२२ भदौ, वीरगञ्ज । भदौ ६ गते शनिबार प्रहरीले बारा घर भई वीरगञ्जको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ताहिर हुसैन अन्सारीलाई पक्राउ गर्‍यो । गम्भीर किसिमको कोभिड १९ संक्रमितका लागि प्रभावकारी मानिएको औषधि रेमडिसिभिर कालोबजारी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

उनकै वयानका आधारमा प्रहरीले भोलिपल्ट भारतीय नागरिक सेराज अन्सारीलाई पनि समात्यो । रक्सौलमा एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका सेराज पनि वीरगञ्जमै बस्दै आएका थिए । उनीहरुका साथबाट प्रहरीले ९ थान रेम्डेसिभिर पनि बरामद गर्‍यो ।

प्रहरीले पक्राउ परेका दुवै जनालाई क्वारेन्टिन राख्यो । आवश्यक कारवाहीका लागि औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय पठाउने तयारी हुँदै गर्दा उनीहरुमध्ये एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखियो । त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

कोरोना संक्रमित आरोपी संक्रमणमुक्त भएपछि दुवैजनालाई आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त बताउँछिन् ।

सेराजले रक्सौलबाट एक भाइलको १० हजार भारु अर्थात १६ हजार नेपाली रुपैयाँमा रेमडिसिभिर खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिएँ । उनले ताहिरलाई १७ हजार ५ सय अर्थात २८ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गर्थे । ताहिरले ३० देखि ३३ हजार नेपाली रुपैयाँमा संक्रमितका आफन्तलाई बेच्ने गर्दथे ।

जब नेपालमै लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित देखिए । आईसीयूमा मात्रै नभएर भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो । त्यसपछि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेमडिसिभिरको माग बढ्न थाल्यो ।

नेपालमा प्रतिबन्धित भएका कारण भारतबाट चोरबाटो हुँदै मगाएर संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न थालियो । चर्को मुल्यमा बिक्री हुने गरेको गुनासो प्रहरीकोमा पुगेपछि अनुसन्धान शुरु गरेको प्रहरीले ताहिर र सेराजलाई पक्राउ गरेको थियो ।

वीरगञ्जकै अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत वीरगञ्ज–१६ नगवाका संक्रमितका आफन्तसँग पटक–पटक गरी १ लाख भन्दा बढी रकम लिइसकेको आरोप ताहिरमाथि लागेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय वीरगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख भाग्य नारायण सिंह लुकाएर बिक्री गर्ने औषधिहरु अनुगमनका क्रममा नभेटिने बताउँछन् ।

‘लुकाएर ल्याउँछन्, लुकाएरै बेच्छन्, अनुगमनमा जाँदा यस्ता औषधि भेटिन्न’ उनले भने ‘कसैले सूचना दिए वा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

वीरगञ्जमा ७५ भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचारमा चिकित्सकले रेमडिसिभिर इन्जेक्सन प्रयोग गरेको अनुमान छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पसलका सञ्चालकहरु संलग्न हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक संक्रमितका आफन्तले बताए ।

रेम्डिसिभिर जुटाउन सुरुवाती सकस

वीरगञ्जको जगदम्बा इन्टरप्राईजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई साउन ५ गते रेमडिसिभिर चलाइएको थियो । वीरगञ्जमा पहिलोपटक रेमडिसिभर चलाउने व्यक्ति उनी थिए। तर, त्यो उनका लागि प्रभावकारी हुन सकेन। र, साउन १५ गते उनको मृत्यु भयो ।

वीरगञ्जमा पैसा र पहुँच भएका चिकित्सक, नेता, व्यापारी संक्रमितले हजारौं रुपैयाँ तिरेर रेमडिसिभिर किनेर प्रयोग गरिसकेका छन् ।

वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक दिलिप चौरासियालाई गम्भीर किसिमको संक्रमण भयो । उनलाई रेमडिसिभिर आवश्यकता पर्ने देखियो । सहकर्मीको ज्यान बचाउन एक चिकित्सक स्वयं अघि सरे । त्यस प्रक्रियामा संलग्न एकजना चिकित्सकका अनुसार सुरुवाती चरणमा रेमडिसिभिरका लागि अनेक दौडधुप गर्नुपरेको थियो । एउटा केसमा १० भाइलका लागि २ लाख रूपैयाँ पर्यो ।

यसरी ल्याइएको १० भाइलमध्ये ४ भाइल बच्यो । परिवारमा अरुलाई पनि गम्भिर संक्रमण आउनसक्छ भनेर राखे ।

तर अर्का चिकित्सकलाइ पनि रेमडिसिभिर चाहियो । त्यही बचेको चार डोज पायो । नपुगेको एक डोज भने सापटी मागेर चलाएको उनी सम्झन्छन् । ‘एक डोज सापटी देउ, भोलि दिन्छु भन्दा पनि मानिरहेका थिएनन्, सहकर्मीकै लागि हो भनेर फकाएपछि बल्ल एक भाइल दिए’ उनले भने, ‘अकस्मात रेमडिसिभर आवश्यक परेपछि भोलिपल्ट ११ बजेसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तमा समेत मागेर चलाएका थियौं।’

संक्रमितलाई बचाउनकै लागि वीरगञ्जका व्यवसायीहरुको ह्वाट्सएप ग्रुपमा सहयोगका लागि अपील गरियो। ग्रुपबाट सजिलै सहयोग मात्रै उठेन, त्यो पैसा लिएर रेमडिसिभिर उपलब्ध गराउने मान्छे पनि भेटियो ।

‘भोलिपल्ट एउटा व्यापारीले ६ भाईल रेमडिसिभिर उपलब्ध गराएपछि ५ भाइँएकल काठमाण्डु पठाएर १ भाईल वीरगञ्जमै राखियो’ ती चिकित्सकले भने, ‘५ दिन भित्र काठमाण्डुका लागि एक भाईलको व्यवस्था मिलिहाल्छ भन्ने थियो ।’

तर, पछि चिकित्सकमाथि नै कालोबजारी गरेको आरोप लागेको देख्दा दुख लागेको उनी बताउँछन्।

भारतमा प्यासेन्टको आईडी र चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सनमा मात्रै रेमडिसिभिर इन्जेक्सन दिइन्छ । सोही कारण आर्थिक लाभका लागि नभएर वीरगञ्जमा धेरै रेमडिसिभिर सजिलै पाउन सकियोस् भनेर चिकित्सकहरुले त्यसरी रेमडिसिभर मगाएको बताउँछन्। एक चिकित्सक भन्छन्, ‘कतिपयले गलत प्रयोग पनि गरेछन्।’

सर्वसाधारणले पनि जुटाए

कोरोना संक्रमणबाट अवस्था गम्भीर भएपछि विराट मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई रेमडिसिभिर चलाउनुपर्ने भयो । भारतको कोलकाताबाट ११ भाईल औषधि ल्याउन विराटनगरसम्म प्लेन चार्टर गरिएको थियो भने त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौं लगियो ।

स्रोत र साधनमा सम्पन्न उनले राज्यले भन्दा अघि रेमडिसिभिर ल्याएर चलाएका थिए । त्यति गर्न नसकेको भए अहिले यो अवस्था म नरहने भन्दै उनी भन्छन्, ‘म मृत्युको मुखबाट बचेर आएको हुँ ।’

वीरगञ्जमा पनि पैसा र पहुँच भएकाहरुले रक्सौलबाट मात्रै नभएर पटनाबाट समेत रेमडिसिभर मगाएर प्रयोग गरेका छन् । वीरगञ्जमै उपचाररत एकजना संक्रमितलाई आवश्यक पर्दा उनका आफन्तले दुई भाईलकै ७५ हजार तिरेर किनेका थिए।

संक्रमितका ती आफन्तका अनुसार एम्बुलेन्स चालकलाई कुनै मेडिकल पसलले ब्रोकर बनाउँछ। र, उक्त व्यक्तिको नम्बर सजिलै उपलब्ध हुने गरी वितरण गरिएको हुन्छ। सुरुमा फोन गर्दा नभएको जस्तो गरे पनि पछि ६ भाइल नै लिनुपर्छ भनेर दबाव दिन्छ ।

‘तुरुन्त चाहिने भएकाले नलिनुको विकल्प हुन्न’, ती आफन्तले भने, ‘बल्ल बल्ल उनले ८० हजारमा दुई भाईल दिन तयार भए, मैले मसँग अहिले पैसा छैन भनेर ७५ हजारमा लिँए ।’

अनुसन्धानले गर्दा प्रयोग गर्न झन सकस

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन २६ गते रेमडिसिभिर औषधि प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेमडिसिभिर सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिस तथा प्रत्यक्ष निगरानी र बिरामीको अनुमतिमा प्रयोग गर्न मिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि तीन भारतीय कम्पनीसँग सरकारले खरिद सम्झौता गरेर ल्याउन थालेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भदौ ७ गते एउटा अपिल सार्वजनिक गरेको छ । पत्रमा क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा रहेको रेमडिसिभिर सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त अपिलमा अध्ययनमा रहेका औषधिहरु बिरामीको आग्रहमा वा चिकित्सकले आफूखुशी प्रेसक्रिप्सन दिएर प्राप्त नहुने, औषधि पसलहरु तथा कम्पनीहरुले अनुमति प्राप्त नगरिकन र औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुसन्धानका लागि स्वीकृति नलिई बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आफूखुशी औषधि लेख्ने, बिरामीले माग्ने र औषधि पसलले कालोबजारी गरी बेचविखन गर्ने कुरा कानूनतः हिसाबले दण्डनीय हुने भनिएको छ ।

सरकारले अनुसन्धानमा सहभागी हुँदै रेमडिसिभिर चलाउन भने पनि र औषधि आयातकर्तालाई औषधि ल्याउन अनुमति दिए पनि बिरामी र तिनका आफन्तले सजिलै औषधि नपाइरहेको अवस्था छ ।

वीरगञ्जको एक कोभिड अस्पतालका सञ्चालकले भदौ ६ गते १ सय थान रेमडिसिभिर जुटाए । चिकित्सकले बिरामीका लागि लेखेपछि नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टसँग सिफारिस लिनुपर्ने, त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले तोक आदेश लगाएपछि मात्रै रेमडिसिभिर दिने गरिन्थ्यो ।

अहिले सय थान रेमडिसिभिर सकिइसकेको छ । अस्पतालले नेपाली रुपैयाँ ७ हजार ६ सयमा वितरण गरिरहेको थियो ।

नारायणी अस्पतालमा ५० थान मगाइएकोमा अब थोरै मात्र बाँकी रहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ड डाक्टर सञ्जय ठाकुरले जानकारी दिए ।

‘५० वटा जति मगाएका थियौं, सक्किनै लागिसकेको छ । अस्पतालसँग खरिदका लागि बजेट पनि हुँदैन’ उनले भने ‘टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्छ, त्यो शीर्षकमा बजेट पनि हुनुपर्छ, कोटेसन मार्फत धेरै लिन सकिन्न । तैपनि विभिन्न आयातकर्ता कम्पनीहरुसँग कुरा गरेर जुटाउने प्रयासमा छौं ।’

सरकारले बिरामीलाई निशुल्क वितरण गर्न भने पनि अस्पतालले शुल्क लिएर मात्रै दिइरहेको छ । सहजै उपलब्ध नहुने औषधि भएकाले रेमडिसिभिर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद वा मन्त्रालयले नै किनेर पठाइदिए सहज हुने मेसु डा. ठाकुर बताउँछन् ।

अन्यत्र पनि सरकारी कोभिड अस्पतालमै पनि बिरामीले रेमडिसिभिर पाउन नसकेको अवस्था छ । कतिपय अस्पतालहरु अनुसन्धानका लागि सहभागी नै भएका छैनन् । सरकारले ल्याएर प्रयोग गर्न मिल्छ भनेपछि निजी अस्पतालहरुले पनि प्रयोगमा ल्याएका छन् । सरकारी अस्पतालले भने खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर औषधि ल्याउन नसकेको अवस्था छ । काठमाण्डुमै कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकले रेमडिसिभिर उपयोगी छ भनेपछि बिरामीले नै जुटाउँछन् ।

टेकु अस्पतालका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोला संक्रमितलाई उपचारका क्रममा आवश्यक देखिएपछि रेमडिसिभिरको प्रभावकारिताबारे काउन्सिलिङ गर्ने बताउँछन्। रेमडिसिभिर चलाउन सहमत भएपछि आफन्तले नै खोजेर ल्याउने बास्तोलाले बताए। उनले भने,‘अनुसन्धानमा सहभागी भएपछि सरकारले नै सबै खर्च बेहोर्छ, अहिले हामीकहाँ त्यस्तो पत्र आइसकेको छैन ।’

अनुमतिपछि भारतीय कम्पनीले रेमडिसिभिर पठाउँदै

नेपाल सरकारले माइल्यान, सिप्ला, र हिटेरो ड्रग तीन भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा रेमडिसिभिर निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । उनीहरुले आफ्ना वितरक मार्फत नेपालमा रेमडिसिभिर पठाउन शुरु गरिसकेका छन् । माइल्यानले २ हजार थान, सिप्लाले ४८० थान र हिटेरोले २३८ थान रेमडिसिभिर र नेपाल पठाइसकेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यसरी ल्याइएको रेमडिसिभिर अनुसन्धानका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एनएचआरसीसँगको समन्वयमा सरकारले तोकेको लेभल– २ र ३ कोभिड अस्पतालमा मात्रै बिक्री वितरण गर्न मिल्ने विभागको भनाइ छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले अनुसन्धानमा सहभागी तोकिएको अस्पताललाई मात्रै रेम्डिसिभिर उपलब्ध हुने बताए । ‘तीनवटा भारतीय कम्पनीलाई हालका लागि २÷२ हजार थानका दरले औषधि नेपाल पठाउन अनुमति दिएका छौं, आवश्यकता अनुसार कोटा थप गर्न पनि सकिन्छ’ उनले भने ‘तीबाहेक अन्य कम्पनीले नेपालमा बिक्री गर्न प्रतिवन्ध छ । प्रतिवन्धित औषधि कुनै पनि अस्पतालले खरिद गरेर प्रयोग गर्छ भने पनि गैरकानुनी हुन्छ ।’

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल अनुसन्धानका क्रममा रहेको औषधि भएकाले रेमडिसिभिरलाई अन्य सरह बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताउँछन् ।

यसरी हुँदैछ अनुसन्धान

विदेशमा विभिन्न चरणमा अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको औषधिलाई नेपालमा पुनः गर्नुको औचित्य नरहेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ ।

‘अध्ययन गर्न छोडिदिनुस, बाहिरभन्दा नयाँ ज्ञान पाउने पनि हैन । बेकारमा प्रशासनिक झमेलामा परेर बिरामीले समयमै औषधि नपाएको अवस्था छ’ एक विज्ञले भने ‘औषधि सुलभ र सहज पाउने व्यवस्था मिलाउने र नियमन गर्ने काम सरकारको हो भनेर सुझाव दिएकै हौं । तर, सरकारले क्रिनिकल ट्रायल गरिरहेको छ।’

तर, सरकारी अधिकारीहरुले भने आपतकालीन अवस्थामा औषधि प्रयोगका बारेमा नेपालमा कानुन नै नभएको र अन्य देशमा पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सिधै प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । त्यसैले एनएचआरसी मार्फत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अनुसन्धानका लागि ५ वटा निजी अस्पतालसहित देशभरका २५ भन्दा बढी अस्पताल सहभागी छन् । पहिलो चरणमा १ सय जना संक्रमितमा परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको अनुसन्धानको नेतृत्व गर्दै आएका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला बताउँछन् ।

‘‘रिसर्चमा हस्ताक्षर गरेपछि अस्पतालले मापदण्डको पालना गरेर आवश्यक परेका संक्रमितलाई रेमडिसिभिर चलाउन पाउँछन् । यसले निको पार्न मद्दत गरेको छ कि छैन, कस्तो प्रभाव पर्‍यो मूल्याङ्कन गरिन्छ । त्यसै अनुसारको प्रतिवेदन हामीले औषधि व्यवस्था विभागमा पठाउने हो’ डाक्टर कोइराला भन्छन् ।