मरिच र केराउमा सर्वोच्चको आदेश र क्याबिनेटको निर्णय बाझियो

१८ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ भइसकेका केराऊ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै प्रतीतपत्र खोलिएका केराऊ र मरिचको आयात गर्न यसअघि पनि रोक लागेको थिएन । तर, प्रतीतपत्र नखोलली ल्याइएको केराउ र मरिचलाई मन्त्रिपरिषदले ‘भित्र्याउन स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णय ‘काइते’ हो कि हैन भनेर जाँच्न राजपत्रमा प्रकाशित तलको सूचना पर्याप्त छ । २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनामा प्रष्टैसँग भनिएको थियो कि २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै प्रतीतपत्र खोलिसकेको हकमा केराऊ र मरिचको आयातमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने छैन ।

तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ – ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ भइसकेका केराऊ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने ।’

आखिर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमै लगेर किन यस्तो ‘फुकुवा’ गर्नुपर्‍यो त ? यसको जवाफ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै शब्दमा पढौं –

‘हामीले कोभिडको रोकथामका सन्दर्भमा गरेका कतिपय आदेश र कतिपय व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नलाई कतिपय वस्तुहरुको आयात प्रतिबन्धित गरेका छौं । त्यो प्रतिबन्ध लगाउने बेलामा ती बस्तुहरु सिपमेन्ट भइसकेका र भन्सार विन्दुमा आउने अवस्थामा रहेका त्यस्ता सामानहरु कति फर्काएर लैजान पनि समस्या भएको र यता ल्याउन पनि समस्या भएको हुनाले त्यो चैत्र अगाडि नै सिपिङ भइसकेका र हाम्रो निर्णयभन्दा पहिले नै सिपिङ भइसकेका र भन्सारमा थन्किएका, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नदिने हो भने त्यो सामान पनि बिग्रने, कुहिने भएको हुनाले योचाहिँ आयात गर्न दिने निर्णय भएको हो । (सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाको भनाइ)

भियतनामबाट भित्रिने मरिचको पिरो कथा

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुन नदिनका लागि डलर सञ्चिती जोगाउने उद्देश्यले विदेशी वस्तु आयात रोक्ने नीतिअन्र्तगत सरकारले मरिच, केराउ, सुपारी र मदिराको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । सोहीअनुरुप चैत्र २४ गते राजपत्रमा प्रतिबन्धको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

सिपिङ भएर बाटोमा रहेको र बिग्रिने  खतराका कारण मरिच र केराउको आयात फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको जिकिर रहे पनि यसको वास्तविक कथा अलि फरक छ ।

सरकारले आयात अनुमति दिएको केराउ दुई अर्ब बढी र मरिच करिब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको हो । सरकारले चैत्र १६ पछि प्रतीतपत्र खोलिएको मरिच र केराऊ आयात गर्न नदिने निर्णय गरेपछि वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा ४८ कन्टेनर मरिच भित्रिएको थियो । त्यो मरिच करिब ३५ लाख अमेरिकी डलर -नेपाली रुपैयाँ ४१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) को थियो ।

नेपाली कानुनअनुसार आयात नभएको भन्ने नेपालीले पक्षको अडानका कारण ४७ कन्टेनर मरिच सिपिङ भएकै मुलुक भियतनाम फिर्ता भइसकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ‘मुद्दा परेका कारण एक कन्टेनर मरिच मात्रै बाँकी छ ४७ कन्टेनर फिर्ता भइसकेको छ,’ भन्सार स्रोतले भन्यो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिपिङ भएको मरिचको आयात फुकुवा गरिएको बताइरहँदा ४७ कन्टेनर मरिच भियतनाम फिर्ता भइसकेको छ । भन्सारमा मरिच नै नभएका बेला फिर्ता पठाउन नसकिएर कुहिन लागेको मन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका हुन् ।

नेपाली व्यापारीहरुले क्यानडाबाट आयात गर्ने केराउ र भियतनामबाट भित्र्याउने मरिच स्वदेशमा थोरै मात्र खपत हुन्छ । भारतमा नेपाल बाहेकका मुलुकबाट केराउ, सुपारी र मरिच आयात गर्न पाइन्न । तर, कानूनलाई छलेर भारतीय व्यापारीले नेपाली व्यापारीसँगको मिलेमतोमा विदेशबाट नेपालमा आयात गर्छन् र त्यसलाई नेपाली वस्तु भन्दै भारतमा बिक्री गर्छन् ।

यसरी तेस्रो देशबाट नेपालमा ल्याएर मरिच र केराऊ उता लैजाँदा भारत सरकारबाट रोकावट हुँदैन । यसरी भारतकै विभिन्न सहरमा पुर्‍याउनका लागि ल्याइने केराउ नेपाली भन्सार यार्डमा देखाउनका लागि मात्र ल्याइन्छ । पाम तेलकै सैलीमा गरिने केराउको व्यापारमा राज्यलाई खासै नाफा नहुने सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

आफूहरुले सीमाक्षेत्रमा केराउ बिक्री गर्ने गरेको र केही मात्रामा केराउ भारत जानु नौलो नभएको आयातकर्ता व्यापारी ओम प्रकाश मोरको दाबी छ ।

सरकारले आयात अनुमति खुला गरेको केराउको लटमा आफ्नो ४० कन्टेनर केराउ रहेको उनले बताए । आफूले यस्तो व्यापार पछिल्लो चार वर्षदेखि गर्दै आएको र पहिलेको तुलनामा व्यापार अहिले खस्किँदैं गएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो र दोस्रो वर्ष ८०/९० हजार टनसम्म आउँथ्यो, तर अहिले घटेको छ’ मोरले भने ।

मन्त्री लेखराज भट्टको दोहोरो नीति

गत जेठमै मरिच, सुपारी र केराउ आयातको फाइल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो ।

गैरकानुनी आयात खुलाउन उक्त फाइल मन्त्रालयमा आएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सामान जताबाट आएको हो उतै फकाईदिन निर्देशन दिएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले कडा निर्देशन दिनुभएको थियो, व्यापारीको एजेण्डा बोक्नेलाई थर्काउनु पनि भएको थियो,’ स्रोत भन्छ ।

अन्ततः जेठमा मन्त्री भट्ट आफैंले निषेधित भनेको केराउ र मरिच आयातको फाइल तीन महिना नहुँदै उनैले मन्त्रिपरिषदमा लगे । तर, चैत १६ को डेटलाइन कायमै राखेर ।

क्याबिनेटमा फाइल पठाउनुअघि उद्योग मन्त्रालयले भन्सार विभाग र कृषि मन्त्राललयसँग केराउको आयात खुलाउन सक्ने उपायबारे राय माग्दै छलफल गरेको स्रोत बताउँछ ।

कृषि मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ‘लामो समय भन्सार यार्डमा सामान थन्कियो, नेपाली व्यापारीले लगानी गरिसकेका छन्, के उपायले खुलाउन सकिन्छ भनेर राय मागिएको थियो ।’

सरकारको नीति र कानुनी प्रक्रिया छलेर ल्याइएको सामानलाई कृषि मन्त्रालयबाट अनुमति दिन नसक्ने जवाफ कृषिको थियो ।

केराउ आयात प्रकरणमा वाणिज्यका उच्च अधिकारी, मन्त्री र सरकारको नीतिले चोरबाटोबाट व्यापार गर्नेलाई पुरस्कृत गरेको एक व्यवसायी बताउँछन् । ‘दुई/चारजना व्यापारीले गलत ढंगबाट ल्याएको सामानलाई कानुनी वैधता दिएर सरकारकै निर्णय पुनर्विचार गर्न के कुराले बाध्य बनायो ? यही नजिरले अब व्यापारीको मनोबल के हुन्छ ?’ ती व्यवसायीको प्रश्न छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री भट्टको सचिवालयलाई प्रभावित पारेर केराउ र मरिच फकुवा भएको जानकारी आफूले पाएको भन्दै एक व्यवसायी भन्छन्, ‘केही लगानी गरेर अवैधलाई वैध बनाउन सरकार नै लाग्छ भने व्यापारीले किन प्रक्रियागत र कानुनी झण्झट गर्ने ?’
तर, व्यापारीले भन्सार बिन्दुमा समान ल्याइपुर्‍याएको अवस्था र बजारमा अभाव भएको दुवै कारणले गर्दा आयात फुकुवा गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । ‘मरिच त आयुर्वेदिक औषधि पनि हो, बजारमा अभाव छ, भन्सारमा थुप्रिएको छ, यसका लागि अनुमति दिनुमा व्यपारी बोकेको भन्न मिल्दैन,’ रेग्मीले भने ।

सर्वोच्चको आदेश र क्याबिनेटको निर्णय बाझियो

मन्त्री लेखराज भट्टले आयात गर्न नदिने भनेपछि व्यापारीहरुले अदालती बाटो पक्रिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले चैत २४ को सूचनालाई देखाएर आयात नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । कलवार एग्रो इन्ड्रस्टीजका नाममा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वीरगन्जस्थित शुख्खा बन्दगाहलाई विपक्षी बनाएर जेठ २२ गते ब्यापारीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारले निर्णय गर्नुपूर्व नै केराउ सिपिङ भइसकेकाले आयात गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश निवेदकहरुले माग गरेका थिए । जबकि सरकारले चैत १६ अघि प्रतीतपत्र खोलिसकेकालाई आयात गर्न दिने भनेको थियो ।

यो रिटमा असार २ गते कारण देखाऊ आदेश गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले छलफलका लागि विपक्षी झिकायो ।

चार सातामा पाँचपटक पेशी चढेको यो मुद्दामा असार २४ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको भए सरकारको निर्णयकै कारण केराउको आयात रोक्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे ।

सरकारले भने प्रतिबन्ध लगाएको र व्यापारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण आयात गैरकानुनी भएको जवाफ सर्वाेच्चमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत जवाफ पठाएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा आयातकर्ताले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको भए चैत्र १६ को निर्णय र २४ गतेको राजपत्रको सूचनाकै कारण आयात नरोक्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हकमा आयात खोल्न भनेको छ ।

तर, आइतबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्चको आदेशअनुरुप मिलेको देखिँदैन । सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पुगेका मात्रैलाई मात्रै आयात खोल्न भनेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयले  प्रक्रिया मिचेर गरिएकाे  आयातलाई मन्त्रिपरिषदबाट मान्यता दिइएकाे छ ।

भन्सारमा ल्याएपछि बल्ल अनुमति

कुनै पनि खाद्य पदार्थ वा वस्तु मुलुकभित्र आयात गर्नुपूर्व आयातका जुनसुकै प्रक्रिया थाल्नुअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमति पत्र लिनुपर्छ ।

कुनै पनि खाद्यवस्तु नेपाल भित्र्याउनुपूर्व उक्त वस्तुको गुणस्तर, उत्पादक सूचीकृत हो वा होइन तथा नेपालको कानुनले उक्त वस्तु भित्र्याउन रोक लगाएको छ वा छैन भन्ने जान्नकै लागि व्यापारीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमतिपत्र लिनुपर्छ ।

खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ अन्र्तगत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आयात निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणाली निर्देशिकाअन्र्तगत यस्तो नीति कार्यान्वयनमा छ । विभागका अनुसार आयात अनुमतिपत्र जारी नभई वस्तु आयात प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन ।

वस्तु आयात प्रक्रियासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा पनि आयात अनुमतिपत्र बिना आयात प्रक्रिया नै सुरु नहुने उल्लेख छ । खाद्य वस्तु आयात हुन खाद्यको आयात अनुमति पत्र नभई प्रक्रिया नै सुरु नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको भनाइ छ ।

तर, व्यापारीको टोलीले भन्सार बिन्दुमा सामान ल्याइपुर्‍याएर जेठको दोस्रो साता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आयात अनुमति माग गर्न निवेदन दिएका थिए ।

आयात प्रक्रिया नै पूरा नगरी क्यानडाबाट ६ सय कन्टेनर केराउ डीएपी -डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट, सामान बिक्री गरेर पैसा तिर्नेगरी) प्रक्रियामार्फत वीरगन्जस्थित सिर्सिया भन्सार बिन्दुमा आइपुग्यो ।

‘नियम मिचेर सामान ल्याउनु अनि बल्ल अनुमति माग्नु त बल मिचाहा काम भयो नि’, विभागका एक अधिकारीले भने ।

केराउको आयात रोकिनुको मुख्य कारण आयात अनुमति पत्रबेगर नै सामान जबरजस्ती भित्र्याइनु थियो । बोर्डरमा सामान आएपछि आयात अनुमतिका लागि ताकेता गर्ने व्यापारीको नियत गैरकानुनी भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।