१ असोज, सप्तरी । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले आगामी असोज २४ गतेका लागि निर्धारण गरिएको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेको छ ।
मञ्च, सप्तरीले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधीवक्ता कैलाश दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निर्वाचन स्थगितको माग गरेका हुन् ।
निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको मापदण्ड फगत पुरातनवादको निरन्तरता मात्र भएको जनाउँदै मञ्चले लोकसेवा आयोगबाट हालै स्थानीय निकायका लागि छनौट गरिएका हजारौ निजामति कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको ठहर गरेको छ ।
‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रकृयामा निषेधित गरिएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक निजामति सेवा सम्बन्धी कानुनहरु निर्माण नै नगरी निर्वाचनको लागि निर्वाचन लाध्ने प्रयास गरिँदैछ’ ज्ञापनमा भनिएको छ, “कोरोनाले गर्दा आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सामाजिक दूरीका साथ आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रही आएको छ । तर पनि सरकार निर्वाचन गराई छाड्ने तानाशाही व्यवहारमा उत्रिँदैछ ।”
सिद्धान्ततः कुनै पनि निर्वाचन पद्धति वा प्रकृया सर्वस्वीकार्य हुनुपर्दछ, तर यस निर्वाचनले उपरोक्त कुनै पनि वस्तुनिष्ट सूचकहरुलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको ज्ञापनमा जनाइएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धमा यस जिल्लामा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगन नगराउन भन्दै मञ्चको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नयाँ मिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अजयकुमार झाले बुझाएको ज्ञापनमा माग पूरा नभए आन्दोलनको विकल्प नरहने चेतावनी दिइएको छ ।
