Comments Add Comment

मन्त्रीज्यू होर्डिङ बोर्ड काम लागेन, सिंहदरबारसँगैको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ

२१ भदौ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले सिंहदरबार आसपासमै रहेका सरकारी जग्गामा व्यक्तिहरुले रजाइँ गरिरहेको ठहर गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १०, २९ र ३१ मा रहेका सरकारी जग्गाहरुको अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत खड्गबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले सिंहदरबार नजिकै रहेका सरकारी जग्गामा व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेको ठहर गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडानम्बर ३२ (हाल २९) को कित्ता नम्बर ८ श्रेस्ताअनुसार एक रोपनी ३ आना क्षेत्रफल जग्गा सरकारी/सार्वजनिक स्वामित्वको रहेको देखिएको छ ।

तर उक्त जग्गाको केही भाग द्वारिका ढुंगानाले मिचेर घर निर्माण गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यस्तै स्थलगत अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर १० को सरकारी जग्गा अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले भोगचलन गरिरहेको पाइएको प्रतिवेदमा जनाइएको छ । उक्त स्कुल टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौलालगायतको स्वामित्वमा छ ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले १० रोपनी ८ आना जग्गामा सरकारी होर्डिङ बोर्ड राखे पनि सोही ठाउामा थप ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको फेला परेको छ

वडा नम्बर १० बानेश्वरको १ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्तिहरुले मिचेको कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले बताए । कार्यदलले खोजविनमा वडा नम्बर ३२ को आलोकनगरमा करिब १६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको पत्ता लागेको छ ।

यही ठाउँमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले १० रोपनी ८ आना जग्गा सरकारी रहेको भन्दै सरकारी होर्डिङ बोर्ड राखे पनि जिल्ला प्रशासनले गठन गरेको कार्यदलले थप झन्डै ६ रोपनी जग्गा सरकारी नै रहेको व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको फेला पारेको छ ।

वडा नम्बर ३१ का कित्ता नम्बर २७६, ३७५, २८६ र २८८ को क्षेत्रफल १० रोपनी ८ आना नेपाल सरकारका नाममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ३९१ र ३९२ मा करिब ६ सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको उल्लेख छ ।

कित्ता नम्बर ३९१ र ३९२ को करिब एक रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

ती सरकारी जग्गाहरुमा बनेका संरचना भत्काउनका लागि सरकारी जग्गाको अवस्था एकिन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त कार्यदल बनाएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपेको उजुरी परेपछि त्यसको स्थलगन अध्ययन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संरक्षण गरिने बताए । त्यसको प्रक्रिया केही दिनमै अघि बढ्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारी जग्गाहरुको एकिन क्षेत्रफल कायम गरी नापनक्सासहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयले फागुन १२ गते कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उनले सरकारी जग्गा च्यापी, मिची, घुसाइ वा अन्य तवरबाट आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्ता अन्य सरकारी जग्गाको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ अनामनगरको कित्ता नम्बर ६९७ मा एक रोपनी ६ आना जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट चन्द्रबहादुर थापाका नाममा पशुपति सदावर्त गुठीको जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मती ढल आयोजनाले अधिग्रहण गरेपछि सट्टा भर्ना दिएको उल्लेख छ ।

स्थानीयको विरोधपछि मन्त्रिपरिषदले आफ्नो पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै थापालाई कपनमा एक रोपनी ६ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

साबिकको ६९७ को एक रोपनी ६ आना सरकारी जग्गामध्ये ४ आना जग्गा हरिप्रसाद गिरीका नाममा गएको अख्तियारको छानविनबाट खुलेको छ ।

अख्तियारका अनुसार नेपाल सरकारले सट्टा भर्नामा दिएको अनामनगरको एक रोपनी ६ आना जग्गामध्ये गिरीको नाममा ४ आना, शान्ता दाहालको नाममा १ आना र मोहन मर्हजनको नाममा तीन आना २ दाम उक्त सरकारी जग्गा दर्ता भएको छ ।

साविकको कित्ता नम्बर ६९७ मा रहेको एक रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि हाल गिरीको नाममा आउँदा कित्ता नम्बर १८२, दाहालको नाममा कित्ता नम्बर २८१ र मोहन महर्जन हुँदै दश नारायण महर्जनको नाममा कित्ता नम्बर ५५ कायम भएको अख्तियारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

साबिकको कित्ता नम्बर ६९७ को क्षेत्रफल १४ आना ३ दाम जग्गा भने हाल कित्ता नम्बर ९ कायम भई नेपाल सरकारकै नाममा रहेको छ । उक्त जग्गामा वडानम्बर ३२ (हाल २९) बाट बजेट निकासा गरेर बाल उद्यान पार्क निर्माण गरिएको छ । स्थानीयले निर्माण गरेको बाल उद्यान पार्कसमेत भूमाफियाहरुले भत्काएर पर्खाल लगाएका छन् ।

सरकारले २०६७ सालमा अनामनगरको एक रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा चन्द्रबहादुर थापालाई गुह्येश्वरीको जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मती ढल आयोजनाले लिएपछि सट्टा भर्ना दिने गरेको थियो ।

‘पित्तलसँग सुन साट्न पाइँदैन’ भन्दै सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध स्थानीयले बिरोध जनाएपछि त्यो ठाउँको एक रोपनी ६ आना जग्गाको सट्टा कपनमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको अर्को जग्गा दिएको अनामनगरका स्थानीय बासिन्दा ओम उप्रेतीको भनाइ छ । तर, अहिले १४ आना मात्र सरकारी जग्गा देखिन्छ भने ८ आना एउटै कित्ता नम्बरको ८ आना जग्गा भूमाफियाले हालसाविक गरेर आफ्ना नाममा लगेको उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment