२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले हालै सिफारिस गरेका तीन जना प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो । अब उनीहरुले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउनेछन् ।
सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेकामा भने विशेष ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘यसअघि पनि राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका थियौ, त्यस अनुसार भएको छैन, यस विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।
बिहीबार सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतउपर परेको उजुरीबारे उनीहरुसँग छलफल गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतउपर ५ वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये एउटा बेल्जियमाका लागि सिफारिस भएका राजभण्डारीविरुद्ध रहेको छ भने ४ वटा उजुरी किटानीविनाका छन् ।
राजभण्डारीविरुद्ध परेको उजुरीमा उनी निजामती सेवामा रहँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेकोले राजदूतका लागि योग्य भएको दाबी गरिएको छ ।
सहसचिव हुँदासमेत उपसचिवको दरबन्दी रहेको नेपाली राजदूतावास जापानमा उपनियोग प्रमुख पदमा काम गरी गैरकानुनी रुपमा तलव भत्ता लिएको, नेपाली दूतावास मस्को र जापानमै हुँदा निर्देशिका विपरीत एकभन्दा बढी आफन्तलाई दूतावासकै रकमबाट उपचार गराएको आरोप राजभण्डारीमाथि थियो ।
विभिन्न नियोगमा बस्दा राजभण्डारी नाममा ४/५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको र हालसम्म पनि तिर्न अटेर गरेकोले थप छानबिन गरी राजदूतका लागि अयोग्य घोषणा गर्न उजुरमा माग गरिएको थियो ।
यस्तै, अन्य उजुरीहरुमा समावेशीकरण र समानुपातिक नभएको उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरुविरुद्ध सुनुवाई समितले भदौ १२ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
