६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले पाँचौ चरणको उद्धार उडान सुरु गरेकै दिन १ भदौमा नेपाली श्रमिक लिन दुबई पुगेको नेपाल वायु सेवा निगमको हवाईजहाज रित्तै फर्कियो । विमानलाई रित्तै फर्काइएन मात्र उद्धार उडान नै रोकियो ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले नेपाल फर्कन आतुर रहेका श्रमिकहरुलाई काठमाडौंमा होटेलको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो । होटेलको शुल्क महँगो भएको, नेपालीहरु तारे होटेलमा बस्न नमानेको आदि तर्क सीसीएमसीको थियो ।
हिजो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उडान फेरि सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्यहीअनुसार होटेल क्वारेन्टिनको सूची निकाल्यो ।
विदेशमा अलपत्र नेपालीहरु सरकारले सस्तो क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्ने अपेक्षामा थिए । सरकारले भने होटल बुक गरेर मात्र फर्किन पाउने गरी निर्णय लिएको छ ।
विदेशबाट फर्किने कामदारहरुलाई सामुदायिक क्वारेन्टिनमा नराखेर महँगो शुल्क तिराउने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । योसँगै सरकारले होटेलहरुलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
यसअघि होटेल संघ नेपालले पर्यटकीय स्तरका होटेलमा बस्न चाहनेका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम १८ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । सरकारले सुन्धारा, बसपार्क र कलंकी क्षेत्रका गेष्ट हाउसहरुका लागि समेत यही दर तोकिदिएको छ ।
होटेल व्यवसायी महासंघ, नेपालका कार्यवाहक महासचिव शेरबहादुर थापा खानाको मूल्यसमेत जोड्दा लजहरुको पनि उक्त शुल्क कायम भएको बताउँछन् । ‘दिनमा चार पटक खानासहित गर्दा यो मूल्यलाई महंगो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, न्यूनतम १५ कोठा भएको, एम्बुलेन्स छिर्ने, पार्किङको सुविधा भएको लगायत मापदण्डका आधार होटेल र लज छानेर सरकारले सूची निकालेको थापाले बताए ।
चूनौती सुरक्षाको
सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना नगरी होटेल सञ्चालन गर्न पाइँदैन । मापदण्ड अनुसार, होटेलमा बसेका मानिस चेकआउट भएको २४ घण्टासम्म त्यो कोठामा अर्को मान्छे राख्न मिल्दैन ।
होटेलमा छुट्टै आइसोलेसन रुमहरु हुनुपर्छ । कोरोनाको आशंका भएका व्यक्तिलाई आइसोलेसन रुममा राख्नुपर्छ अर्थात्, होटेलहरु आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुनेछन् ।
होटेललाई क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गर्न स्थानीयवासीसँग पनि समन्वय हुनुपर्ने शर्त पनि छ । होटेलहरुलाई यी शर्त पालना गराउनु भने चूनौतिपूर्ण छ ।
