Comments Add Comment

५०० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सांसदको नेतृत्वमा समिति

१० भदौ, काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधिको बैठकले एक साताभित्र काठमाडौंमा कम्तीमा ५०० शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र केन्द्र तथा प्रदेश सभाका केही सांसद सहभागी बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम एवं व्यवस्थापनको लागि काम गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्ण राईको संयोजकत्वमा जीवनराम श्रेष्ठ, दीपक निरौला, डा. खेम कार्की सम्मिलित समिति गठन भएको छ । यो समितिलाई आवश्यक आइसोलेसन वार्ड तयार पार्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी तोकिएको संयोगक राईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

छिटोमा ४/५ दिन र ढिलामा एक सातामा काठमाडौंमा ५०० शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भएको छ । खुला चौरमा पाल टाँगेर भएपनि आइसोलेसन सेन्टर तयार पार्ने कार्यमा समिति जुटेको राईले जानकारी दिए । यही विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई पनि बोलाइएको थियो ।

कसरी जुट्यो बैठकको माहोल ?

काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरूमा चिन्ता बढ्दै थियो । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा सबै कुहिरोको काग भएजस्तो गरेको भन्दै उनीहरूले आ–आफूमा छलफल गर्ने गरेका थिए ।

सोही क्रममा एकदिन वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि यस्तै समस्या सुनाउँदै अब प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको लागि आफ्नै पहलमा आइसोलेसन कक्ष तयार पार्ने दृढता व्यक्त गरे । यही मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई पूर्णता दिनको लागि बैठक तय भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू एवं काठमाडौैंका केही केन्द्र तथा प्रदेश सांसदहरूले मंगलबार एल्लो प्यागोडा होटलमा यसबारे बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकको केही घण्टाअघि मात्रै जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि बैठकमा सहभागी हुनको लागि समय माग गरे । ढकालले सो आग्रह स्वीकार गर्दै आफ्ना विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमकार्कीलाई समेत लिएर होटलमा पुगेका थिए ।

बैठकको एजेण्डा थियो काठमाडौंमा मुख्य समस्याको विषयमा रहेको आइसोलेसन व्यवस्थापनको । घनाबस्तीमा होम आइसोलेसनको व्यवस्था गर्दा त्यसले परिवार र समुदायमा समेत कोरोनाको जोखिम बढेको र यस्तो अवस्थामा पनि काठमाडौंमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएकोले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा प्रदेशको उपस्थिति देखाउन कस्सिएका थिए ।

बैठकले तीनै तहको स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको विषयलाई स्वीकार गर्दै अब यो गल्ती नदोहोर्‍याउने समझदारी भएको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।

बैठकले काठमाडौंमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यसको नियन्त्रणको लागि कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको बैठकमा सहभागी काठमाडौं क्षेत्र नं ८ का प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार बैठक उपत्यकामा बढेको संक्रमण नियन्त्रणको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले बढी सक्रियता देखाउने र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक काम गर्ने विषयमा मोटामोटी समझदारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सहभागीहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई कोरोना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने काम सकेसम्म बन्द गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘होम आइसोलेसनलाई सकेसम्म बन्दै गर्ने बारेमा मोटामोटी समझदारी भएको छ । त्यसको लागि हामीले आइसोलेसनको खोजी कार्य सुरु गरिसकेका छौं र अबको ढिलामा एक सातामा कम्तीमा ५०० शय्याको आइसोलेसन कक्ष बन्नेछ’ सांसद राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनीहरूले होम आइसोलेसनले समुदाय र परिवारका सदस्यलाई समेत संक्रमित बनाउनसक्ने जोखिम धेरै रहेकोले बरु आइसोलेसन सेन्टर थप गरेर आइसोलेसन सेन्टरमा नै संक्रमितलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएको काठमाडौं क्षेत्र नं ८ का सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले आईसीयूको व्यवस्था र भेन्टिलेटरको सबै काम केन्द्र सरकारकै जिम्मामा छाड्ने, प्रदेश सरकारले आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले ट्रेसिङको काममा सक्रियताका साथ अघि बढ्नेबारे एक चरणको समझदारी भएको श्रेष्ठले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment