चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस विश्वभर फैलिँदा विश्वका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । यसबाट विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा जाने सम्भावना नजिकिदै गरेका संकेतहरु हाम्रा सामु देखिइरहेका छन् । उद्योगी ब्यबसायी, कर्मचारी, शिक्षकसँगै सबैजसो पेशाकर्मीसहित विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखिको ४ महिना लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिको आंशिक बन्दाबन्दीले झन्डै छ महिनासम्म सबै तहका विद्यार्थीहरु आफ्नो पढाइ के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने अन्योलमा छन् । एसईईको अन्योल त केही हदसम्म समाधान भयो, तर अब कक्षा ११ को पढाइ कहाँ र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता विद्यार्थी वर्गमा देखिन्छ । अभिभावकहरु अझै चिन्तित छन् । अधिकांश विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय स्थानीय तहमा पढ्न सक्ने अवस्था नहुँदा यसबाट उनीहरुमा पीरको भारी बढ्नु स्वाभाविक छ ।
कोरोनाले सबै तहमा समस्या सिर्जना गर्यो । तर, समाधानविहीन पक्कै पनि छैन । कक्षा १२ को परीक्षा हालसम्म हुन नसक्दा चिन्तनमा दिमाख खियाउनुपर्ने लाखौँ युवा विद्यार्थीहरुको भविष्य चिन्ता र कुलततिर मोडिने त्रासदीबाट अब मुक्त नगर्ने हो भने यस पुस्ताबाट समाजमा अर्को प्रतिकूल परिस्थिति सृजना हुन सक्छ ।
तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायबाट वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरी यथासक्य छिटो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई नियमित पढाइमा केन्द्रित गराउन विलम्व गर्नु हुँदैन । झन्डै ४ महिनासम्मको लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिका आंशिक बन्दाबन्दीले निर्माण गरेको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको भविष्यको निकास अब कहिले खोज्ने त ।
अहिले सबैभन्दा जटिल परिस्थिति भनेको शहरमा केही बढी 
हो भने ग्रामीण क्षेत्रतिर केही सहज छ । गाउँ–गाउँ गएका विद्यार्थीहरु बजार झर्न कठिन छ, किनकि काठमाडौं, पोखरा लगायत ठूला शहरहरुमा देशका धेरै जिल्लाबाट पढाइका लागि झरेका हुन्छन् ।
त्यसकारण विद्यार्थीहरु जो जहाँ छन्, नजिकको विद्यालय, वडा वा पालिकाको शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्न लगाइ अनलाइन प्रणालीबाट विद्यार्थीको विषयगत तथ्यांक लिने र पालिका र वडालाई थप जिम्मेवार बनाइ स्थानीय विद्यालयमा सुरक्षा सतर्कता, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसँगै सामाजिक दुरी कायम गरी मंसिर र पुस महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सार्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रदेश र केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका समपरीक्षण गर्ने गरी तत्काल सूचना जारी गरी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई परीक्षाको तयारीमा लाग्न र स्थानीय पालिका, वडा अनि विद्यालयमा सम्पर्क गर्न लागउनु बान्छनीय देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीबाट यदि कहीँ कतै सम्भावना नहुने देखिएमा खुला पाठ्यक्रम/विषयलाई प्राथमिकमा राखी वैकल्पिक परीक्षा प्रणाली अनुसरण गरी परीक्षा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने परिस्थितिको माग हो कि ?
सधैं किताब र कपीमा लिप्त बाल मस्तिस्क मोबाइल र टीभी, त्यो पनि सीमित कोठामा यतिका लामो समय हामीले सतही बुझाउने प्रयासको सुझावभन्दा निकै कठिन वातावरण भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु यदि यहाँहरुसँग विवेक छ भने जनताको श्रम र पसिनाको कमाइबाट आएको राजस्वबाट खाएको पारिश्रमिक र सेवा सुविधावापत राष्ट्र र जनताको हितमा इमान्दारिताका साथ कुनै एउटा मात्र काम गरौं ।
समाजवादी गोरेटो कोर्ने संविधानको कार्यान्वयनमा केही हदसम्म एक कदम अगाडि बढाउने गरी एउटा ईंट्टा थप्ने योभन्दा सुनौलो अवसर कुनै युगमा पाइने छैन । सधैं निजी क्षेत्रको प्रभावमा पारी शैक्षिक क्षेत्रलाई गुमनाम बनाउने कार्यबाट अब भने ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ । यसका लागि अनलाइन कक्षा, प्रविधिमैत्री शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाका सधैं बहानामा अड्केको नारा अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ ।
अब सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा, सबै विद्यालयमा प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, सम्पूर्ण सरकारी शिक्षकलाई प्राविधिक तालिम प्रदान गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेर यस वर्ष आधार वर्षका रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके आगामी वर्ष विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रविधिमैत्री र अनलाइनमा आधारित भएर सञ्चालन गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त हुन सक्थ्यो । अन्यथा समस्यामा चुरीफुरी देखाउने कार्य छेपाराको उखानजस्तै नबनोस् ।
(अधिवक्ता शर्मा हिस्टुन पोखराका अध्यक्ष हुन् ।)
