२० भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आसन्न महाधिवेशनको निश्पक्षतामा नै प्रश्न उठेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवासँग वार कि पार गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीमा सभापतिको स्वच्छचारिताले सीमा नाघेको भन्दै नेताहरूले अब चुप बस्न नहुने निश्कर्ष निकालेका हुन । शनिबार भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा कार्यदलले सात पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेको छ, जसमा पार्टी विधान विपरीत भएका निर्णयहरू खारेज गर्न आग्रह गर्ने र सम्बोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूले आ-आफ्ना सुझाव दिएका छन् । बैठक समापन गर्नेक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले यसबारे पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलासँग पनि परामर्श गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तीन दिनभित्र अन्तिम रुप दिने बताएका छन् ।
‘जति प्रयास गर्दा पनि सुनुवाई नभएकाले अब पार कि पार गर्नुपर्छ भन्ने मत आएको छ । कार्यदलले त्यसअनुसार प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन्छ’, भर्चुअल बैठकमा सहभागी पौडेल समूहका एक नेता भन्छन् ।
कार्यदलले देखाएको चार समस्या
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पार्टीमा देखिएको समस्यालाई पाँच बुँदामा सुत्रबद्ध गरिएको छ ।
पहिलो : समायोजन
स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका अनुसार २०७६ कात्तिक मसान्तमा सक्ने भनिएको समायोजनको पछिल्लो पटक तोकिएको म्याद साउन १० पनि गुजि्रएको छ ।
तर प्रदेश २ का ८ जिल्लामा समायोजन भएको छैन । जिल्ला नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र गुटपरस्त मानसिकता र केन्द्रीय पदाधिकारीको महाधिवेशन समयमा नगर्ने षड्यन्त्रका कारण प्रदेश २ मा समायोजन हुन नसकेको कार्यदलले बताएको छ ।
डडेलधुरासहित केही पहाडी जिल्लामा समायोजन सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरण रोकिएको समेत उसले बताएको छ ।
दोस्रोः क्रियाशील सदस्यता
पौडेल समूहको कार्यदलले विधान विपरित क्रियाशील सदस्यता वितरण भइरहेको दाबी गरेको छ । पार्टी प्रवेशका नाममा रसुवा, सर्लाही, कपिलवस्तु, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा केन्द्रबाट हजारौं क्रियाशील सदस्यता दिइएको भन्दै कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘कांग्रेस प्रवेश गर्नु भएका सबैलाई स्वागत छ । पार्टी प्रवेश गरेका शीर्ष नेताहरूलाई केन्द्रले क्रियाशील सदस्यता दिनसक्छ । तर हजारौं क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट दिनु विधान विपरीत हो ।’
तेस्रोः विभाग गठन
पौडेल समूहको कार्यदलले अहिले भइरहेको विभाग गठनलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल भनेको छ । र, यो सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । कार्यदलको प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा नेताहरूले विभागमा गएका आफ्ना समूहका नेताहरूलाई पनि फिर्ता आउन निर्देशन दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
चौथो : भातृ तथा सुवेक्षक संगठन
कार्यदलले म्याद सकिएका भातृ संगठनको पटकपटक म्याद थप्नु गलत भएको बताएको छ । र, त्यसमा भएका सबै मनोनयनलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा मनोमानी भएको भन्दै म्याद थपेका कतिपय समितिलाई पार्टीका पदाधिकारीहरूले नै अधिवेशन गर्न नदिएको दाबी गरेको छ । पौडेल समूहको कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘अधिवेशन भयो भने प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँछन्, भएन भने आफूले भनेको मान्छे ल्याउन पाउँछ भने क्रियाशील सदस्यता नै पठाएर रोक्ने काम समेत भएको छ ।’
आमरण अनसनको चेतावनी
विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका मुद्दा पौडेल समूहले यसअघि पनि उठाएको हो । वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले लिखित रुपमै विरोध पत्र पनि दिएका हुन् । तर सभापति देउवाले विभागहरू गठन रोकेका छैनन् ।
पौडेल समूहको कार्यदलले भने पार्टी सभापतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पौडेल समूहका एक नेताका अनुसार कार्यदलले एक साताको अल्टिमेटम दिएर सभापतिलाई विरोध पत्र बुझाउने र माग सम्बोधन नभए पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्यति गर्दा पनि नभए आमरण अनसन बसौं भन्ने प्रस्ताव छ’ ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कृष्ण सिटौलासँग पनि परामर्श गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिने नेताहरूले बताउनु भएको छ ।’
केही नेताले कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला आन्दोलन गर्न उपयुक्त नहुने मत पनि राखेका छन् । तर यो समूहका शीर्ष नेताहरू भने वार कि पार गर्ने मुडमा देखिएका छन् ।
