७ असोज, काठमाडौं । सरकारले इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यसअघि भएको श्रम समझादरी (एमओयू) प्रभावकारी नभएपछि सरकारले नयाँ श्रम समझौता गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अन्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिएको छ ।
यसअघि भएको समझदारी अन्योलपूर्ण र निष्प्रभावी देखिएपछि सरकारले नयाँ समझौता गर्न लागेको हो । परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकाकरा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।
‘इजराययलमा मुख्यगरी केयर गिभरका रुपमा नेपाली कामदार पठाउने गरी सम्झौता हुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने,’नेपाली कामदारलाई इजरायलकै श्रमिकसरहको सेवा विधा दिने व्यवस्था हुनेछ ।’
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि २०१५मा सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरिसकेको थियो । तर, सो समझदारीबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेन ।
इजरायलले नेपालबाट सीमित संख्यामा ‘केयर गिभर’ मात्रै लैजाने गरेको छ । अहिल पनि त्यसैअनुसार केयर गिभर लैजाने गरी नै श्रम समझदारी हुन लागेको छ ।
यसअघि कामदार लैजानेबारे भएको एमओयूमै त्रुटि र कमजोरी थिए । इजरायलले घरमा बस्ने वृद्धवृद्धालाई हेरविचार गर्ने केयर गिभर मात्रै नेपालबाट लैजान्छ ।
यसअघि सरकारी स्तरमा भएको सम्झौतामा पर्याप्त कामदार लैजाने विषय उल्लेख थिएन । त्यसैका कारण इजरायलले पनि न्यून संख्यामा मात्रै कोटा पठाइरहेको थियो । तर, पछिल्ला ३ वर्षमा भने इजरायलले कुनै पनि कामदारको माग पठाएको छैन ।
इजरायलसँग साउन ०७२ मा नेपालबाट केयर गिभर लैजाने समझदारी भएको थियो । तर, झण्डै सुरुको २ वर्षमा इजरायलले करिब ११० जनालाई मात्रै सरकारी तवरबाट रोजगारी दियो । त्यसपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा इजरायलले चासो दिएन ।
यस्तै समझदारी गरेको कोरियाले अहिले वाषिर्क औसत पाँच हजारभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन खुल्ने आशामा धेरै नेपाली कामदारले हिब्रु भाषा सिक्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग आफैं इजरायल कामदार पठाउने प्रक्रियामा सामेल हुन्छ । भाषा परीक्षाबाट छानिएकाहरुलाई पनि प्रक्रिया ढिलो गरी इजरायलले लैजाने गरेकाले सरकारी अधिकारी हैरान थिए । इजरायलसँग सम्झौता गर्दा वर्षमा पर्याप्त कामदार कोटा लिने विषय उल्लेख नगरिँदा पनि समस्या भएको थियो ।
कुन कामदारको भिसा कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नहुँदा एक-एक कामदारको भिसा प्रक्रिया वर्षभरी नै हेनुपर्ने बाध्यता थियो विभागलाई । मुस्किलले वर्षमा ६० जनाको माग आइरहँदा पनि इजरायलको कामदार छानोटलगायतका प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने कारण विभाग अलमलमा पारेको थियो ।
नेपाली कामदारका हकमा इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन निकायले त्यहाँ रोजगार खोज्न समन्वय गर्छ । नयाँ सम्झौतमा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिए/नगरिएको बारे सरकारले केही बताएको छैन ।
कोरिया जान नसक्ने अनि खाडी र मलेसिया जान नचाहने नेपालीका लागि इजरायल राम्रो गन्तव्य मानिन्छ । केयर गिभरका रुपमा नेपाली महिलाहरुका लागि यो निकै आकर्षक गन्तव्य बनेको थियो । इजरायल जाने नेपालीले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
तीन महिनाको केयर गिभरको तालिम लिएका वा नर्सिङ पढेकाहरुलाई इजरायल लैजान सकिने यसअघिको एमओयूमा उल्लेख थियो । त्यस्ता कामदारले पाँच वर्षसम्म इजरायलमा रोजगारी पाउँथे । इजरायल जानेले स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, हवाई खर्चलगायत गरी लगभग ९५० डलर तिर्दा पुग्थ्यो ।
