१८ भदौ, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकस्थित जुरे पहिरो पीडितले ६ वर्षसम्म राहत पाएका छैनन् । उनीहरुको राहतका लागि खडा गरिएको कोषमा करोडौं रकम भए पनि प्रयोगविहीन छ ।
२०७१ साल साउन १७ गते जुरे गाउँ माथिबाट पहाड खस्दा सिंगो बस्ती पुरिएको थियो । १४५ जनाको मृत्यु भयो भने १५३ घर–परिवार विस्थापित भए । पहिरोले घर गुमाएपछि पीडितहरु २०७१ सालदेखि ओरियन्ट म्याग्नेसाइडमा बस्दै आएका छन् ।
उनीहरुलाई राहत दिने भनेर सरकारले कोष खडा गर्यो । जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको नाममा खोलिएको खातामा दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो पैसा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सहयोग स्वरुप जम्मा भएको हो । तर, उक्त रकम अझै पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले रोक्यो : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
बलेफी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला श्रेष्ठ जुरे पहिरो पीडितलाई राहत दिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँछिन् ।
‘स्थानीय सरकार आएपछि त हामीले राहत पाउनु पर्यो भन्ने पीडितको भनाइ छ । उहाँहरुले हामीलाई छिटो गर्न भनिरहनु भएको छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग तारन्तर भेटिरहेका छौं, भनिरहेका छौं तर, राहत दिलाउन सकेका छैनौं ।’
जुरे पहिरो पीडितलाई राहत दिलाउन नसक्नुको एउटै कारण संघीय सरकार भएको उनको अरोप छ ।
‘हामीले तारन्तार पहल गर्दा पनि संघीय सरकारले रोक्यो, गृहमन्त्रालयले रोक्यो, हामी हैरान भइसक्यौं’ श्रेष्ठले भनिन् ।
जुरे पहिरो पीडितका नामको सहयोग रकम रहेको खाता हाल रोक्का छ । त्यो रोक्का फुकाएर पीडितलाई वितरणका लागि गृह मन्त्रालयसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई पटकसम्म लेखिपठाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका र वडास्तरबाट समेत सिधै गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग कुरा राखिएको छ । नेताहरुले चुनावमा भोट माग्दा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । तर, हालसम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
भुकम्प पीडितसरह रकम दिने निर्णय
संघीय सरकारले भने पहिरो पीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ । गत मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिरो पीडितलाई भूकम्पपीडितसरह मात्रै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्य नहुने भन्दै विरोध गरे । सोही व्यहोराको पत्र लेखेर गृहमन्त्रालयलाई पठाए । तर, त्यसको सुनुवाई नभएको जनप्रतिनिधिहरुको गूनासो छ ।
यसअघि ३० फाुगन २०७५ मा पनि गृहमन्त्रालयले जुरे पहिरो पीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा ‘जुरे पहिरो पीडितहरुले भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भए त्यहीअनुसारको मात्रै रकम दिनू’ भन्ने उल्लेख थियो ।
जुरे पहिरो गएको १ वर्षपछि विनाशकारी भूकम्प गएको थियो । संघीय सरकारले भूकम्पमा राहत रकम लिएको भन्दै दोहोरो नपर्ने गरी जुरे पहिरो पीडितलाई राहत रकम दिन सकिने बताउँदै आएको छ ।
