महिलाहरु झोला बोकेर रकम बुझाउन जान सक्दैनन् !

चितवनमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. शारदा थपलियाले पढाउन थालेको २९ वर्ष पूरा भयो । उनी तत्कालीन कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा भेटेनरी विषय पढाउने गरी सेवा सुरु गरेकी थिइन् ।

२९ वर्षको दौरानमा पढाइका अलवा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक अनुभव पनि बटुलिन् । होस्टेल वार्डेन, सहायक क्याम्पस प्रमुख, योजना निर्देशक, हुँदै गएको भदौ ५ गतेदेखि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।

विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रार, उपकुलपति नहुँदा कार्यवाहक जिम्मेवारीमा पनि कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी थपलियाले काम गरिरहेकी थिइन् । विश्वविद्यालयकी निमित्त डीन कल्याणी मिश्र भन्छिन्, ‘उहाँले जिम्मेवारी पाएपछि संस्थागत सुधार तथा अतिरिक्त आम्दानीको लागि धेरै काम गरिसक्नुभएको छ ।’

कार्यवाहक नै सही आफूले पाएको जिम्मेवारीमा अब्बल क्षमता देखाउँदै आएकोले सरकारले आधिकारिक रुपमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनेमा उनी ढुक्क थिइन् । थपलियाले भनिन्, ‘म पदको लागि होइन काम गर्ने अवसरको लागि पूर्ण जिम्मेवारी पाउनेमा ढुक्क थिएँ ।’

संवैधानिक आयोग, संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतमा भागवण्डा मिलाएर आआफ्ना दुनो सोझ्याउने बानी परेका नेताहरुको नजरले शारदाले आफ्नो २९ वर्षे करिअरमा विश्वविद्यालयलाई दिएको योगदानको मूल्यांकन नै गरेन । न त १४ महिनायता उपकुलपतिको भूमिका पाउँदा उनले गरेका संस्थागत सुधारका विश्लेषण गरे ।

चितवन नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल । चितवनका एक जिल्ला स्तरका नेकपाका नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई आफ्नो क्षेत्रमा ‘आफ्नै मान्छे’ नभइ भएन । त्यसैले शारदालाई पन्छाइयो ।’ प्रचण्डको भागमा परेको उपकुलपति पद कर्णाली राष्ट्रिय योजना आयोगका बहालवाला उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई दिने गरी नेताहरुले भाग मिलाए ।

शारदा थपलिया पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरकी होइनन् । उनी पनि नेकपा निकट नै हुन् । तर, तत्कालीन माओवादी निकट भने होइनन् । ‘त्यो भन्दा प्रमुख पक्ष शारदा महिला हुन् । उनले १४ महिनामा हुँदै नभएका पद सिर्जना गरेर करारमा आसेपासे भर्ती गरिनन्’ सोही विश्वविद्यालयका एक विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका प्राध्यापक भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई कमाउने थलो बनाउने सम्भावना नभएपछि शारदालाई पन्छाइयो ।’

ती प्राध्यापकले थपे, ‘अझ उदेकलाग्दो त अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारीको कुनै पनि अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर सरकारले गरेको छ ।’ डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी हाल कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छन् । उनी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा संस्थागत जिम्मेवारी अहिलेसम्म निभाएका छैनन् । उनले विश्वविद्यालय छोडेको १० वर्ष भइसकेको छ । अझ युवा स्वरोजगार कोषको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि रेग्मीले अनियमितता गरेका खबरहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय योजना आयोगको बहालवाला उपाध्यक्षलाई टपक्क टिपेर विश्वविद्यालयमा ल्याउनुको पछाडि प्रचण्डको स्वार्थ रहेको चितवनको नेकपा निकट एक नेताले बताए ।

महिला झोला बोकेर रकम बुझाउन जान सक्दैनन् । नेतालाई पदका लागि रकम बुझाएपछि त्यो मूल्य कुनै पनि मानेमा पदीय जिम्मेवारीमा हुँदा उठाउनुपर्छ । त्यो पूर्ति गर्न सिधा बाटोले सकिँदैन । अनि भ्रष्टाचारको बाटो नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ । तर, महिलाले सक्दैनन् ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी निमित्त डिन कल्याणी मिश्रले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुुकमै लेखेर सार्वजनिक रुपमा उपकुलपति नियुक्तिको विरोध गरेकी छिन् ।

उनले १४ महिना उपकुलपति र राजिष्ट्रारको कार्य सम्पादन गर्दा विश्वविद्यालयको सुदृढीकरण र शुद्धीकरणमा लागेपनि डा. शारदा भागवण्डामा नरोजिएको भन्दै थपेकी छिन्, ‘चितवन जस्तो जागरुक जिल्ला जुन महानगरमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेको छ । शक्तिशाली राजनीतिक हस्तीहरुको हस्तिनापुरमा यो विभेद छ भने अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको स्थान शून्य नै हुने भयो ।

चितवनका सामाजिक अभियन्ताहरुले भने महिलाको विषयमा राजनीतिक दलकै महिलाहरुको आवाज झिनो हुनुको परिणाम चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिलाई लिएका छन् ।

‘प्रज्ञिक थलोमा क्षमता योग्यता भएको सही महिला हुँदा पनि उपकुलपति हुन नदिनु दुःख हो’ लामो समय सामाजिक अभियानमा बिताएकी मीना खरेल भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका महिलाहरु महिलाका सवालमा एकमत हुन नसक्नु यसको परिणाम हो ।’

अभियन्ता मीनाको बुझाइमा उपकुलपतिको प्रमुख दाबेदार महिलालाई मुख्य राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति नदिनुले शारदालाई भन्दा थप कमजोर विश्वविद्यालयका अरु महिलालाई बनाउँछ । मीना थप्छिन्, ‘पदीय जिम्मेवारी पाउने लाइनमा रहेका महिलालाई उहाँजत्तिको मान्छेले त जिम्मेवारी नपाउँदा हामीलाई के देलान् भन्ने कमजोर सोच आउन यो निर्णयले प्रश्रय दिन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्याल भने आफूहरुले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड दुबैजनालाई पटक पटक भेटेर डा. शारदालाई उपकुलपति बनाउन अनुरोध गरेको दाबी गर्छिन् ।

‘हामीले पटक–पटक भेटेर डा. शारदा नै उपकुलपतिको लागि उपयुक्त व्यक्ति हो भनेका हौं ।’ उनले भनिन्, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी छैनौं, हाम्रो अनुरोध सुनिएन ।’

उनले सरकारले डा. शारदालाई उपकुलपति नबनाएर उनको योग्यताको अवमूल्यन मात्रै होइन, उनीमाथि अन्याय गरेको पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्याल बताउँछिन् । प्राज्ञिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिताको प्रश्न उठाउँदा महिला कहाँ छन् भनेर प्रश्न गर्ने नेताहरुले नियुक्ति गर्ने बेलामा भने महिलाको अवमूल्यन गर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।