Comments Add Comment

पूर्वसचिवको बाहुल्य रहेसम्म अख्तियारबाट धेरै आशा नगरे हुन्छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को नियुक्ति हेर्दा प्रायःजसो सचिवबाट सेवानिवृत्तहरू नै आयुक्त वा र प्रमुख आयुक्त बनेको देखिन्छ । नवीन घिमिरेदेखि राधारमण रेग्मीसम्म पुग्दा तपाईँ पूर्वसचिव नै पूर्वसचिव भेट्नुहुन्छ ।

मैले थाहा पाएअनुसार स्वतन्त्र क्षेत्रबाट एकजना वेदप्रसाद शिवाकोटी जानुभयो । सूर्यनाथ उपाध्यायजीका पालामा पनि एकजना पूर्वन्यायाधीश आयुक्त भएका थिए । नभए कानूनी पृष्ठभूमिबाट एकदमै कम लगिएका छन् ।

मानिसको पुरानो बानी धेरै गाह्रोसँग जान्छ । ५८ वर्षमा तपाईं जागीरबाट अवकाश हुनुभयो, त्यतिबेलासम्म त तपाईंको बानी बसिसक्यो । सर भन्ने, हजुर भन्ने, प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने मन्त्रीज्यू भन्ने बानी बसिसकेको हुन्छ । उसको अधीनमा बस्ने बानी बसिसकेको हुन्छ । त्यो बानी फाल्नै सक्नुहुन्न ।

तर, वकिलले फाल्न सक्छ । निर्भीक न्यायाधीशले फाल्न सक्छ । इञ्जिनियरले सक्छन् । केही कर्मचारीले पनि सक्छन् । तर, अख्तियारमा सबै पूर्वसचिव मात्रै लानुपर्छ भन्ने होइन ।

के संवैधानिक पद भनेको सबै पूर्वसचिवहरुका लागि मात्रै राखेको हो त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ नेपालमा । लोकसेवा अयोग, निर्वाचन आयोगको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

यो सन्दर्भमा मैले उठाउन चाहेको मौलिक प्रश्न के हो भने सचिव भनेका लामो समय कार्यपालिकाको अधीनमा बसेर काम गरेका हुन्छन् । कार्यपालिकाको अधीनमा बसेको मान्छे आउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन सक्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको व्यक्ति मात्रै आएको देखिन्छ । पूर्वसचिवहरू एउटा न एउटा प्रधानमन्त्रीको अधीनका मान्छे हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग गर्ने भनेको कार्यपालिका वा सरकारले नै हो । त्यसरी अधिकार दुरुपयोग गरेकै व्यक्ति ल्याउँदा हामीले जस्तो स्वतन्त्र अदुअआको कल्पना गरेका छौं, कार्यान्वयन पक्ष त्यस्तो छैन । त्यसकारण प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू स्वतन्त्र व्यक्ति नै हुनुपर्छ । कार्यपालिकाको अधीनमा बसेको र कार्यापालिकालाई रिझाएको व्यक्ति हुनुुहुँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ ।

सरकारमा जो बसेको छ, उसैलाई मनपरेका व्यक्तिहरू लगेर अदुअआको आत्मा जीवन्त बन्नै सक्दैन । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भनेको कानूनको प्रयोग गर्नबाट डग्मगाउनु हो । अथवा कानूनको प्रयोग र पालना गर्दा आफ्नो वा अरुको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।

बाहिरबाट हेर्दा ठीकैठीकै जस्तो देखिने तर कानूनको मर्म, उद्देश्य र भावना विपरीतका कार्यको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नका लागि कार्यपालिकामा बसेका वा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति भन्दा कानून क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले गर्न सक्छन् । कानून क्षेत्रमा  प्राध्यापन, वकालत, न्यायपालिका वा सरकारी वकीलको रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट सबैभन्दा योग्यलाई नियुक्ति गरे हुन्छ ।

राजनारायण पाठकजी सरकारी वकिलबाट जानुभयो । तर, उहाँमाथि ठूलो दाग, ठूलो भ्रष्टाचारको प्रश्न चिह्न छ । कानून क्षेत्रको पनि अयोग्य र गलत मान्छेचाहिँ लानुहुँदैन भन्ने उदाहरण राजनारायणजी हुुन् ।

आयुक्तले नै रिसवतयुक्त काम गरेपछि अख्तियारको गरिमा रहँदैन भनेर त सूर्यनाथजीले अनलाइनखबरमै भन्नुभएको छ । यस्ता गतिविधिले आयोगकै आस्थामाथि, विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ भन्नुभएको छ, त्यो यथार्थ हो, वास्तविकता हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’

प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले अलिकति पनि दाग लाग्ने काम गर्नुहुँदैन । अहिलेको टीम र यसअघिको टीममा पनि कानूनबाट गएका कोही पनि छैनन् ।

अख्तियारमा कानूनमा काम गरेको जनशक्ति बढी आवश्यकपर्छ । अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा आफैंमा कानूनी कुरा हो । फलानालाई मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय गर्नु पनि न्यायिक निर्णय हो । त्यसका लागि सवुद र प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने मान्छे हुनुपर्दछ । यति पैसा रैछ, यस्तो प्रकारको टेण्डर रहेछ भनेर मात्रै हुँदैन ।

न्यायिक निर्णय क्षमता भएका आयुक्त

अनुसन्धानबाट देखा परेका सवुद् र प्रमाण कतापट्टि जान सक्दछ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक पर्दछ । मुद्दा चलाउने नपर्ने मुद्दा दर्ता हुनु र अदुअआले  जित्नैपर्ने मुद्दा हार्नुको एउटा कारण यस्तो ज्ञान भएका व्यक्तिको अभाव पनि हो ।

भ्रष्टाचार हुनका लागि दुई पक्षको संलग्नता चाहिन्छ–लिने पक्ष र दिने पक्ष वा अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र गराउने । त्यसमा थप व्यक्तिको संलग्नता हुन पनि सक्दछ नहुन पनि सक्दछ । एउटा निर्णय धेरैको संलग्नता हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । लिने र दिने बाहेक अरुको पनि संलग्नता छ भने छुट्न भएन तर संलग्न नभएको व्यक्ति पर्नु पनि भएन । यो कुरा अदुअआले नै छुट्याउन सक्नुपर्दछ ।

कतिपयले पूर्वकर्मचारी भएन भने अनुभवको कमी हुन्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ । तर, त्यो बेकारको तर्क हो । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा वकिल, प्राध्यापक सबै न्यायाधीश बनेर जान सक्छन् । के तिनीहरूले एकसेएक राम्रा फैसला गरेका छैनन् र, टेन्डरको पूर्वाधार के छ ? के कस्तो मापदण्डको आधारमा दिइएको छ भन्ने कुरा न्याय क्षेत्रका व्यक्तिले हेर्न सक्दैनन् र ?

प्रधानमन्त्रीको नम्बरी मान्छे भएकैले लानुपर्ने ? हेर्नुहोला, आयोगमा अब पनि पूर्वसचिव नै आउँछन् । पूर्वसहसचिवहरु आउँछन् । नेताले जो भन्छ, त्यही आउने हो

अनुभव नै चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त स्थानीय सरकारको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न त अख्तियारमा स्थानीय सरकारमै बसेर काम गरेको व्यक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको प्रदेश सरकार नै चाहिन्छ ।

म प्रतिरक्षाको वकिल हुँ । आफ्नो मुद्दामा सफाइ भयो भने अदुअआ कराउँछ । प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूले अदालतले गरिसकेका फैसला यति सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि त्यो फैसलाले बाटो कहाँ छोड्यो कहाँ छोडेन भनेर न्यायिकदृष्टिले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्दछ ।

एउटै विशेष अदालत भएकाले अलग–अलग प्रकारको फैसला होला कि भन्ने पनि छैन । निश्चित न्यायाधीश छन् जसले गर्दा विभिन्न न्यायाधीश कहाँ पनि मुद्दा जाँदैन । न्यायाधीश कहाँमात्रै जाने भएकाले हुनाले उनीहरूकमा फैसला बाझिएका छन् भने पनि भन्न सक्ने भयो ।

विशेष अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसरहका न्यायाधीशहरू राखिएका छन् । ती फैसलाहरूको आफैं व्याख्या र तर्क गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू आयुक्त हुनुपर्‍यो । अख्तियार मात्रै होइन सबै संवैधानिक आयोगहरूमा जीवित योग्यता भएका व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्त गर्नुपर्दछ । धेरैजना योग्यहरूका बीचमा योग्य भएको व्यक्ति हुनुपर्‍यो ।

संवैधानिक अंगहरूमा जति निपुण मान्छे पठाउनु हुन्छ त्यति नै राज्य बलियो हुन्छ । व्यक्तिको नाम सुन्दै व्यक्तिहरूमा विश्वासको भावनामा जागृत हुनुपर्‍यो । योग्य मान्छे नभेटाउने भन्ने नै होइन, योग्य व्यक्ति खोज्ने प्रयासै भएको छैन ।

यसपटक भागबन्डा भइसक्यो

अहिले अदुअआमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यसमा भागबन्डा सुरु भइसकेको छ । पहिले नेकपामा दुईजना अध्यक्ष बसे । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि बसिसकेका छन् । अर्थात् त्यहाँ नियुक्त हुने मान्छे तय भइसके ।

शेरबहादुरजीकहाँ पहिला जो पुगे, उही हुने भयो । ओलीजीलाई जो मन पर्छ, त्यही हुने भयो । आयुक्त तपाईंको, प्रमुख आयुक्त मेरो भन्ने भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’

सरकारमा पनि उहाँहरुले चलाउनुभएको छ । अख्तियारमा नियुक्ति पनि उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । अनि तपाई हामी के भन्छौं, फलाना फाइल तामेलीमा गयो । त्यो उहाँहरुको इच्छाअनुसार चल्ने व्यक्तिहरु नै जाने हो त्यहाँ । ठूलो फाइल अख्तियारले बन्द गर्‍यो भन्नु एक किसिमको रोदन मात्रै हो ।

किन खस्कियो अख्तियारको साख ?

जे उद्देश्यका लागि कानून बनेको हो, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हित हेरेर प्रयोग गर्छु । त्यसैका लागि म अदुअआमा  नियुक्त भएर आएको हुँ भन्ने हुनुपर्‍यो । राष्ट्रलाई ठूलो हानीनोक्सानी भएको छ । त्यो हानी नोक्सानी भनेको नेपाली जनताको हानीनोक्सानी हो भन्ने अठोट भएको व्यक्ति जानुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको नम्बरी मान्छे भएकैले लानुपर्ने ? हेर्नुहोला, आयोगमा अब पनि पूर्वसचिव नै आउँछन् । पूर्वसहसचिवहरु आउँछन् । नेताले जो भन्छ, त्यही आउने हो । जसले गर्दा चलाउनै नहुने व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको छ भने चलाउनै पर्ने व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाइएको छैन । व्यक्तिगत केसमा म जान चाहन्नँ । नियुक्ति नै यो हविगतबाट हुन्छ भने माथिबाट मेरो मुद्दा नचलाउनु भनेर भनेकै होला ।

सबै बोल्नुपर्‍यो । जस्तो– गलत नियुक्ति विरुद्धमा म बोलेको थिएँ । त्यही कारणले अफताव आलमको मुद्दामा शम्भु थापा गयो भनेर मिडियामा हल्ला चलाए । कतिले नियोजितरुपमा पित पत्रकारिता गरे । केही दैनिक पत्रिका पनि त्यही दर्जामा झरे । त्यस्ता पत्रिकामा सरकारले भनेको मान्ने मान्छेलाई भयंकर योग्य हो भनेर पनि लेखाउँछन् ।

भनिन्छ, सभ्यतालाई हिंँडाउन संविधान ल्याइन्छ । तर, संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने छनोटको अधिकार नागरिकलाई छैन । हाम्रो त मौलिक हक मात्रै हो । बाँकी त राज्य चलाउनेहरुकै हो । विडम्बनाले उनीहरुले नै संविधान मानेको छैनन् । जस्तो–कुलमानजी नियुक्ति नहुनुपर्ने कारण के छ ? नेताहरू जीवनभरि रिटायर्ड हुनु नपर्ने तपाईं र मेरा लागि राम्रो काम गरेको मान्छे चाहिँ रिटायर्ड हुनुपर्ने ?

अदालत असक्षम बनाउने काम पनि नियुक्तिबाटै भयो । नेताहरूकै निर्णयबाट असक्षम र भनेको मान्ने मान्छे त्यहाँ पुगे ।

तपाई हामी पनि यस्तै त हो नि भन्ने भइसक्यौं । यो मान्छे गलत छ, यसले गरेको काम कारवाहीबाट भ्रष्टाचार निवारण हुनसक्दैन भन्न सक्नुपर्‍यो नि । मैले पाउनुपर्ने स्वच्छ हक व्यवहारमै पाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरुले कराउनुपर्‍यो । सडकमा आएर बोल्नुपर्‍यो । को–को मान्छेको बीचमा छलफल गरेर यो व्यक्तिलाई छान्यो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्‍यो । अख्तियारले अख्तियार जस्तो बनाउँछु भन्ने ठूलो अठोट सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्‍यो ।

छुट्टै अनुसन्धान समूह गठन गरौं

अख्तियार दुरुपयोगभित्रै अलग्गै अनुसन्धान समूह हुनुपर्दछ । न्याय सेवा जस्तै अनुसन्धान समूह चाहिन्छ । त्यहाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी ल्याएर अनुसन्धान गराउने होइन । अभियोग पत्र लेखाउन सरकारी वकिल ल्याउने होइन । सीआइबी भनेजस्तै सबै कुरा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भित्रै हुनुपर्दछ । इन्जिनियर, डाक्टर चाहिन्छ भने पनि त्यो अख्तियारको आफ्नै हुनुपर्दछ । पर्याप्त जनशक्ति तयार पार्ने हो भने देशभरि पठाउन पनि सकिन्छ । अहिले त त्यस्तो जनशक्ति नै छैन ।

अनुसन्धान नै पढ्ने, तालिम पनि त्यस्तै लिने व्यवस्था गरौं  । एफडीआईले (फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन) कसरी गरेको छ त्यस्तै काम गर्ने समूह बनाऔं ।

यसपटक अदुअमा पूर्वसचिव नै आउँछन् । भागबन्डाबाटै आउँछन् । सरकारको लाहाछाप लागउनेहरु मध्येबाटै आउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, देउवाले भनेकै मान्छे आउने हो । त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईंले धेरै आशा नगर्नुभए हुन्छ ।

त्यस्तो नहोस् भन्ने लाग्छ भने बोल्न सुरु गर्नुपर्‍यो । राम्रो आयुक्त, प्रमुख आयुक्त नआउँदासम्म जस्तोसुकै कानून बने पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँग अनलाइनखबरले गरेको संवादमा आधारित)

तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment