५ असोज, काठमाडौं । जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्, ‘संक्रमण दरले कोरोना महामारीले कुन रुप लिँदैछ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले संक्रमण दर बढ्न थालेपछि परीक्षण बढाएर महामारी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

२ असोजमा २ हजार २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा संक्रमण दर १७ प्रतिशतमाथि थियो । पछिल्लो एक साताको तथ्याकंलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा कोभिड-१९ को संक्रमण दर झण्डै १४ प्रतिशत पुगेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा बढ्नु घातक संकेत हो । महामारीको यो तथ्यांकशास्त्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ । पीसीआर परीक्षण बढाउन माग हुादा मन्त्रालयले त्यही रटान लगायो, संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा निकै कम छ, परीक्षण बढाउन जरुरी छैन ।’

तर जब संक्रमण दर बढ्यो, मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा पीसीआर टेष्ट घटेर दैनिक ९ हजार आसपास आएको छ ।

सुरुमा संक्रमण दरबारे बुझौं,

दैनिक आरटी पीसीआर टेष्ट गरिने नमुना र त्यसमा पोजेटिभ आएको संख्याको अनुपातलाई संक्रमण र दर भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘प्रत्येक १ संक्रमित बराबर १० देखि ३० जनाको परीक्षण भएमा संक्रमित पत्ता लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ’ भनेको छ । अर्थात् १० जनालाई परीक्षण गर्दा १ जना अर्थात १० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएमा परीक्षण पुगेको मानिन्छ । एकभन्दा बढीलाई संक्रमण देखिए परीक्षण अपुग भएको भनेर बुझनुपर्छ ।

नेपालको अवस्था कस्तो छ त ?

यसका लागि पछिल्लो एक साता भएको पीसीआर टेष्ट र संक्रमण पुष्टि भएकाहरुको संख्या हेरौं ।

यो तथ्यांकले पछिल्लो समय संक्रमण दर बढेको देखाउँछ । औसतमा नेपालमा कोरोना संक्रमण दर १४ प्रतिशत पुगेको छ । संक्रमणदर बढ्नुले महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको बुझाउने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी बताउँछन् ।

‘कुनै समुदायमा हजार जना संक्रमित छन् भने कम्तिमा ५ हजार जना मानिसको परीक्षण गर्नुपर्छ, जस जोखिम समूहको मानिसहरुलाई जोगाउन सकिन्छ’ डाक्टर अधिकारी भन्छन्, ‘परीक्षण दर घटाउनको लागि व्यापक परीक्षणको विकल्प नै छैन, अनि मात्र महामारी नियन्त्रण ट्र्याकमा आउँछ ।’

महामारी नियन्त्रणका लागि परीक्षण बढाएर संक्रमण दर कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसो हुँदा सम्भावित संक्रमितहरु पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ र,  समुदायमा रहेका जोखिम समूहलाई बचाउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तथ्यांकले समुदायमा संक्रमण फैलिएको देखाएको छ, यो बेला झन धेरै परीक्षण गर्नुको विकल्प नै छैन् ।’

सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि अहिलेको अवस्थामा परीक्षण दर नबढाउने हो भने जोखिम समूहका मानिसहरुलाई बचाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । उनका अनुसार समाजमा रहेका दिर्घरोगी र वृद्धवृद्धा सर्वाधिक जोखिममा छन् । परीक्षणको दर साँघुरो हुँदा घर परिवारमै रहेका संक्रमित थाहा नहुने भएकाले उनीहरु थप जोखिममा पर्छन्, किनकी सबै संक्रमितमा लक्षण हुुन्न ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले तुरुन्त परीक्षण बढाउनुपर्छ । परीक्षण बढाउन नसक्ने हो भने कम्तीमा जोखिम समूहलाई परीक्षण गरेर उनीहरुलाई छुट्टै आइसोलेट गर्नुपर्छ ।’

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ठीक विपरित गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । मन्त्रालयमा गाइडलाइन परिर्वतन गरेर निःशुल्क कोरोना परीक्षणको दायरा अझ साँघुरो बनाउन छलफल गरिरहेको छ । एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलअनुसार परीक्षणसम्बन्धी गाइडलाइन आयो भने लक्षण भएका, फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए वा सुरक्षा उपकरण ठीकसँग नलगाएको आशंका लागेमा वा रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकाहरुको मात्र सरकारले निःशुल्क पीसीआर टेष्ट गर्ने अवस्था बन्नेछ ।

अरु देशको अनुभवले पनि त्यही भन्छ । कोभिड-१९ को संक्रमण दर जुन अनुपातमा बढ्यो, त्यो भन्दा तीव्र गतिमा परीक्षण गरेर संक्रमितलाई पत्ता लगाउने र समुदायबाट आइसोलेट गर्ने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न  सम्भव छ । यसलाई मन्त्रालय र त्यहाँका विज्ञहरुले नबुझ्ने कुरै भएन ।

त्यसो भए परीक्षण किन कम त ? मन्त्रालयका अवैतानिक जनस्वास्थ्य विज्ञ सुरेश तिवारी सबै कुरा बुझेपनि कसलाई र कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने अलमल रहेको बताउँछन् ।

संक्रमण दर बढेको बेला व्यापक परीक्षणको विकल्प नभए पनि समुदायमा रहेको सबै मानिसको परीक्षण सम्भव नहुने उनको कथन छ । समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेको बेलामा कन्ट्याक ट्रेसिङ गरेर पनि परीक्षण गर्न सम्भव हुन्न । मास टेस्टिङले पनि संक्रमणको खास स्रोत पत्ता नलगाउने भएकाले परीक्षण कसलाई गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ ।

‘यही कारण हामीले लक्षण भएका सबैलाई परीक्षण गरेर आइसोलेट गर्ने गरेका छौं, त्यसो हुँदा संक्रमित छुट्ने सम्भावना भएतापनि अन्य जोखिम कम हुन्छ’ डाक्टर तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लक्षण भएकाहरुलाई मात्रै परीक्षण गर्न सकियो भने उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरु आफैं सचेत हुन्छन् ।’

उनका अनुसार समुदायमा संक्रमण फैलिएकाले को बाट सर्‍यो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्न । तर, लक्षण भएकाहरुले अरुलाई सार्नसक्ने भएकाले उनीहरुको परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताए । भन्छन्, ‘टेस्ट बढाउनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन । तर कहाँ र कसरी परीक्षण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’

ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा  (ईडीसीडी) प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डे पनि समुदायमा गएर संक्रमण खोज्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संक्रमण दर बढेकाले कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न सम्भव छैन भने केस व्यवस्थापनमा पनि सकस भएको छ । भन्छन्, ‘हामी मन्त्रालयको रणनीति अनुसार काम गरिरहेका छौं, अहिलेको मुख्य रणनीति केस व्यवस्थापन हो ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भने पहिले हचुवाको भरमा परीक्षण गरेकाले सरकारको धेरै साधन र स्रोत खर्च भएको बताउँछन् । अहिले ठीक ठाउँमा र सम्भावित संक्रमितलाई परीक्षण गरेकाले संक्रमणदर बढेको र यसले जोखिमको संकेत नगरेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने मान्छेलाई छुटाएका छैनौं, हामी सही दिशामा छौ, आत्तिनु पर्दैन ।’