Comments Add Comment

प्रदेश ५ को राजधानी : भालुवाङ छान्दा बुटवलमा बिरोध

प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको भालुवाङ (बायाँ) र प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा बुटवलमा भएको विरोध प्रदर्शन ।

१६ असोज बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलगायतको क्षेत्रलाई समेटेर राप्ती किनारमा राख्ने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले शुक्रबारदेखि आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । नेकपा सरकारको हठात निर्णय र प्रतिपक्षीको विरोधले प्रश्न जन्माएको छ– प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमै राख्नु उचित छ कि दाङमा ?

प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा राख्ने कि दाङमा भन्ने विवाद केही वर्ष अघिदेखि नै चल्दै आएको हो । अहिले नेकपा सरकारले दाङमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको छ र कांग्रेसका कार्यकर्ताले बुटवलमा सडक तताउन थालेका छन् ।

जहाँ राखे पनि विरोध

कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरु यस्ता हुन्छन् कि जस्तो निर्णय लिँदा पनि विरोध हुन्छ । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको विषय पनि यस्तै हो । स्थायी राजधानी बुटवलमा राखेको भए दाङमा आन्दोलन हुन्थ्यो, अहिले दाङमा राख्ने निर्णय गर्दा बुटवल आन्दोलित भएको छ । सम्भवतः यो स्थानीयतावादको लक्षण हो ।

प्रदेशको राजधानी बुटवलमै राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो या दाङमा ? यसको जवाफ खोज्नका लागि स्थानीयतावादबाट माथि उक्लेर स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेरियो भनेमात्रै सही निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला छन् । ती जिल्लाहरुमा नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम(पूर्व) बाँके र बर्दिया पर्छन् ।

करिब ४९ लाख जनसंख्या रहेको यस प्रदेशको क्षेत्रफल लगभग २२ हजार २७७ वर्ग किमी छ । नक्सामा हेर्दाखेरि दाङको भालुवाङस्थित राप्ती उपत्यकामा तोकिएको राजधानी सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी प्रदेशको मध्यभागमा पर्छ ।

हेर्नुहोस् नक्साः

नक्साको हिसाबले मात्र होइन, आवत–जावतको हिसाबले पनि बुटवलमा राजधानी राख्दा बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्युठानका जनतालाई राजधानीसम्म आउन टाढा पर्छ । तर, भालुवाङ उनीहरुका लागि बुटवलभन्दा नजिक पर्छ ।

अझ, दाङको पनि सदरमुकामतिर नभई अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र प्युठानको सीमाक्षेत्रमा पर्ने भालुवाङ क्षेत्रमा राजधानी तोक्दा पश्चिमी जिल्लाका जनतालाई पायक पर्ने देखिन्छ ।

भालुवाङको तुलनामा बुटवलमा राजधानी बनाउँदा पश्चिमी जिल्लाका जनतालाई निकै नै टाढा पर्न जाने देखिन्छ ।

तर, बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने नेताहरुको तर्कचाहिँ भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं आवागमनको सहजतालाई हेरिनुपर्ने रहेको छ ।

रुपन्देहीमै घर भएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड भौतिक पूर्वाधार, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं आवागमनमा सहजता, निर्माणाधीन भैहरवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र सुरक्षाको कोणबाट बुटवल नै स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस भालुवाङ बजारको भाग्य : ऐलानी जग्गामा राजधानी !

प्रदेश ५ को सबैभन्दा ठूलो सहर हो बुटवल । नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका भैरहवा पनि यही शहरको दक्षिणी भागमा पर्छ । ऐतिहासिक लुम्बिनी पनि यही जिल्लामा पर्छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोट पनि यसको नजिकै छ ।

यसका साथै प्रदेशका ठूला नेता एवं घरानिया व्यापारीहरुको प्रभाव बुटवलमा छ ।साथै अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका नेताहरु पनि दाङ भन्दा बुटवल नै आफ्नो पायक पर्ने स्थल ठान्छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँड, राप्रपाका दीपक बोहोरा र नेकपाका विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरु बुटवलकै हुन् । विगतमा भोट माग्दा उनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

यसरी ठूला नेताहरुको पहुँचका आधारमा बुटवललाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सकिने आशा बुटवलबासीले गर्दै आएका थिए । ठीक यहीबेला नेकपा सरकारले हठात् रुपमा दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि बुटवलमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसो त राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । नेकपाले दाङमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले बुटवलमा आन्दोलन चर्काएर आगामी चुनावमा नेकपाको जनमत घटाउने रणनीति बनाउन लागेको नेकपा नेताहरुको बुझाइ छ । शुक्रबारदेखि नै बुटवलमा कांग्रेसले विष्णु पौडेल लगायतका नेकपा नेताको विरोध गर्न थालिसकेको छ ।

त्यसो त नेकपा नेता विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालहरु पनि बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा थिए । तर, पार्टी अध्यक्षद्वयले दाङलाई राजधानी बनाउने सर्कुलर गरिसकेपछि पौडेल र भुसाल पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य भएका छन् ।

अर्कोतिर, मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता शंकर पोखरेल सुरुदेखि नै राजधानी दाङमा राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । एमालेसँग पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले नै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश ५ को राजधानी दाङमा राख्नुपर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको थियो । माओवादीले आफ्नो प्रदेश कमिटीको कार्यालय पनि दाङमै राखेको थियो । माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, ओनसरी घर्ती, सबैका लागि बुटवल भन्दा दाङ नै पायक पर्ने भएकाले उनीहरु सबै दाङकै पक्षमा सुरुदेखि नै उभिएका छन् । रुपन्देहीकै माओवादी नेताहरु पनि पार्टीको त्यसबेलाको निर्णयमा असहमत नरहेको माओवादी खेमाका नेताहरु बताउँछन् ।

एक पूर्वमाओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दाङलाई राजधानी बनाउने विषयमा माओवादीभित्र सर्वसम्मति थियो, विवादचाहिँ पूर्वएमालेका साथीहरुमा मात्रै हो । तर, महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहमत भएर अहिले दाङमा राजधानी राख्ने निर्णय भएको हो ।’

राजधानीबारे केही अस्पष्टता

प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार दाङमा स्थायी राजधानी राख्ने निर्णय गर्‍यो । क्याबिनेटको निर्णयपछि शुक्रबार नै यसलाई प्रदेशसभामा टेबल गरियो । साथै प्रदेशसभाले शुक्रबार ‘प्रदेश ५ को नामाकरण र राजधानीको प्रस्तावसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७७’ समेत पारित गरेको छ ।

अब यो कार्यविधिअनुसार प्रदेशसभाले तीन दिनभित्र स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने छ । प्रदेशसभामा नेकपाको एक्लै दुई तिहाई बहुमत रहेकाले कांग्रेसको विरोधले गणितीय अर्थ राख्दैन ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने बेलामा विपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नगरिएको कांग्रेसको गुनासो छ । आफूसँग बहुमत भएता पनि नेकपाले विपक्षीको सहमति लिने र सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास गरेको भए सायद कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्ने थिएन कि ? यस्तो प्रश्न उठाउने ठाउँ नेकपाको हतारो निर्णयले दिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओलीले प्रदेशमा सर्कुलर गरेको विषयले पनि यतिखेर चर्चा पाएको छ । ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिनासाथ हतार–हतार प्रदेश सरकारले यसलाई पारित गरेर उसैदिन संसदमा पेश गरेको देखिन्छ । विगतमा प्रदेश ३ को राजधानी र नाम तोक्दा पनि नेकपाले केन्द्रबाट ह्विप लगाएको विषयले चर्चा पाएको थियो । प्रदेशले आत्मनिर्णय गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रबाट ह्विप लगाइनु संघीयताको मर्म विपरीत हुने विश्लेषण हुँदै आएका बेला प्रदेश ५ मा पनि त्यस्तै भएको छ ।

प्रदेशको राजधानीबारे अर्को अस्पष्टता भनेको यसको भूगोल हो । प्रदेशसभामा राजधानीको भूगोलबारे सभामुखले पढेर सुनाएता पनि सांसदहरुलाई लिखित प्रस्ताव दिइएन ।

कांग्रेस सांसद फकरुद्दीन खान अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सभामुखज्यूले पढेर सुनाउनुभयो, पिजन हलमा राजधानीको भूगोलबारे कुनै विवरण उपलब्ध गराइएको छैन । यसले गर्दा राजधानीको खास भूगोल कुन हो भन्नेसमेत खुलेको छैन ।

प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले शुक्रबारको बैठकमा दिएको मौखिक जानकारीअनुसार दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका अनि अर्घाखाँचीको शस्तगंगा नगरपालिका यी तीनवटा स्थानीय तहले ओगटेको राप्ती नदी किनारको खाली ठाउँ वा देउखुरी उपत्यकामा स्थायी राजधानी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेशको राजधानी जहाँ राखे पनि निर्वाचन भएको तीन वर्षसम्म नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्न नसक्नु विडम्बना नै हो । अहिलेसम्म प्रदेश १ र प्रदेश २ को नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

त्यसर्थ, विरोधकै बावजुद भए पनि प्रदेश ५ सरकारले जसरी नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन खोजेको छ, ढीलै भएता पनि यो सकारात्मक प्रयास नै हो ।

प्रदेशको राजधानी पुरानो शहरमा राख्नुभन्दा नयाँ ठाउँमा लैजाने जुन निर्णय भएको छ, यसले विकासको समानुपातिक वितरणलाई मद्दत पुर्‍याउने नै देखिन्छ । तर, सुदुरपश्चिम प्रदेशले जंगल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेश ५ को राजधानी पनि त्यस्तो चाहिँ नहोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस दुई वर्षसम्म सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी जंगलमै !

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले स्थानीयतावादको बुई चढेर बुटवलमा आन्दोलन चर्काउँदै गर्दा दाङका कांग्रेस समर्थकहरु चाहिँ आफ्नो जिल्लामा राजधानी आउने कुराले खुशी देखिन्छन् । यस्तो बेलामा बुटवलमा नेकपाको भोट घटाउन खोज्दा दाङमा कांग्रेसकै भोट बिच्किने त होइन ? किनभने, दाङ भनेको कांग्रेसको पुरानो गढ हो, लुम्बिनी नेकपाको गढ हो ।

त्यसर्थ, स्थानीयतावादको घोडा चढेर हिँड्नुभन्दा राष्ट्रिय पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रिय दृष्टिकोण लिने पो हो कि ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment