नेपालमा यतिबेला पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का प्रकरणको विषयलाई लिएर निकै चर्चा–परिचर्चा भएका छन् ।
१०६ किलोमिटर लामो रेल्वे ट्रयाकको करिब ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका ५४ वटा बोलपत्रहरुको प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट गम्भीर त्रुटि भएको कुरालाई नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।
त्यसका अतिरिक्त टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीले अपलोड गरेका फाइलमा प्राविधिक समस्या आएपछि बोलपत्रहरूको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।
यतिबेला नेपालमा रेल्वे निर्माणका धेरै परियोजनाको बारेमा छलफलहरु अगाडी बढेका छन् । छलफलमा अगाडि बढेका परियाजनाहरुले आशा गरेजस्तो सफलता हासिल गरे भने नेपालले रेल्वेको विकासमा ठुलो सफलता हासिल गर्नेछ । ती परियोजनाका छलफलसँगै रेल्वे आगामी वर्षहरुमा नेपालको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रुपमा देखिने सम्भावनालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
रेल्वे क्षेत्रमा बढ्दो निर्माण कार्यसँगै यसको निर्माण कार्यमा संलग्न हुन चाहने निर्माण कम्पनीहरु दिन/प्रतिदिन बढ्दै जानेछन् र यस्ता किसिमका विवादहरु क्रमशः बढनेछन् । यसले गर्दा आवश्यक रेल्वे परियोजनाहरुलाई विवादित मात्रै बनाउँदैनन्, कहिल्यै कार्य सम्पन्न नहुने सम्भावनालाई पनि त्यत्तिकै बढाउँछ । यस्ता क्रियाकलापले नेपाली भूमिमा नेपाली झण्डा हल्लाउँदै रेल चढ्ने आम नेपालीको सपना एवं रेल्वे विकासको अठोटमा पनि नराम्रो ठेस र आघात पुग्नेछ ।
रेल्वे ठेक्का प्रकरणमा मिडियामा आएजस्तो अनियमितता भयो वा भएन भन्ने कुरा भविष्यमा थाहा हुने नै छ । वर्तमान टीकाटिप्पणीले नेपाल सरकारलाई रेल्वे ठेक्कालाई अब कसरी पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपिदिएको छ ।
अहिले देखिएको प्राविधिक समस्याले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादलाई राम्रो संग मनन गरेर निर्विवादित ठेक्का प्रक्रियामा जानका निम्ति नेपाल सरकारलाई अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ ।
रेल्वेलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य विशेष किसिमको हुनेगर्छ जसले सुरक्षित र प्रभावकारी रेल्वे सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्छ । त्यसैले रेल्वे निर्माणलाई सडक, अस्पताल र अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग दाँजेर हेरियो भने यसले दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
सबै कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्ने खुला अवसरबाट रेल्वेमा आवश्यक कार्य गर्न सक्ने कम्पनीहरुलाई बर्गीकृत गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ, जसले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई ‘आधिकारिक ईन्जिनियरिङ संस्था’ को दर्जा दिनेछ । यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले त्यस्ता कम्पनीहरुको आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, केका आधारमा उनीहरुको छनोट गर्ने ? अष्ट्रेलियालगायत विश्वका विकसित मुलुकहरुले इञ्जिनियरिङ विभिन्न विधाहरुजस्तो सिस्टम इन्जिनियरिङ, अर्थात् व्यवस्थापन, जोखिममुक्त र सुरक्षित रेल्वे संचालनका अन्य विधाहरुमा केन्द्रित रहेर त्यस्ता कम्पनीहरुको वर्गीकरण गर्छन् । जुन कम्पनीहरुले ती विधाहरुमा आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न सक्नेछन्, उनिहरु मात्रै रेल्वे निर्माणको निम्ति योग्य ठहरिनेछन् ।
यस प्रकारको प्रावधानले कम्पनीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने मात्रै होइन, सरकारलाई पनि अब्बल कम्पनी छनोटमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
सरकारका यस्ता नियम र कानुन पूरा गर्नका निम्ति निर्माण कम्पनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा योग्य व्यक्तिहरुको आवश्यकता पर्छ जसले गर्दा नेपाली युवायुवतीहरुले नयाँ क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अर्काेतर्फ, यस्तो व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्रै सम्बन्धित कम्पनीहरुले ठेक्का लिने मात्रै होइन, निर्माण कार्य तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने, गुणस्तरयुक्त काम गर्नुपर्ने र रेल्वे सञ्चालनमा केही समस्या आयमा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दिनुपर्ने छ ।
अहिले सरकारले तोकेका ती १८ कम्पनीहरु केका आधारमा त्यसका निम्ति योग्य ठहरिए ? ती १८ कम्पनीहरुलाई मात्रै रेल्वेका लागि योग्य ठहर्याएको सरकारले उनीहरुको योग्यताको मापदण्ड कसरी बनायो ? त्यो मापदण्ड पारदर्शी रुपमा सबै कम्पनीहरुमा लागु गरियो कि गरिएन ? मुख्य प्रश्न यी हुन् ।
सरकारले अहिलेका सबै प्रक्रियाहरुलाई केही समयका लागि स्थगन गर्दै व्यवस्थित वर्गीकरण प्रकृयापश्चात मात्रै ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने छ, जसले गर्दा सरकारले अपजसको भारी पनि बोक्नुपर्दैन ।
भनिन्छ, जुन पनि समस्या सुरुवातमै हल गर्न सजिलो हुन्छ । यदि हामीले अहिले नै भविश्यमा हुने रेलको निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं भने अन्ततः त्यस्ता समस्याहरु कहिल्यै पनि सुल्झाउन नसकिने गरी बल्झिन सक्नेछन् । यसले गर्दा नेपाली जनताले दु?खका साथ तिरेको कर पनि विनाकारण खेर जानेछ र कुनै पनि परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सक्ने छैनन् ।
त्यसैले सरकारले राम्रो गृहकार्य गरेर यस्ता समस्याहरु बारेमा अर्थपूर्ण एवं दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सक्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
ठेक्काको व्यवस्थित वर्गीकरणले कम्पनीहरुको योग्यता जाँच्ने, आवधिक मूल्यांकन गर्ने र प्रत्येक चार बर्षमा फेरि नवीकरण प्रक्रियामार्फत उनीहरुको आधिकारिकताको पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने हुँदा यसले गुणस्तरको सुनिश्चितता मात्रै होइन, नेपालको रेल्वे विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ ।
पारदर्शी प्रणाली बसाल्न सकियो भने बामे सर्दै गरेको नेपाली रेल्वेले सही दिशामा अगाडि बढ्ने अवसर पाउने छ र ‘सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल’ को अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
(लेखक अस्ट्रेलियाको सिड्नी ट्रेनमा इञ्जिनियरका रुपमा कार्यरत छन् ।)
