सिंहदरबारमा पञ्चभलादमीको शासन !

कोरोना महामारी, बाढी–पहिरो, हजारौंको संख्यामा विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवाको विचल्लीजस्ता जल्दाबल्दा समस्या सबैलाई थाती राखेर सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले महिनौंसम्म पार्टीको आन्तरिक कलहको नाटक मञ्चन गरे । उनीहरूको विवादलाई जतिसुकै वैचारिक आवरण पहिराउन खोजिए पनि मूल कुरा व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय बाँडफाँड र नेताहरूका महत्त्वाकांक्षा हुन भन्ने त जगजाहेर नै थियो ।

अन्ततः यो झगडा कसैको कुर्सी दायाँ–बायाँ सारेर, आमनिर्वाचनमा पराजित कोही नेतालाई जस्केलोबाट छिराउँदै माथिल्लो सदनमा पुर्याएर या कसैको एनजीओलाई राज्यकोषबाट करोडौंको अनुदान दिलाएर हाललाई साम्य पार्ने कोसिस गरिएको छ । कसैले चित्त पनि बुझाएका छन् भने कोही अर्को प्रहारको अवसर ढुकेर बसेका छन् । यो विवाद मच्चाएर कतिले फाइदा लिइसके र कतिले पछि लेलान् । तर, यसबाट नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई भने ठूलो नोक्सान भएको छ ।

विवादको आशय जेसुकै भएता पनि सतहमा ल्याइएको प्रश्न थियो । राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदको हो या पार्टीकोे ? यहाँ पार्टी भनेर विवादकर्ताहरूले नौ जना सदस्यमध्ये बहुमत कब्जा गर्न सफल पाँचजनालाई मानेका थिए र ती पाँचजना अर्थात, पञ्चभलादमीको शासनको बागडोरमाथि एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए ।

आन्तरिक कलहको बीज रोप्ने क्रममा उनीहरूले पृष्ठभूमिमा रहेर अनेकन शक्ति अभ्यास गरिसकेका थिए जसबाट विवाद उत्कर्षतिर बढ्दै थियो । पञ्चभलादमीको सक्रियतामा कतिपय संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विधेयकहरूमाथिको निर्णय रोकेर राखियो, एमसीसीजस्तो संसदमा पेश भैसकेको विषयलाई सदनको कार्यसूचीमै पार्न दिइएन र राज्य सन्यत्रका विभिन्न अंगहरूमा नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हुने भनेर संविधानले तोकेका प्रावधानहरूको बर्खिलाप गर्दै उनीहरूको पूर्वस्वीकृति बेगर सरकारले त्यस्ता नियुक्ति गर्न नपाउने घोषणा गरियो ।

पहिला गरेका नियुक्तिवापत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो । पञ्चभलादमीले राष्ट्रका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियतको मानमर्दन गरे । उनको अधिकार संविधानमा उल्लेख नै नभएको शक्ति केन्द्रद्वारा जफत गराउने र राष्ट्रको सम्पूर्ण विधायिकी र कार्यकारिणी शक्ति जननिर्वाचित निकायहरूबाट सञ्चालन नभई नेकपाभित्रको एक गुटद्वारा सञ्चालन हुने एकदलीय अधिनायकवादी चरित्रको चाँजोपाँजो मिलाए ।

एकजना नेताले खुलेरै भने– देश कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आइसकेकाले अब यो नौलो जनवादी शैलीमा चल्नेछ ।

यी सबै परिघटनाको उत्कर्षमा प्रधानमन्त्रीले विवाद साम्य पार्ने उद्देश्यले एक सम्झौता गरेका छन्, जसअनुसार ‘कुनै पनि राष्ट्रिय निर्णय गर्दा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा’ हुने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय निर्णयको शब्दावली पनि अमूर्त ढंगले उल्लेख गरिएको छ र यसको अर्थ नेतापिच्छे फरक–फरकरूपमा लगाउन थालिसकिएको छ । कतिपयले संघीय सरकारका सबै नियुक्ति राष्ट्रिय महत्त्वका हुन् भन्न थालेका छन् ।

सम्झौता भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न बाधा पार्ने नियतले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई संबिधानको मर्मविपरीत राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ ।

त्यसरी नै मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन पञ्चभलादमीकोे निर्देशनबेगर हुन नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार खोसिएको छ । यो सम्झौताले जननिर्वाचित निकायको सार्वभौम अधिकारलाई एक पार्टीविशेषको नियन्त्रणमा रहेको गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रले कुिण्ठत गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो सम्झौता तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउन सार्थक होला । तर, लोकतन्त्रका लागि निकै घातक छ ।

हुन त विगतमा सम्झौता गर्न नसक्दा, बीपी कोइरालाले २०१७ साल र गिरिजाप्रसादले २०५१ सालमा सत्ता गुमाएको र त्यसको परिणाम लोकतन्त्र र देशकै लागि भयावहपूर्ण भएको इतिहासबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाठ सिकेको हुनुपर्छ । तर, लोकतन्त्रको अपहरण चाहे नारायणहिटी दरबारले गरोस् या खुमलटार दरबारले, त्यसको परिणाम एउटै हुनेछ । निरंकुश सत्ताको स्थापना भएपछि देश अर्को एक राजनीतिक परिवर्तनको चक्रव्युहमा फस्नेछ र हाम्रा विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरू सधैं अधुरै रहनेछन् ।

अन्य राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रबीचको प्रमुख भिन्नता के हो भने, लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अधिकार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ । राज्य संयन्त्रको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न संविधानमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने कार्यसञ्चालनको विधि र प्रकृया तोकिएको हुन्छ । देशका सबै जाति, क्षेत्र र सामाजिक तप्काका प्रतिनिधिहरू नीति तथा नियम–कानून निर्माणमा सहभागी हुन भनेर २७५ जनाको प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्र विषय अनुसारका समितिहरू छन् । ती समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू छन् र तिनीहरूलाई सदनको पेश गरिने विधेयकहरूमा प्रारम्भिक छलफल गरेर निर्णयार्थ सिफारिस गर्ने अधिकार छ । यसरी नै प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने र उनलाई पदबाट हटाउने सबै प्रावधानको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर, पछिल्ला घटनाहरूले के साबित गरेको छ भने नेकपाका पञ्चभलादमी संविधानले देखाएको मार्ग अवलम्बन गर्न चाहँदैनन् र हरसम्भव त्यसलाई मिचेर आफ्नो अनुकूलको मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छ्न् । अर्थात् संविधान मिचेर नै भए पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छ्न् ।

राज्य सञ्चालनका सबै महत्त्वपूर्ण अधिकार पार्टीको एक सानो समूहको नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गरेर नेकपाले जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौम संसदको खिल्ली उडाएको छ । एमसीसीकै दृष्टान्तमा पनि त्यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा भए–नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदको हो । तर, नेकपाका पञ्चभलादमीले आफूलाई संसदभन्दा पनि माथि राखेर तिनको पूर्वस्वीकृति बेगर राज्यका कुनै पनि अङ्ग सञ्चालन हुन नसक्ने परिपाटि बसाउँदैछन् ।

नेकपाका पञ्चभलादमी र तिनका समर्थकहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा कस्तो तर्क गर्छन् भने वर्तमान सरकार नेकपाको सरकार हो, केपी ओलीलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, सांसदहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको हो, सरकारका मन्त्रीहरू पनि पार्टीकै समर्थनबाट मन्त्री बनेका हुन् त्यसैले ती सबैले पार्टीले भनेको मान्नुपर्छ ।

झलक्क हेर्दा यो ठीकै होजस्तो लाग्छ । तर, वास्तविकता यस्तो होइन । पार्टीले चाहँदैमा कोही प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनसक्ने भए किन वामदेव र नारायणकाजी दुई वर्षसम्म छट्पटाएर बसे ? पार्टीले चाहेर प्रधानमन्त्री हुने भए किन झलनाथ खनाल छ महिना पनि टिकेनन् ? पार्टीबाट कोही उम्मेदवार मात्र हुनसक्छ, तर सांसद हुन निर्वाचित हुनुपर्छ ।

आज जनताले अयोग्य ठह¥याएका व्यक्तिलाई जस्केलोबाट छिराएर माथिल्लो सदनमा नियुक्त गरिएकोमा जनताले विरोध गरिरहेको छ । कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन संसदले मात्र सक्छ । प्रधानमन्त्री देशको हुन्छ, पार्टीको हुँदैन । पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने भए सबै पार्टीले आ–आफ्ना प्रधानमन्त्री बनाउँथे होलान् । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि ऊ संविधान र नियम–कानूनअनुसार चल्नुपर्छ । राज्य कोषबाट लाभ लिने कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै एक दल या समूहको होइन, समग्र राष्ट्रर्को हितमा काम गर्नेछु र कुनै लोभ या दबाबमा परेर निर्णय गर्ने छैन भनेर शपथ ग्रहण गरेको हुन्छ ।

अवश्य नै पार्टी एक राजनीतिक संगठन भएको नाताले निर्वाचनको बेला आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार बनाएर मात्र पठाउँदैन, उनीहरूको एक साझा कार्यक्रमको रूपमा पार्टीको घोषणापत्र पनि जारी गर्दछ । मतदाताले घोषणापत्र हेरेर मतदान गर्ने हुन् । त्यसैले आफ्नो उम्मेदवार भएर गएका प्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा जनतालाई बाचा गरिएअनुसारको काम गरे÷नगरेको निगरानी तथा मुल्याङ्कन पार्टीबाट हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यसमा पनि सरकारकै प्रमुख भएर काम गरिरहेका नेताको कामप्रति पार्टीको विशेष चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकारमा गएका पार्टी प्रतिनिधिहरूको काम गराइमा पार्टीको प्रतिष्ठा र लोकप्रियता निर्भर गर्दछ । तर, हाल चलेको राजनीतिक विवादको पृष्ठभूमिमा सरकारले घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको कुनै ठोस कुरा छलफलमा ल्याइएको छैन । पञ्चभलादमीले लगाएका आरोपमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीले एक्लै जस लिन खोजेको, पार्टी नेताहरूलाई नसोधी योजना आयोगका सदस्य र राजदूत नियुक्त गरेको, सरकार सञ्चालन एकलौटी ढंगले गरेको आदि छन् । पार्टी सचिवालयभन्दा धेरैमाथिको निकाय केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकका कुनै पनि दस्तावेजमा सरकारले पार्टी नीतिअनुसार काम नगरेको उल्लेख छैन । यो विवाद केही नेताहरूको नितान्त ब्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा आधारित छ ।

अर्को कुरा, पार्टी नीति दिनदिनै परिवर्तन हुने कुरा होइन । घोषणापत्र पाँच वर्षको लागि बनाइन्छ । पार्टीका उच्च निकायहरूले समयानुसार घोषणापत्र अद्यावधिक गर्दै जान सक्छन् । तर, हालसालै त्यस्तो केही भएको छैन ।

नेकपाभित्र पनि सचिवालय स्वयं पार्टीको नीति निर्माण गर्ने अंग नै होइन र यसले पार्टीलाई नीतिगत निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन । यसकारण सचिवालयले सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र अवाञ्छनीय छ ।

ठूलाबडाको तजबिजले शासन गर्ने प्रणाली सामन्ती प्रथामा मात्र हुन्छ । जस्तो– पञ्चायतकालमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्थ्यो । तर, ती निर्वाचित सदस्यहरूले राजदरवारले पूर्वस्वीकृति दिएका विषयबाहेक अन्य कुरामा निर्णय गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन थिए । सबै मूल मुद्दामा निर्णय राजदरबारले गथ्र्यो । अहिले प्रचण्डपथको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै सामन्ती शासनको पुनरावृत्ति गरिँदैछ । मुखले समाजवादको नारा दिए पनि नेकपा अहिले सामन्ती समाजवादको बाटोमा देखिएको छ ।

नेपालमा सामन्ती समाजवादको धारणा राज्यसत्तामा परम्परागत शाहवंशीय एकाधिकार छ र यसमा पश्चिमी शैलीको परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने सामन्ती सोचका राजा र पुँजीको विकास नभइसकेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पूँजीवादी र समाजवादी दुवै क्रान्ति नौलो जनवादी पार्टीले गर्नेछ । त्यसैले पूँजीवादी प्रजातन्त्रको चरण आवश्यक पर्दैन भन्ने उग्रवामपन्थीहरू बीचको वैचारिक एकतामा आधारित छ ।

यी दुवै शक्ति सधैं बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा रहेका हुन् । अहिले देशमा परम्परागत स्वरूपको सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्र सत्तामा छैन र संसदीय व्यवस्थाविरूद्ध हतियार उठाएको सामन्ती समाजवादी शक्तिले बहुदलबादी–संसदबादी शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गरेको छ । हाल यस साझेदारीभित्र सामन्ती धार बलियो र लोकतान्त्रिक धार कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक धारका नेताहरूसमेत सामन्ती धारको कित्तातर्फ लागिरहेका छन् । यसबाट संविधानमा उल्लेख गरिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई नै अप्ठेरोमा पार्न सक्ने लक्षणहरू देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाको लडाइँमा अहिले केपी ओली एक्लै परेका छन् । उनका मुख्य समकक्षीहरू विभिन्न कालखण्डमा उनैसँग राजनीतिक पराजय भोगेका ‘कामरेड’ हुन, जो प्रतिशोधको आगोमा जलिरहेका छन् । ओली आफैं पनि चुनावपूर्व बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न त्यति सफल नदेखिएकाले अहिले उनको पक्षमा बोलिदिने धेरै छैनन् । तर, प्रतिक्रान्ति भनेको चोर बिरालो जस्तो कोही नभएको मौका छोपेर सुटुक्क छिर्ने कुरा हो । २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दा उनको पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन । बरू राजाले बोलाउलान् भनेर धेरैले नयाँ दौरा–सुरुवाल सिलाएर बसेका थिए । तर, त्यसको परिणाम के भयो, सर्वविदितै छ ।

लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई नेकपाको आन्तरिक कलहको रमिते बनेर बस्ने छुट छैन, अन्यथा हजारौंको बलिदान र दशकौंको प्रयासबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली फेरि गुम्नेछ ।