एसिड पीडितको जिम्मा सरकारले लियो, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका ११ निर्णय

३०, भदौ, काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेका नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च, शिक्षादीक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरुको बुँदागत जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एसिड पीडितहरुका सन्दर्भमा सरकारले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णय हो । यसले उहाँहरुलाई ठूलो अभिभावकत्व, संरक्षकत्व र पीडाबाट मुक्त हुनका लागि हौसला मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

सरकारले हरेक वर्षको भदौ २५ गतेलाई ‘एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । साथै एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनुवाईसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ ।

एसिड आक्रमणबाट पीडतहरुका लागि सरकारले गरेको ११ बुँदे निर्णय जस्ताको त्यस्तै–

१. नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर, सजायँ र सुनुवाई सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात र विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने । नेपाल कानून आयोगले १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने ।

२. एसिड आक्रमणविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ २५ गतेलाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने ।

३. एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको तत्काल सम्भव हुने उपचार तत्कालै नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्ने र थप उपचारका लागि रिफर गरी पठाउने । उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउने र उपचार गर्ने कार्यमा सबै व्यक्ति संस्था वा निकायले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने ।

४. एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितहरुको उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर बर्न अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोक्ने । तत्काल गर्नुपर्ने उपचार सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ गर्ने ।

५. एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको बिल अनुसारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । एसिड आक्रमणबाट भएको स्वास्थ्य क्षतिको उपचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले आजीवन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । सोको संयोजन तथा सहजीकरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने ।

६. पीडितहरुलाई उच्च शिक्षा सम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गराउने ।

७. उद्योग व्यवसायका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहने पीडितहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ गर्ने । उद्योग मन्त्रालयले पीडितहरुलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गराउने ।

८. एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले साहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने । यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।

९. कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय गर्न चाहने एसिड आक्रमणका पीडितहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।

१०. एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुलाई अस्पताल पु¥याउने क्रममा क्षति भएको शरीरको अंगमा सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्नेलगायतका चेतनामूलक सन्देशहरु प्रवाह गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।

११. उपयुक्त कार्यहरुको समन्वयका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा व्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरु र मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहचिव सदस्यसचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने ।