२५ भदौ, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा वरियता मिचेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको भन्दै चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विरोध जनाएका छन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषदको मंगलबारको बैठकले अर्थोपेडिक सर्जन प्रा. डा. दिनेश काफ्लेलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । हाल जुम्लामा रहेका केसील विज्ञप्ति मार्फत युक्त नियुक्ति आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
‘यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने निश्चित छ’ उनले भनेका छन्, ‘यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ ।’
यसअघि त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिनमा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाहलाई नियुक्ति गर्दा पनि केसीले वरिष्ठता भत्काएर गरिएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । केसीले दलीय आधारमा भएका सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पटक पटक सत्याग्रह घोषणा गरेर स्थगित गर्दै आएका केसीले फेरि ५ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती माग पूरा नगरे जुनसुकै बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । केसीले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गर्न माग गरेका छन् ।
कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न, प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्न, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन र २०७५ साउन १० गते आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न पनि केसीले माग गरेका छन् ।
उनले अछामको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
