हरेक वर्षायाममा मुलुकका धेरैजसो जिल्लामा बाढी र पहिरोले जनता आक्रान्त बन्ने गरेका छन् । गत वर्षको वर्षायामको करिब ४ महिनाको छोटो अवधिमै सयौं मानिसको अकालमा ज्यान गएको थियाो । बर्षेनी यो संख्या बढ्दै गइरहेको दुःखद स्थिति छ ।
भन्ने गरिन्छ, प्राकृतिक प्रकोप बिगुल बजाएर आउँदैन । जो कोही यसको शिकार हुन सक्छन् । प्राकृतिक प्रकोप मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । मानिसले प्रकृतिसँग पौंठेजोरी खेलेर आफ्नो बसमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य अहिलेसम्म हासिल गर्न सकेको छैन । बरु, प्रकृतिसँग मिलेर बस्न सकेमा नै मानिसलाई आइलाग्ने जोखिम एवं विपद् कम गराउन सकिन्छ ।
नेपालको विशिष्ट भिरालो भूगोल, कमजोर भूबनोट, छोटो अवधिमा हुने अधिक मनसुनी वर्षाजस्ता प्राकृतिक कारणहरु क्षतिका कारकहरु हुन् । अवैज्ञानिक भूउपयोग, संरक्षण एवं वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा विपरीत जथाभावी सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यहरु, वनजंगलको विनास, जनचेतनाको कमी आदि मानवीय कारणहरु समेतले गर्दा नेपालका गाउँबस्ती र कतिपय शहर बजारसमेत हरेक बर्ष बाढी र पहिरोको चपेटामा परी सयौंको ज्यान जाने र अरबौंको भौतिक पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको क्षति हुँदै आएको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि राज्यले आफ्ना जनताप्रति संवेदनशील भएर प्राकृतिक प्रकोप हुन नदिन वा न्यून गर्नेतर्फ सार्थक पहल र प्रयास हुन जरुरी देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा पूर्खाहरुले कति मिहेनत, रगत र पसिना बगाएर यो पहाडी भिरालो भूबनोटयुक्त जमिनमा ढुंगा, चट्टान फुटाएर सुन्दर र हराभरायुक्त गह्रा, कान्लाहरु निर्माण गरी बस्नयोग्य बनाएका थिए । खेतीपाती गर्ने आधार भनेको मलिलो माटो हो, यसलाई जोगाउन, जर्गेना गर्न र भूक्षय भई बगेर जान नदिन भिरालो जमिनमा गह्रा बनाउने, ढुंगाको पर्खाल लगाउने, पहिरो, गल्छीमा ढुंगा, काठ, बाँसको छेकबाँध बनाएर माटोको संरक्षणको काम गर्दै आएका थिए ।
खाली स्थान, पाखा, खेतबारीका छेउछाउ, खोल्साखोल्सी र सार्वजनिक स्थानमा बाँस, डालेघाँस, बरपिपल जस्ता रुखबिरुवाहरु रोप्ने, भलपानी व्यवस्थापन होस् र बाढीको समस्या सिर्जना नहोस् भनेर भल काट्ने कुलो, कुलेसा र पोखरीहरु बनाउने गर्थे । यस्ता कार्यले हरियाली बढ्ने, काठ, दाउरा, घाँसको आपूर्ति हुने, पोखरी निर्माणले जलसञ्चिती बढाउने, पानीका मूलहरुको जगेर्ना हुने, गाईवस्तुलाई खुवाउन, आहाल बसाउन, सिंचाइमा सहयोग पुग्ने तथा भल बाढीले हुने भूक्षय, पहिरोका समस्याहरु स्वाभाविक रुपमा कम हुने गर्दथे । यी कार्यहरु हेर्दा सामान्यखालका लाग्छन् । तर, नेपालको भिरालो भूबनोटमा बसोबास गर्ने अधिकांश जनताको जीवन प्रणालीसँग जोडिएका विषयवस्तु हुन् र बेवास्ता गर्दा विनास तथा विपद् सामना गर्न बाध्य हुनुको विकल्प छैन ।
विगतमा देशको यस्तै विकराल र भयावह परिस्थितिलाई मनन गर्दै मुलुकको महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरी बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउन एवं जलाधार क्षेत्रहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू–क्षय कम गरी जमीनको उर्वराशक्ति कायम राख्न तथा विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते वन मन्त्रालयअन्तर्गत भू तथा जल संरक्षण विभागको स्थापना भयो ।
पछि जलाधारको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै विभागको नाम भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग कायम गरियो । त्यसपछि भू–संरक्षण कार्यक्रमको महत्वलाई अरु उजागर गर्न वन मन्त्रालयको नामसमेत ‘वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय’ बनाइनुले यसको उपादेयता र महत्वलाई अझ थप बढाएको हो ।
यस प्रकार भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना भएको श्रावण २४ गतेको दिनलाई ‘भू–संरक्षरण दिवस’ का रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै– वृक्षारोपण, प्रवचन, प्रचार–प्रसार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने गरिन्थ्यो ।
विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै संघीयता कार्यान्वयन अघि ६१ जिल्लामा रहेका भू–संरक्षण कार्यालयहरुमार्फत पचहत्तरै जिल्लाहरुमा पुगेको भूसंरक्षण सेवा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ती कार्यालयहरु खारेज भई हरेक प्रदेशमा २ वटाका दरले जम्मा १४ वटामा सीमित गरिएको छ ।
विगतमा रहेका जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट जिल्ला स्तरमा भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय जनताहरुको सक्रिय सहभागितामा समूहमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका हुन् र ती कार्यक्रमबाट जनताहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुका साथै जनतामा अपनत्वको भावना बढ्नुका साथै उल्लेख्य सहभागिता हुँदै आएको तथ्यले समेत देखाउँछ ।
भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु प्रत्यक्षरुपमा जनताका समस्यासँग गाँसिएको र स्थानीय पिडित जनताहरुलाई तत्कालै राहत महशुस हुनेखालका कार्यक्रम रहेका छन् ।
भूसंरक्षण कार्यक्रमहरु स्थानीय जनताबीच लोकप्रिय छन् र जनताको सहभागिता पनि औसतमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि छ, जुन अन्य सरकारी कार्यक्रमको तुलनामा उच्च रहेको छ ।
२०७२ को विनासकारी भूकम्पले भिराला पहाडहरु हल्लेर, चर्केर धाँजा फाटी थप कमजोर बनेका कारण भिराला पहाड र नदी । खोलाका किनारमा अवस्थित गाउँ, बस्ती र बजारहरुमा विपद्को अवस्था झन भयावह भएकोे सन्दर्भमा ती गाउँ वस्तीको संरक्षणका लागि पनि भू संरक्षण एवं विपद् व्यवस्थापनको कार्यक्रमको महत्व अरु बढेको छ ।
जनतालाई संरक्षणप्रति जागरुक र सचेतना तथा भूसंरक्षण कार्यबाट जनतालाई राहत प्रदान गर्नका लागि पनि हरेक जिल्लामा भू तथा जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै संरक्षणमूलक कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
भूगोलको अवस्था र नेपाली जीवनप्रणालीको अन्तरसम्बन्ध
नेपाल भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक हो । क्षेत्रफलका हिसाबले झण्डै ८३ प्रतिशत भू–भाग पहाडै पहाड र भिरालो भू बनोटयुक्त छ र यहाँ ६ हजारभन्दा वढी नदी र खोलानालाहरु छन् । तिनै भिराला पहाडका पाखाहरु, खोंच, स–साना बेंसी र नदी तथा खोलाका किनारहरुमा हाम्रा गाउँबस्ती छरिएका छन् ।
खेतीपाती गर्ने जमिन, बन जंगल, पानीका श्रोतहरु, पशु चौपाया, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी आदि मिलेर हाम्रो नेपालको प्राकृतिक जीवन प्रणाली (इकोसिष्टम) जीवन्त बनेको छ । नेपाली पहाडी जनजीवनको प्रमुख जीवन आधार भनेकै पानीढलो अर्थात् जलाधारीय प्रणाली हो जसमा भिराला पाखोमा हाम्रा पूर्खाको रगत पसिनाले सिँञ्चित गाउँबस्ती, हरियाली तथा पहेंलपुर खेतबारी, खोंच, खोल्सी, खोला र झरनाबाट कलकल बग्ने जलका सदावहार स्रोतहरु, हराभरा वनजंगल, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी आदि स्रोतहरु पर्छन् ।
अर्को शब्दमा, जलाधारीय यी श्रोतहरुलाई ‘५ ज’ (जमिन,जल, जंगल, जनावर र जनता) पनि भन्ने गरिन्छ । यिनै ‘५ज’ को उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन हो जसबाट नै नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
जनताको समृद्धिसँग अन्योन्याश्रित छ भूसंरक्षण
यिनै जलाधारीय श्रोतहरु जमिन, जल, जंगल, जनावर (घरपालुवा र वन्यजन्तु) को संरक्षण र विकास गरेर अथवा ‘देश सुहाउँदो भेष’ भनेझैं यहाँको प्राकृतिक वातावरणसँग मिलेर नै हाम्रा पूर्खाहरु बाँचेका थिए र हामीलाई आफ्नै बुद्धि, विवेक र श्रमले यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका थिए । बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता विपत्तिसँग जुझ्दै र सामना गर्न त्यहीअनुरुपको स्थानीय प्रविधिको विकास र उपयोग गर्दै यो कमजोर र अस्थिर भूभागमा जोखिम मोलेर पनि पहाडी तथा गाउँले जनजीवनलाई जीवन्त बनाएका थिए । आफूले जानेको सिप र प्रविधिलाई अँगालेर श्रोतहरुको संरक्षण र उपयोग प्रकृति र भूगोल मैत्री बनाउन सकेका थिए ।
अहिले पनि जनताको जिउने आधार कृषि पेशा हो । यस अर्थमा माटो नै करीब दुईतिहाई जनताको जीविकाको आधार हो । कृषि विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयले कस्तो माटोमा कुन बाली कहिले र कसरी लगाउने, रोग किराबाट कसरी जोगाउने आदि विषयमा प्राविधिक ज्ञान र सीप किसानलाई प्रवाह गर्छ भने किसानसँग जोडिएको माटो र पानीको संरक्षण तथा जर्गेना गर्ने कार्यमा साविकमा जिल्लास्थित भूसंरक्षण कार्यालयहरुले जनतालाई सो सम्बन्धी सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए ।
संघीयताको कार्यान्वयन अघि बाढी, पहिरो, गल्छी, भूक्षयको रोकथाम, खोलाको कटानी नियन्त्रण, पानीका स्रोतहरु, तालतलैया, पोखरी, सिँचाइ कुलो, सडक पाखो, गोरेटो । पदमार्ग निर्माण जस्ता श्रोत र पूर्वाधारहरुको संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भूसंरक्षणको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेर सेवाग्राही जनताहरु माझ लोकप्रिय बनेको भूसंरक्षण कार्यालय खारेज हुँदा वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले लिएको राष्ट्रिय संकल्प ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को महाअभियान पनि कतै पञ्चायतीकालको ‘एशियाली मापदण्ड’ अनि बहुदल कालको ‘गरिबी निवारण कार्यक्रम’ भनेजस्तै गफ र भाषणको विषय मात्र बन्ने त होइन भनी आमजनता चिन्तित बनेको स्थिति छ ।
किनकी, दुईतिहाई जनताको जिविकाको आधार कृषि तथा पशुपालनसँग जोडिएका कार्यालयहरु ७७ जिल्लाबाट घटाएर ५०(५२ जिल्लामा सिमित गर्नाले कृषि तथा पशुपालनबाट जनताहरुले कसरी लाभ लिई समृद्धि हासिल गर्न सक्लान् ? त्यस्तै, नेपाली जनता जीवन जिउने प्रमुख आधार माटो र पानीको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन हो जुन कृषि र पशुपालनको प्रमुख आधारशीला पनि हो ।
यसरी, माथि उल्लेखित ५ ज अर्थात् जमिन, जल, जंगल, जनावर र जनताको एकीकृत व्यवस्थापनसँग जोडिएको जिल्लास्थित भूसंरक्षण कार्यालयहरु खारेज गरी एक प्रदेशमा २ वटाका दरले ४ वटा देखि ९ वटा जिल्लाहरु कार्य क्षेत्र बनाई सीमित कार्यालयहरु राख्दा जनताले कसरी नजिकबाट भूसंरक्षणको सेवा प्राप्त गर्न सक्लान् ? साह्रै मननीय, सोचनीय एवं पुनर्विचार गर्नुपर्ने विष बनेको छ ।
उदाहरणका लागि यस पङिक्तकार कार्यरत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तनहुँ, दमौलीमा रहेको कार्यालयमा माथिल्लो मनाङ अनि नवलपुरको सुस्ता त्रिवेणी, गोरखाको बारपाक धार्चे तथा आरुघाट, कास्कीको घान्द्रुक तथा सिकलेस, लमजुङको भोजे, घलेगाउँ अनि दुधपोखरीसम्मका बाढी, पहिरो पीडित जनतालाई नजिकबाट भूसंरक्षणका सेवा तथा विपदपछिको पुनर्स्थापना र संरक्षणको सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ ।
यस हिसाबले ६ जिल्लाका बाढी र पहिरोको समस्याहरु अग्लो डाँडामा उभिएर दुरबिन लगाएर मात्र हेर्न सकिने पो हो कि ? किनकि उपलब्ध सीमित कार्यक्रम र बजेट तथा न्यून जनशक्तिका हिसाबले त सेवा प्रवाह गर्न कठिन नै देखिन्छ ।
अरु प्रदेशको उदाहरण दिने हो भने १ नं. प्रदेशको ओखलढुंगामा रहेको कार्यालयबाट झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरलगायतका दुरदराजका जनता कसरी घरदैलोबाटै भूसंरक्षणको सेवा प्राप्त गर्लान् ?
२ नं. प्रदेशका सिरहामा रहेको कार्यालयबाट सप्तरीदेखि धनुषासम्मका जिल्लाका जनताले भूसंरक्षणको सेवा लिन सहज देखिंदैन । बाग्मती प्रदेशका ललितपुरमा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट, मकवानपुर, चितवनको माडीदेखि, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ अनि उपत्यकाका सबै जिल्लाका जनताका समस्याहरु कसरी सम्वोधन हुन सक्छ ?
५ नं. प्रदेशको पाल्पामा रहेको कार्यालयबाट पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मीका जनताले भूसंरक्षणका सेवा नजिकबाट पाउन मुश्किल देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको कार्यालयले पश्चिम रुकुम, जाजरकोट तथा कर्णालीका सबै विकट जिल्लाका जनताहरुमा सेवा दिन ठूलो चुनौती छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा रहेको कार्यालयबाट बाजुरा, अछामदेखि कैलालीलगायत ७ जिल्लाका बाढी, पहिरोका पीडित धेरै जनता भूसंरक्षणको सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ ।
नजिकबाट भूसंरक्षणको सेवा दिने वातावरण बनाऔं
मुलुकका भूसंरक्षण सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र मातहतमा सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराइरहेका कार्यालयहरु संघियतासँगै खारेज हुँदा बर्षेनी भूक्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरुले आक्रान्त, व्याकुल र सहाराविहीन बनेका छन् ।
हरेक वर्ष बाढी, पहिरोले अकालमा सयौं नेपालीहरुको ज्यान गइरहेको छ । करोडौं, अरबौंको धन सम्पत्ति र विकासका पूर्वाधारहरुको क्षति भइरहेको छ । यस बर्ष भदौ ९ गतेसम्म बाढी र पहिरोबाट २४२ जनाको मृत्यु र ७८ जना वेपत्तासमेत गरी ३२० जनाको अमूल्य जीवन अकालमा खेर गएको छ ।
जुन अत्यन्त भयावह अवस्था हो । सिन्धुपाल्चोक, अछाम, बाजुरा, कैलाली, कालिकोट, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, मकवानपुरलगायतका र पहिरो पीडित जनता बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
सायद भूसंरक्षणको काम गर्ने उपयुक्त निकाय राज्यका प्रशासक र नीति निर्माताहरुको कोपभाजनको शिकार नभएको भए कतिपय जनताको जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो ।
यस पङ्तिकारको अनुभवमा २०७२ को भूकम्प पछि जेष्ठ ८ गते खस्दै गरेको म्याग्दी राम्चेको सुख्खा पहिरोको तत्कालै निरीक्षण गरी बैसरीबासी जनतालाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सारेको कारणबाट २६ घरका करिब १५० जनाको जीवन बचाउन सफल भएका थियौं । तसर्थ, समयमै सरकारले मातहतको बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्ने निकायमार्फत भिरालो गाउँवस्तीमा सचेत र सुरक्षित भएर बस्न र बाढी पहिरो तथा खोला कटानीका समस्याहरुको न्यूनीकरणका लागि एकीकृत भूसंरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरी जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।
मुलुक संघीयतामा अगाडि बढेको छ र तीन तहका ७६१ सरकारहरु क्रियाशील छन् । संविधानतः तीनै तहको आ–आफ्नो कार्यजिम्मेवारी छन् । बाढी, पहिरो, नदी तथा खोलाको कटानी जस्ता समस्याहरुको प्रकृति र फैलावटका आधारमा तीनै तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने हो । तर, जलाधार भनेर स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा शब्द परेको छ भनेर साविकमा ७५ जिल्लामध्ये ६१ जिल्लामा रहेर लगभग सबैजसो जिल्लामा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको सेवा स्थानीय जनतालाई प्रवाह गर्दै आएका जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरु २०७५ श्रावण १ गतेदेखि कुनै दीर्घकालीन सोच र योजनाविना खारेजीमा पारियो ।
हरेक बर्ष बाढी र पहिरोका दुःखद घटनाहरु भइरहेका छन् । तर, जनतालाई बाढी र पहिरोपछि सामान्य राहतको रकम दिनु बाहेक राज्यले विपदपछिको पुनस्र्थापना र संरक्षण कार्यका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु दुःखद र गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
यस अवस्थामा मुलुकका विकट हिमाल, पहाड र तराई मधेसका दुरदराजका जनताले बाढी, पहिरो नियन्त्रण तथा भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाहरु कसरी प्राप्त गर्न सक्लान् ? यसमा संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ ।
संघीयतामा संरचना तयार गर्दा विषयगत जिल्लास्थित कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयका सुझावलाई बेवास्ता गरियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासनका तथाकथित विज्ञ भनिएका प्रशासकहरुको अविवेकी निर्णय र सिफारिसलाई अकाट्य बनाउँदा आज संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सुरक्षितरुपमा बस्न पाउने आधारभूत हक र अधिकारबाट जनतालाई बंचित गरिएको त होइन भन्न आम जनता बाध्य भएका छन् । फलतः सरकारप्रति जनताको गुनासो र आक्रोश बढ्न थालेको छ । तसर्थ खारेज भएका कार्यालय पुनस्थापना गरी जनतालाई सेवा दिने वातावरण तयार गर्न जरुरी भएको छ ।
कार्यान्वयन तहमा धेरै बर्ष काम गरेको यस पङिक्तकारको अनुभव र कार्यक्षेत्रका जनताको वास्तविक पीडा र भोगेका समस्याहरु यस लेखमा व्यक्त गर्न खोजिएको हो ।
६ जिल्लाको बृहत कार्यक्षेत्रको प्रमुख हुनुभन्दा एउटा जिल्लाको प्रमुख भएर भूसंरक्षणको सेवा प्रभावकारी ढंगले सेवाग्राही जनतालाई नजिकबाट दिन पाउँदा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । तसर्थ जिल्ला जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना हुन सकेमा मात्र संघीयताको फाइदा जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् जसले सरकारको प्रभावकारिता र लोकप्रियता बढाउँछ भन्ने कुरामा सायदै दुई मत कसैको नहोला ।
निष्कर्ष
भूसंरक्षणको सेवा सबै जिल्लाका जनता माझ पुर्याउनका लागि मुख्यरुपमा संघीय सरकार, योजनाकारहरु, सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु लगायतको पहलबाट देशका बहुसंख्यक कृषकहरुको हितका खातिर र समग्रमा हराभरा सुन्दर हाम्रो मुलुकका जनतालाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै सरकारले राखेको समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीजस्तो महान राष्ट्रिय संकल्प पूरा गरी नवनेपाल निर्माण गर्ने कार्यलाई सफलिभूत पार्न भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको महत्व र कार्य क्षेत्र बढाउन जरुरी छ ।
मुलुकको भू–बनोटअनुसार वैज्ञानिक भू उपयोग प्रणाली, डोजर लगाई कमजोर भिराला पहाडहरु विकासका नाउँमा जथाभावी भत्काउने र भूक्षय, बाढी र पहिरोका समस्याहरु बढाउनेखालका विनाशमुखी विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भू–संरक्षण एवं वातावरणमैत्री अनुरुपका विकास निर्माण कार्यहरु संचालन गर्ने, वन जंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोच र नीतिहरु बनाउनुपर्छ । व्यवस्थित बसोबास र शहरीकरण योजना, दिगो र व्यवस्थित नदी–खोला नियन्त्रण नीति एवं योजनाहरु तयार गरी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
साथै, माथि भनिएझैं भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई हरेक जिल्लास्तरमा पुर्याई स्थानीय जनताका समस्याहरु सम्वोधन हुने गरी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम र तद्अनुरुप आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यान जाओस् । यसैमा नै सबै नेपालीको कल्याण निहीत छ ।
(नेपाल सरकारका उपसचिव पौडेल भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हुन्।)
