१८ भदौ, काठमाडौं । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुआतबाटै कर प्रशासनमा दवाव परेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि कर संकलनमा बढोत्तरी भएकोमा अहिले फेरि घटेको छ ।
सरकारले साउन महिनामा अपेक्षित राम्रो परिणाममा कर संकलन गरेको थियो । तर, भदौ लागेपछि भने राजस्व संकलन पुन प्रभावित भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि २ भदौसम्म ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । त्यसपछिको १५ दिनमा भने मात्र १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संलकन हुन सकेको छ । यो आन्तरिक तथा भन्सार दुबैतर्फको राजस्व हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर निषेधाज्ञापछि कर संकलनमा चाप देखिन थालेको बताउँछन् ।
‘हुन त भदौ महिना धेरै ठूलो परिमाणमा कर संकलन हुने महिना होइन,’ उनले भने, ‘तर, आर्थिक गतिविधिहरु हुन नसकेपछि प्रभाव स्वभाविक रुपमा देखिन्छ ।’
सरकारले विभागका लागि मात्र भदौ महिनामा २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संलकनको लक्ष्य तोकेको छ । करको किस्ता साउन, असोज, पुस र चैतमा तिर्नुपर्ने भएकाले यी महिनामा संकलनको लक्ष्यसमेत बढी तोकिएको हुन्छ ।
यो वर्ष सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेको छ । यो लक्ष्य राजस्व बाँडफाँटबाट तल्लो सरकारमा जाने रकम समेतको हो । त्यसो त राजस्व संकलनमा यो वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम लक्ष्य राखेको छ । तर, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएका गतिविधिले पछिल्लो लक्ष्यमा समेत चाप पर्ने देखिएको छ ।
सहुलियत र छुटको अवधि सकियो
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतमा बुझाउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका कर र त्यसको विवरण बुझाउने अवधिलाई पटक पटक सार्दै सहुलियत दिएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष बुझाउनु पर्ने करका लागि दिएका समयको छुट तथा सहुलियतको अवधि भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै समाप्त भइसकेको विभागका महानिर्देशक कुँवरले बताए ।
‘करदातालाई सहज होस भनेर चार महिनासम्मको समय सारेर सहुलियत दिएका थियौंं,’ उनले भने, ‘अब कानून अनुसार नियमित काम-कारवाही हुन्छ ।’
सरकारले प्रारम्भमा चैतमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, त्यसको विवरण, अन्तःशूल्क तथा आयकर बुझाउनु पर्ने समयलाई समेत २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । त्यो अवधिमा कर बुझाउन सहज नभएपछि २५ जेठसम्म सारिएको थियो । त्यसपछि अर्को सूचनाले त्यो अवधि जेठ मसान्तसम्म सारिएको थियो । त्यस अवधिमा समेत कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताका लागि विभागले अन्तिम पटक ७ असार २०७७ सम्मको अवधि थप गरिदिएको थियो ।
कर प्रशासन प्रविधिमैत्री बनाइँदै
निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण घरमै थुनिएका करदातालाई घरबाटै आफ्नो कर सम्बन्धी काम होस् भन्ने उद्देश्यले प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भने धमाधम भइरहेको महानिर्देशक कुँवरले बताए । उनका अनुसार अब व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनलाइन फारम भरेर घरबाटै लिन सकिनेछ ।
कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले बुझाएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र नक्कली हो या सक्कली भनी जाँच वेवसाइटबाटै गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ ।
वाषिर्क २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने करदाताले कर कार्यालयसम्म नपुगी बैंकिङ वा विद्यतीय भुक्तानीका माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने गरी अहिले प्रणाली बनेको छ ।
‘हामी कर अधिकृत र करदाताबीच सकेसम्म भेटघाट नभएरै पनि कर सहजै तिर्न सक्ने गरी प्रणालीहरुलाई विकास गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
