१४ भदौ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरु नै सरकारमा भएकाले वेपत्ताहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन् । केही पीडितहरुले समेत पदको लाभ लिएर नबोलेका कारण बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन प्रभावित भएको उनले बताए ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘अधिकांश पीडकहरु सरकारमा गएका छन् । पीडितहरु पनि केही सिमित मात्रामा गए, आफूले पाइराखेको सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउला भनेर उनीहरु पनि बोल्दैनन् ।’

सरकारले पनि आयोग बनाएपछि स्रोत साधन र कानून बनाइदिनुको साटो समय लम्ब्याउँदै लैजाने अभिप्राय देखिएको उनले बताए । आफूहरुले ४ बर्षमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा सरकारले म्याद नथपेको उनले बताए ।

सरकारले पीडकलाई सजाय गर्ने कानून नल्याउँदा मुद्दा चलाउन नपाएको उनले बताए । मुखले काम गर भन्ने, तर आधारभूत आवश्यकता र स्रोत साधन नदिने प्रवृति सरकारले देखाउँदा कामलाई समयमै पूर्णता दिन नसकिएको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस द्वन्द्वपीडित भन्छन्– सरकारले सुखी नेपालीको मन्त्र जपेको देख्दा अचम्मित छौं

नयाँ आयोगलाई पनि समयमै स्रोत साधन नदिएको र कानून नबनाइदिएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लिकले भने, यिनले पनि काम गरेनन् भनेर अर्को गठन गर्छन् । एवम् रीतले यसलाई लम्ब्याउँदै पीडितलाई थकाउँदै जने अभिप्राय जस्तो लाग्छ ।’