कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने आवाज सर्वसाधारणबाट उठिरहेको छ । यो आवाज तथ्यमा भन्दा बढी लहडमा उठेको देखिन्छ । कुनै पनि निष्कर्ष वा निर्णयमा पुग्नुअघि वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक पर्छ । वस्तुगत विश्लेषणका लागि पुष्टि भएका तथ्यांक चाहिन्छ । यसै आधारमा कुलमानबारे विश्लेषण गरौं ।
कुलमान घिसिङ २०७३ को भदौ ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । त्यतिखेर देशभर दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ थियो । सुख्खायाम बढ्दै गएपछि लोडसेडिङ ११ घण्टा पुग्ने प्रक्षेपण थियो । कुलमान नियुक्त भएको दुई महिनामै राजधानीमा लोडसेडिङ हटेको थियो । क्रमशः ठूला सहर हुँदै अर्को वर्षको वर्षातसम्म लोडसेडिङ पूरै हटेको थियो ।
सर्वसाधारणमा उपलब्ध तथ्य माथि उल्लेखित मात्र हो । यति तथ्यको आधारमा कुुलमानको कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो, उनीबाहेक अरु कोही भएको भए लोडसेडिङ हट्दैन थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । हुनसक्छ, उनकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो र तर त्यो निष्कर्षमा पुग्न अन्य तथ्यांक आवश्यक पर्छ । उनीबाहेक अरु कोही भएको भए अन्त्य नै हुँदैन थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सायदै कुनै पनि तथ्यांक पर्याप्त हुँदैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राधिकरण ९ अर्ब सञ्चित घाटामा थियो । प्राधिकरणले २०७३/०७४ मा १.५ अर्ब, २०७४/०७५ मा ३ अर्ब र २०७५/०७६ मा १० वर्ष नाफा गर्यो । आव २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउने बेला भएको छैन । लेखापरीक्षण हुन बाँकी विवरणअनुसार ११ अर्ब नाफा भएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउन विद्युतको आपूर्ति बढाएर मात्र हुँदैन, मागसँग सन्तुलन हुने आपूर्ति दिनुपर्छ । रातीमा बिजुलीको माग कम र बेलुकीमा धेरै हुन्छ । बेलुकी चल्ने विद्युतीय उपकरणलाई राति, दिउँसो, बिहान चलाएर बेलुकीको माग कम गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सिस्टममा भएको उति नै बिजुलीले लोडसेडिङ घट्न सक्छ । बिजुली कतिखेर पनि खेर गएन भने प्राधिकरणको बिक्री आम्दानी पनि बढ्छ ।नाफा बढ्नुमा तीन कुरा वा तीमध्ये कुनै कुरा जिम्मेवार हुन्छन् ।
सञ्चालन खर्च कम गर्नु, सामानको मूल्य बढाउनु र कारोबार बढाउनु । प्राधिकरणले गरेको नाफा सञ्चालन खर्च घटाएर र मूल्य बढाएर होइन, कारोबार बढाएर हो । पहिलेको तुलनामा धेरै बिजुली बिक्री गरिएको र बिक्री भएको बिजुलीको पैसा असुल गरिएको हो ।
प्राधिकरणको वित्तीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट वित्तीय अवस्थामा निकै सुधार भएको स्पष्ट हुन्छ । लोडसेडिङ कसरी अन्त्य भयो भन्ने थाहा पाउन इलेक्ट्रिकल लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष सोही समयमा कति कति बजे कति माग हुन्थ्यो र अहिले कति कति माग भयो ? अघिल्लो वर्ष कति कति कहाँबाट आपूर्ति हुन्थ्यो र अहिले कति कति कहाँबाट आपूर्ति भयो ? कसरी लोडसेडिङ हट्यो भन्ने थाहा पाउन ती तथ्यांक थाहा हुनुपर्छ ।
कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ कसरी हट्यो भन्ने तथ्यपरक जानकारी स्पष्टरुपमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । तथापि यो सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कुरा पनि होइन । तर, उनले मोटामोटी जानकारी भने दिएका छन् । उनका भनाइलाई तथ्य मान्दा लोडसेडिङ हट्नुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । ती कारण तल उल्लेख गरिन्छ ।
प्राधिकरणको अनुरोधलाई मानेर उपभोक्ताहरुले पिक आवर भनिने बेलुकीमा विद्युत खपत कम गरिदिए । प्राधिकरण आफैंले धेरै वाट खपत गर्ने उद्योगलाई बेलुकीमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदियो । यसले गर्दा बेलुकीको माग नै घट्न पुग्यो र पुरानै विद्युत आपूर्तिबाट पनि लोडसेडिङ कम हुन गयो ।
भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको परिमाणलाई वृद्धि गरियो । जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुमा मर्मतसम्भार गरी केही उत्पादन बढाइयो । यी दुई कारणमा विद्युतको आपूर्ति नै बढ्न गयो । त्यसबाहेक भार प्रेषण र वितरण केन्द्रहरुको चुस्त व्यवस्थापन गरियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र बिजुली खेर नफाल्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइयो । प्राविधिक चुहावट पनि क्रमशः कम गरियो । साथै नयाँ जलविद्युत केन्द्रबाट बिजुली पनि थपिंदै गयो ।
विद्यमान क्षमताकै अधिकतम उपयोग गरेर आपूर्ति बढाउन सकिने ग्याप सम्भवतः प्राधिकरणमा थियो । कुशल व्यवस्थापकले त्यो ग्याप कम गराउन सक्छ । यो सैद्धान्तिक कुरा हो । कुलमानले यसलाई व्यवहारमा कति लागू गरे भन्ने हामी सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । लोडसेडिङ हट्यो भन्ने थाहा छ तर कसरी हट्यो भन्ने स्पष्ट थाहा छैन ।
व्यवस्थापकको सफलता लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि स्तरबाट मूल्यांकन गरिन्छ । दुवै कुरामा कुलमान सफल देखिएका छन् । जनताले बढी मूल्य नतिरी बिजुली पाए र संस्थाले नाफा गर्यो । त्योभन्दा बढी कुरा सेवाग्राहीका लागि आवश्यक छैन । तर कुलमानबाहेक अरु सफल हुनै सक्दैनन् भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने तथ्य प्रमाण पनि हामीसँग छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संस्थागत र संरचनागत सुधार पनि भएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहयोग लिन गरेको सम्झौताका शर्त बमोजिम प्राधिकरणमा ती सुधार भएका हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा भने कुलमान मौन रहेका छन् । दाताहरुले आफ्नो सहयोग रकम सदुपयोगका लागि सुशासन र सुधारका शर्त राख्ने गर्छन् ।
कुलमानलाई सरकारले अर्को खराब संस्थानको जिम्मेवार दिएमा मुलुकलाई बढी लाभ हुन्छ । उनले प्राधिकरणमा ४ वर्षमा असल सिस्टम बसाल्न पक्कै पनि सफल भएका होलान् । त्यो सिस्टम अर्को व्यवस्थापक आएर बिगार्नै सक्दैन भन्न त सकिँदैन । तर, बिगार्ने सम्भावना न्यून हुन्छ भन्न सकिन्छ । जबकि कुलमानले अर्को ४ वर्षमा अर्को कुनै खराब संस्थानमा राम्रो सिस्टम बसाल्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
