१८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग मल पैंचो मागेको समाचार बाहिरिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मल अभाव टार्ने चार सुझाव कृषिमन्त्रीलाई दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको सुझावमा नेपालमै मल कारखाना खोल्न, बढी मात्रामा मल उत्पादन गर्ने खाडी मुलुकसँग सम्झौता गरेर सीधै मल ल्याउन, इन्धनमाझैं भारतसँग सीधै सम्झौता गरेर मल ल्याउन तथा देशभित्रै प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सबै विकल्पमा छलफल गर्ने र यसबारे अध्ययन गरिरहेको जवाफ फर्काएका छन् । ‘मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै मल कारखाना नेपालमै खोल्नेबारे चासो राखेको हुँ, अध्ययन भएअनुसार त्यसका लागि आवश्यक प्राकृतिक ग्यासको पाइप नेपालको सबैभन्दा नजिक भारतको गोरखपुर आउन अझै करिब दुई वर्ष लाग्छ, अन्य तीन सुझावका सम्बन्धमा प्रयासरत छु,’ मन्त्री भुसालको जवाफ छ ।
हरेक वर्ष जब किसानले खेतमा हाल्ने मल नपाएर हैरानी व्यहोर्छन्, तब नेपालमा मल कारखाना र मल उत्पादनका अनेकन सुझावबारे चर्चा र बहस सुरु हुन्छ ।
के नेपालमै रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सम्भव छ त ?
नेपालमा मलको माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रसायनिक मलमा नेपाल पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । देशको कुल खेतियोग्य जमिनमा वार्षिक ७ लाख मट्रिक टन कम्तिमा युरिया मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल खरिद गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मल खरिद गर्न ९ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न सकिने भए पनि मल आयात नभएर अहिले किसानले समस्या भोगिरहेका छन् ।
वर्षिक औषत ७ अर्ब मलकै लागि बाहिरिन्छ
आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा मल भित्र्याउन कृषि सामाग्री लिमिटेडले प्रति मेट्रिकटन ३९० डलरमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसको लागत नेपाली रुपैयाँ ४५ हजार ६ सयभन्दा धेरै हुन्छ ।
डलरको मूल्यअनुसार मलको भाउ केही तलमाथि हुने भए पनि कम्तिमा ४० देखि बढीमा ४८ हजार रुपैयाँमा एक मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिन खर्च हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३ लाख २७ हजार ५२० मेट्रकटन मल आयात भएको थियो ।
२०७३/०७४ मा ३ लाख २८ हजार २१७ मेट्रिक टन आयात भयो ।
२०७४/०७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७३४ मेट्रिकटन मल भित्रियो ।
त्यस्तै, २०७५/०७६ मा ३ लाख ४४ हजार मेट्रिकटन मल नेपालमा भित्रिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
मल किन्न महाभारत, कोरोनालाई गिज्याउने भीड
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मल आयातका लागि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आबमा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट मल खरीदकै लागि विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक १३ अर्बको मलको कारोबार हुने र यसमा सरकारी खर्च मात्रै वार्षिक औषत ७ अर्ब हाराहारी हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा मल काराखाना खोल्ने प्रयास
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे बहस हुन थालेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेपछि मल कारखाना खोल्न अध्ययनहरु पनि भए ।
तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
मल कारखाना खोल्न नसकिनुको कारण ऊर्जा नै प्रमुख भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त नेपाल रसायनिक मलका लागि भारतको एउटा महत्वपूर्ण बजार हो । नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पनि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नै दियो र उसले सम्भव छैन भनिदियो । यसमाथि तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।
७६ अर्ब लगानी, प्रतिकिलो लागत ३१ रुपैयाँ
लगानी बोर्डले गराएको अध्ययनमा नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (६५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । धनुषाको ढल्केबर वा नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखाना बनाउन बोर्डले प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुरु गरेको तीन वर्षमा कारखाना बनाउन सकिने र यसका लागि ४ सय हेक्टर जमिन चाहिने भनिएको थियो । प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कारखानाका लागि दैनिक ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुने र ११ सय ९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास हरेक दिन खर्च हुने रिपोर्ट तयार पारिएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा मात्रै मल कारखाना बनाउन सकिने बोर्डको निश्कर्ष छ । आयोजनाका लागि कम्तिमा २० देखि २५ वर्ष नाफा सुरक्षित हुने बोर्डको भनाइ छ ।
बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महंगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।
सो अध्ययनअनुसार बिजुलीबाट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो उत्पादन लागत ४९ रुपैयाँ हुन्छ भने सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तै उद्योगका लागि ५ सय मेगाबाट बिजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ । बिजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । १ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने मल उद्योग बनाइए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ । प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो भने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा उत्पादन गर्न सक्छ ।
यस्तो मल उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अध्यायनको निचोड छ ।
कहाँ पुग्यो प्राकृतिक ग्यासको आयोजना ?
यदि नेपालमा रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन आयोजना अगाडि बढाउन गत पुसमा छलफल गरेको थियो ।
प्राकृतिक ग्यास ल्याउने नेपालको इच्छामा भारत सकारात्मक देखिए पनि प्राकृतिक ग्यासको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन आयोजना अघि बढाउन भारतले व्यवसायिक सुनिश्चितता माग गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको रुपन्देहीसम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याइदिन नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालको प्रस्तावपछि भारतीय पक्षले नेपालमा प्राकृतिक ग्यास मागको विवरण र व्यवसायिक सुनिश्चितता माग गरेको छ ।
मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव नै आएन
नेपालसम्म प्राकृतिक ग्यास विस्तारका लागि व्यवसायिक सुनिश्चिता गरेर आवश्यक प्रक्रिया थाल्न वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अनुमति दिएको थियो । भारत ग्यास दिन तयार पनि छ ।
तर, मलको कारखाना खोलेर ग्यासको खपत सुनिश्चित गर्न कुनै कम्पनीहरु आएका छैनन् । ‘नेपाललई प्राकृतिक ग्यास दिन भारत सकारात्मक छ, निगमले तीन वर्षमा ग्यास ल्याइदिन पनि सक्छ । तर, ग्यास चाहियो भनेर कोही पनि आएका छैनन्,’ आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
खपतको सुनिश्चिततापछि नेपाल आयल निगमले पेश गर्ने व्यवसायिक सुनिश्चितताले पाइपलाइन निर्माणको मोडालिटी र लागत निश्चित गरी प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन भारत सकारात्मक रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
‘कति ग्यास चाहिन्छ भनेर माग पेश गर्ने निकाय र जीटूजीका लागि सरकारले पहल गर्ने हो भने तीन वर्षभित्रै ग्यास ल्याउन निगम सक्षम छ,’ पौडेलले भने ।
नेपालसम्म ग्यास ल्याउनका लागि गरिने लगानीमा भारतले फाइदा निश्चित गर्न चाहेको निगमको भनाइ छ ।
नेपालको अन्योल
नेपालमा कहिल्यै पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा मल नपाएको कृषिका पूर्वअधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमा अभाव नहुने गरी मल वितरण गर्न ३० अर्ब बजेट चाहिने भए पनि अर्थले उक्त बजेटका लागि कहिल्यै कृषि मन्त्रालयलाई विश्वास नगरेको एकजना पूर्वसचिव बताउँछन् ।
आयात नगरी कारखाना खोल्न तयारी गर्दा पनि कारखानाको खपतको बजार सानो हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘७६ अर्ब खर्च गरेर उद्योग खोल्यो, नेपालको माग ७ लाख मेट्रिकटन ७ दिनमै उत्पादन हुन्छ, बाँकी कहाँ बिक्री गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाली कारखानाबाट उत्पादित मल बिक्री गर्न सकिने बजार सुनिश्चित गरेर कारखाना खोल्ने वा प्रशस्त मात्रामा आयात गरेर मलको स्टक राख्नुको विकल्प नभएको कृषिका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘मल माटोमै खन्याउने हो, खाने होइन, माटोमा खन्याउँदा उत्पादन नै बढ्ने हो । त्यसोभए मल खरिद वा कारखाना बनाउन किन अलमल गर्ने ?’ ती अधिकारीको प्रश्न छ ।
त्यसो त भारतले पनि आफ्नै देशको उत्पादनले मात्रै मलको आवश्यकता धानेको छैन । यसले ओमानलगायतका खाडी मुलुकबाट मल आयात गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा नेपालले खाडी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउने हो भने नेपालमै मल उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न सकिने तर्क पनि कतिपयले गर्दै आएका छन् ।
