रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

रेलमार्ग बनाउने कुरा अर्थराजनीतिक सवाल हो । यसलाई त्यसैगरी टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको खरिदबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । रेलमार्गको सन्दर्भमा जानुअघि अहिलेसम्मका अभ्यास हेरौं ।

२०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, त्यसपछि माथिल्ला स्तरका सरकारी कर्मचारीले यो ऐनलाई कहिल्यै सकारात्मकरुपमा हेरेनन् । सधंै ‘यसलाई छल्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने मनासय देखियो । खरिद प्रक्रियालाई सरकारी स्तरमा बन्धनमा रुपमा लिइयो । ‘खुला भएर उड्न पाए हुन्थ्यो’ भनेजसरी सरकारका माथिल्ला तहमा बसेकाहरु प्रस्तुत हुनुभयो । अहिले पनि सार्वजनिक खरिदहरु बिग्रनुमा यहीखालको सोच कारण बनेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।

अहिले रेल्वेको ठेक्कामा पनि त्यहीखालको समस्या आयो । सार्वजनिक खरिद छल्न खोज्ने कारणले त्यहाँ समस्या आएको देखिन्छ । रेल विभागका वर्तमान महानिर्देशक सम्भवतः निकै अप्ठेरो अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं धेरै कुरा बोल्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न । अहिले त्यहाँ मिलेमतो भएको कुरा आएको छ, त्योसँगै जोडिएर अरु पनि सवाल आएका छन् ।

खरिद प्रक्रियामा ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ (ठेक्का टुक्रयाउनु र एकीकृत गर्नु) हुन्छ । यसैमा रेलको ठेक्का पनि जोडिएको छ । यो दुबै पक्ष खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण छ । यसलाई विशेष रुपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ । रेलमा ठेक्का टुक्रयाइएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा ठेक्का टुक्रयाउनु भनेको भाग लगाउनुजस्तो लाग्ला, सबैको हकमा त्यस्त्ाो हैन । सार्वजनिक खरिद ऐको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न हुँदैन ।’

नियमावलीमा संशोधनमार्फतत पनि यसलाई थप प्रष्ट्याइएको छ । सार्वजनिक निकायले बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्थामार्फत नियमावलीले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी टुक्र्याउन निषेध गरेको छ । आफूलाई सुविधाजनक हुने गरी ठेक्का विभाजन गर्नुहुँदैन भनेर ऐन कानूनमा स्पष्ट छ । ठेक्का सकेसम्म प्रतिस्पर्धालाई बढाउने गरी गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढाउने हदसम्म टुक्र्याउन पाइन्छ । कुनै ठेक्कामा अतरसम्बन्धका कारण एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्नु हुँदैन भनेर ऐनमा व्यवस्था छ ।

यी कानूननले कानूनले भनेका कुरा भए । अब कसरी गर्ने त ठेक्का ? पहिलो त कामको प्रकृति नै हेर्नुपर्‍यो, काम कस्तोखालको हो ?

रेल्वेको दुईपटकको ठेक्का एक आपसमा बाझिएको स्थिति देखियो । रेल विभागमा वर्तमान महानिर्देशक भन्दै हुनुहुन्छ कि यो काम अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रकृतिको होइन । रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, जटिल हैन भने किन १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै दिएको त, ब्यापक प्रतिस्पर्धा हुने गरी गइदिएको भए हुन्थेन ?

यहाँ कामको प्रकृति मात्रै हैन, कामहरुको अन्तरसम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि कार्यपद्दति के हो ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हो । उपलब्ध निर्माण व्यवसायी र साधन स्रोतको परिचालनको पक्ष पनि विचार गर्नुपथ्र्यो । निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था पनि हेरेर ठेक्का लगाउनुपथ्र्यो । साइटको यथार्थ अवस्था नहेरी ठेक्का टुक्र्याउन हुँदैनथ्यो ।

यति कुरामा एउटा इञ्जिनियरबाट व्यवसायिक मर्यादाभित्र बसेपछि सही ढंगले ठेक्काको स्लाइसिङ वा प्याकेजिङ हुन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा प्राविधिकरुपमै सही ढंगबाट ठेक्काको व्यवस्थापन हुन्थ्यो । यति कुरा गरेको भए माथिबाट कसैले ‘यसरी ठेक्का टक्रयाउँ’ भनेर निर्णय गर्ने अवस्था आउने थिएन । यस्तो निर्णय गर्ने कुरामा एउटा ‘इन्टिगि्रटी’ हुनुपर्छ । यसमा इञ्जिनियरले आफ्नो व्यवसायिक अडान र रायहरु राख्नुपर्ने हो । यिनैै कुरा हुन सक्दा ठेक्का विवादित भयो ।

यहाँ ठेकेदारको योग्यताको कुरा पनि छ । त्यसलाई पनि मसिनो गरी हेर्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर, रेलको ठेक्काका अघिल्लोपटकको यस्तै कामको लागि गरिएको भन्दा योपटकको योग्यता फरक तोकिनुले आशंका जन्मियो ।

यो कुरा अर्थराजनीतिसँग पनि जोडियो । रेल्वे हाम्रो नयाँ विषय हो । रेल्वेमा हाम्रो क्षमता छैन, जनशक्ति छैन, स्रोत पनि पुगेको छैन । अब त्यसो भए यसबारे हाम्रो राष्ट्रिय योजना खै त ? यस्ता ठेक्का कसरी गर्ने ? हामीले कति वर्षमा रेल्वे विकास गर्न खोजेको हो ? हामी त यहाँनेर नै चुकेका छौं । त्यसकारण हामीले हाम्रो क्षमता विकासको काम कसरी विकास गर्छौं भने सवाल छ ।

हामीले आन्तरिकस्तरका निर्माण कम्पनीलाई कसरी सक्षम बनाउँछौं भन्ने कुरा पनि रेल्वेसँग जोड्नुपर्‍यो । जापानले बेलायतसँग प्रविधि लिएको केही समयमै आफैं प्रतिस्पर्धी भएर रेल बनायो । हामीले त त्यो पक्षलाई छाडिदिएका छौं ।

१८ वटा कम्पनी मात्रै छनोट हुने गरी १०६ किलोमिटरको रेलमार्गलाई हामी ५४ वटा ठेक्कामा बाँड्दैछौं । यसले ‘कोलिजन’को अवस्था त स्वतः देखियो ।

हो, हामी देशिभत्रकै ठेकेदारलाई काम गर्न दिऔं । यस्ता कामका लागि अतरराष्ट्रियमा जानुपर्ने पनि छैन । तर, ठेक्का प्रतिस्पर्धी बनाउने र समानान्तररुपमा धेरै ठेकेदारको क्षमता बढाउने कुरामा किन हामीले सम्वोधन गर्न सकेनौं ?

यसबारे मसँग एउटा उदहारण  छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हरेक वर्ष एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । जुन, सरकारलाई पेश गरिन्छ । सधंै उसले भनेको छ, ‘योजनावद्ध र रणनीतिमा आधारित सार्वजनिक खरिद प्रणाली स्थापना हुन सकेन ।’ यो प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तरगतको निकायले भनेको हो । तर, यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई किन प्रधानमन्त्रीजस्तो तहबाट हुँदैन ?

हामी योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारितभन्दा बाहिर गएर खरिदहरु गर्दैछौं । यो सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय हो । हाम्रो नीति, नियम, ऐन कननूनले भन्छ, ठेक्का लगाउनुअघि निर्माणस्थल उपलब्ध हुनुपर्छ, बजेटको व्यवस्था हनुपर्छ, पूर्वातयारी हुुनुपर्छ । यी सबै पूर्वातयारी पुगेको छैन । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय टुंगिएको छैन भने खरिद गर्नुहुँदैन भनेर खरिद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले त्यो कुरालाई छोडेर छिटो-छिटो भनिँदैछ । सार्वजनिक खरिद यति छिटो हुन सक्दैन । यस्तो प्रक्रिया हतारमा गर्नुहुँदैन भनेर इञ्जिनियर, विभागीय प्रमुख र सचिवज्युहरुलाई थाहा छ । तर, उहाँहरु किन बोल्न सक्नुहुँदैन ?

खरिद प्रक्रियाले निश्चित समय लिन्छ । प्रक्रिया लिन्छ । यसमा स्पष्ट र योजनावद्धरुपमा जाऔं भन्न पदमा बसेकाहरुलाई केले रोक्छ ? यो कुराको कमी रेल्वेको ठेक्कामा मैले देखिरहेको छु ।

पदबाट बाहिर निस्केपछि हामी एकदम आदर्शको कुरा गर्छौं । यसले गर्दा पुरै इन्जिनियरिङ समुदाय नै दिग्भ्रमित भइरहेको छ । पदमा बस्दा त्यसको मर्यादाअनसार लिनुपर्ने अडान र निर्णय लिनुपर्छ । महानिर्देशकको आफ्नो भूमिका होला, उहाँले यस्तोमा बोल्ने हो भने उहाँलाई संरक्षण सचिवज्यूले गर्दिनुपर्ला । सचिवज्यूलाई सहजीकरण मुख्यसचिवज्यूले गर्नुपर्छ । अहिले यत्रो खरिदको विवादित सवाल आउँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

खरिदलाई रणनीतिक रुपमा हेर्नुपर्छ । नेपालको निर्माण उद्योगलाई कसरी लैजाने भनेर खरिदको योजना बन्नुपर्छ । व्यवसायीको पाटोबाट पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र एकतर्फी हुन्छ । रेलको ठेक्काका विषयमा व्यवसायीका प्रतिनिधिले सार्वजनिकरुपमै ‘लागत अनुमानको २० प्रतिशतसम्म घटेर टेक्का हाल्नु सामान्य हो’  भन्नुभएको छ । माटो काट्ने र पुर्ने काममा धेरै नाफा हुन्छ भन्नुहन्छ । ‘त्यसैले ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ’ भनेर उहाँहरु खुलेआम भनिरहनुभएको छ । के यो सही हो ? यसमा इञ्जिनियरिङ समुदायले विचार गर्नुपर्‍यो । व्यवसायीको आचरण स्तर के हो ?

यसले त स्पष्ट गर्‍यो, कि त हाम्रो इन्जिनियरिङ लागत अनुमान एकदमै खराब छ र हाम्रा तोकिएको आचरणमा समस्या छन्, हामी इञ्जिनियरले बदमासी गरेका छौं । हामीले माटो कटान र भरानको ठेकेदारलाई अतिरिक्त लाभ हुने गरी लागत त तयार गर्दैछैनौं ? व्यवसायीले भनेको सत्य हो ? यसको जवाफ संलग्नहरुले दिनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा भनेको मापदण्डमा माटो भर्न नसकेर ठेकेदार डुब्ने स्थिति छ । त्यसले त ठेक्का काार्यन्वयनमा समस्या पनि ल्याएको छ । व्यवसायी साथीहरुले पनि यस्तो बदमासी गर्नुहुँदैन । त्यसैले पदमा बस्नेले सार्वजनिक खरिदलाई नियम कानूनमा बाँधिएको हिसावले मात्रै नहेरौं । यसले अर्थराजनीतिक अर्थ राख्छ । मर्यादित र व्यवस्थित खरिदले आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ ।  यसमा कोही पनि चुक्नुहुँदैन ।

(शुक्रबार आयोजित नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनको कार्यक्रममा प्रा.डा. अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

यो पनि पढ्नुहोस

रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस

झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको ठेक्का योजनावद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचार हो : राजेन्द्र लिङ्देन

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा

यो पनि पढ्नुहोस

रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस

रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण

यो पनि पढ्नुहोस

‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’

यो पनि पढ्नुहोस

अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद