक्याएर र राजनैतिक दबावमा परिचयपत्र लिने, दिने प्रवल सम्भावना छ र दुरुपयोग भएका पनि छन् । केही सुविधा पाउने हैन, भत्ता पनि पाउँदैन भन्ने सोचेर सेतो कार्डले के हुन्छ र भन्ने ठानेर परिचयपत्र गैरअपाङ्गता भएका व्यक्तिका हातमा पुग्ने गरेको छ ।

लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रयोजनमा यस्ता परिचयपत्रहरु दुरुपयोग भएको गुनासा, सूचनाहरु प्राप्त भइरहेका छन । उजुरी गर्दा व्यक्तिगत रिसईबी हुने र उजुरकर्ताले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा यस्ता परिचयपत्रहरु खारेज हुन सकेका छैनन ।

कतिपय अवस्थामा नियुक्ति लिइसकेपछि सूचना बाहिर आउने हुँदा त्यस्तो नियुक्ति बदर गराउन राज्यका संयन्त्रले खासै चासो नदिने र मुद्दा मामिलाजस्ता झञ्झटिला प्रक्रियाले गैर र नक्कली अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिले खाको खायै पारेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति राजनैतिक दल र राजनैतिक नियुक्तिहरुमा समेत हाबी हुनेछ । खास अपाङ्गता भएका व्यक्ति राज्यको सेवा, सुविधा र अधिकारबाट सधै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ ।

सरकार र राजनैतिक दलहरुले यसतर्फ सर्तकता र विवेक पुर्‍याउनुपर्ने गम्भीर अवस्था छ । अर्कोतर्फ गाउँ, नगर र वडा स्तरका नेताहरुले पार्टीको विधान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कतिले कति अध्ययन गर्छन् ? संविधान र पार्टीको विधानले समावेशिता स्वीकार गर्ने तर विभिन्न निकायका नेतृत्वले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् ? टोल, वडा, गाउँ/नगर समिति समावेशी र सबैको सहभागिता हुने सवाल बुझ्छन कि बुझ्दैनन् ?

महाधिवेशनमा सबै आ–आफैं कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा समावेशिताको सवाल पछि पर्छ कि ? दृश्य–अदृश्य गुट–उपगुटको चेपुवामा यो वर्ग पर्न सक्छ । अपाङ्गता लगायत विभिन्न वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालतर्फ ख्याल हुन्छ कि हुँदैन, ध्यान पुग्छ कि पुग्दैन ?

कतिपय ठाउँमा सहमतिका नाउँमा ठाकठुक मिलाउने र आफैं आफैं बस्ने पो हुन्छ कि ? क्रयाशील सदस्यता वितरणमा हारालुछ छ । हुने, सक्नेले लिने अवस्थामा सबैभन्दा पछाडि परेका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतले कसरी अवसर पाउलान् ? स्थानीय स्तरका वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरुले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कूल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्थाको उचित कार्यन्वयनमा विवेक पुर्‍याउँछन् कि पुर्‍याउँदैनन् ?

सीमित संख्या र काम नगर्ने तर कार्यसमितिमा बस्नुपर्ने मनोविज्ञानको भिडभाडमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि सभापतिले कति ध्यान पुर्‍याउलान् ? कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने क्रममा २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति सभापतिले कति ख्याल गर्लान् ?

सबै तहका कार्यसमितिहरु समावेशी भए नभएको र अपाङ्गता परे नपरेको चेक गर्ने संयन्त्र पनि विधान तथा नियमावलीमा कहीँ कतै देखिँदैन । जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिमा अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एकजना मात्र सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, अपाङ्गता भएको व्यक्ति अल्पसङ्ख्यक साङ्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । अपाङ्गता भएको व्यक्ति र साङ्ग व्यक्ति कसरी एउटै दौडमा एउटै रेखामा उभिएर कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? बायोलोजिकल र मेडिकल दृष्टिबाट समेत हेर्दा यो वैज्ञानिक र न्यायोचित देखिँदैन ।

अपाङ्गता भएको व्यक्ति निर्वाचित हुन नसकेमा सभापतिले मनोनयन गर्दा समेट्नुपर्ने आधार स्थापित गर्न सके सबैको पार्टीमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने थियो । नेतृत्वले यहाँनेर गम्भीर ध्यान र विवेक पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि नियमावलीमा जिल्ला अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय महासमितिमा प्रतिनिधित्व हुने सवाल अझै छुटेको छ ।

नीति निर्माणका दृष्टिले महासमिति बैठक निकै महत्वपूर्ण स्थान हो । पार्टीको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुनुपर्ने सवालमा नेतृत्वको ध्यान फेरि पनि पुगेन । हामी अभियानमा कुद्नेहरु कति ठाउँमा कराउनु, कति ठाउँमा चिच्याउनु भने जस्तो एकातिर चिच्याउँदा अर्कोतिर छुटेकै छ ।

निष्कर्ष

जेहोस्, पार्टीका लागि संविधानपछिको अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज नेपाली कांग्रेसको विधान नै हो । नेतृत्वलाई लगातार ध्यानाकर्षण, सुझाव र सरोकारवालालगायत विभिन्न तहका नेतृत्व र मस्यौदा समितिका आदरणीय नेताहरुको विवेक र न्यायोचित व्यवहारबाट नेपाली कांग्रेसको विधान यहाँसम्म आएको छ ।

प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै, नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट विधानको कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने अप्ठेराहरुको सिकाइका आधारमा आगामी महासमिति बैठकमार्फत विधानलाई परिमार्जन गरी अझ समृद्ध र उत्कृष्ठ बनाउन सकिनेविश्वासका साथ प्राप्त उपलब्धीलाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनैतिक निष्ठा, इमान, धैर्यता र लगातारको लगनशीलताले हरेक मानिसलाई उचाइमा अवश्य नै पुर्‍याउने छ ।

(पन्थ राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment