+
+
Shares

खतिवडासँग उद्योगीको भेट, मागहरु पुरा गराउने आश्वासन

प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारसँग परिसंघका दर्जन माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७७ असोज ३ गते १६:५३

३ असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग भेटघाट गरेको छ । परिसंघले वर्तमान अवस्थाको विविध विषयमा छलफल गरिएको जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पीसीआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आवद्ध गराएर उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र सो क्षेत्रका जायज मागहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा राखिएको परिसंघले जनाएको छ।

त्यसैगरी परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानूनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागत योग्य रहेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानूनहरुलाई थाती राखी वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा ग्लोबल टेन्डरको न्युनतम सीमा रु १०० करोडबाट बढाएर रु ३०० करोड गरिनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । अहिलेको औद्योगीकरण परिस्कृत र विकसितरुपबाट अगाडी बढीरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा नै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमा नै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा थियो ।

मौदि्रक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी कर बुझाउँदै आएको र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नु परेको समस्याका बारेमा छलफल भई मदिरा कारोवारलाई पनि सहज बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ ।

डा. खतिवडाले मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र कतिपय विषयहरु कार्यान्वयनको तहमा समेत छलफल भइरहेको बताएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरु राम्रो रहेकोले आफ्नो तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समेत छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउने धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल र विरेन्द्रकुमार पाण्डेको उपस्थिति थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?