विद्युत व्यवस्थापन र आगामी चुनौती

विद्युत अभावका कारण दैनिक करिब १४ घण्टा विद्युत कटौतीको सामना गरेको नेपाल २०७३ सालदेखि विस्तारै विद्युत कटौती कम गर्दै २०७५ सालमा आएर पूर्ण रूपमा विद्युत कटौती निर्मूल पार्न सफल भएको थियो । विस्तारै विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको हालको अवस्थामा वर्षायाममा करिब नेपालकै उत्पादनले पुगेको र हिउँदमा करिब ५० प्रतिशत भारतबाट आयात गरी विद्युत माग पूरा गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा करिब ५००० मेगावाट जति जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको र करिब ३००० मेगावाट जति आगामी ३ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा छन् । वार्षिक करिब ८ अर्ब युनिटजति विद्युत माग रहेको अहिलेको अवस्थामा करिब २५ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको देखिन्छ । यदि ३००० मेगावाट बराबरका सबै प्लान्टहरू समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएमा वार्षिक ती आयोजनाहरूबाट करिब १५ अर्ब युनिटजति विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ ।

सिधा अर्थमा हेर्दा यदि नेपालको विद्युत माग २० प्रतिशतले नै वृद्धि गराउन सकियो भने पनि तीन वर्षपछि नेपालको विद्युत माग करिब १४ अर्व युनिटजति पुग्न सक्ने र सो समयमा उत्पादन भने करिब २१ अर्ब युनिट जति हुने देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा करिव ७ अर्ब युनिट विद्युत अतिरिक्त देखिन्छ र उक्त अतिरिक्त युनिटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अबको चुनौती हो । निम्न दुई तरिकाहरूबाट विद्युतको अतिरिक्त युनिट व्यस्थापन गर्न सकिन्छ –

१. नेपालभित्रै खपत बढाउने

साधारणतया उत्पादन, प्रशारण र वितरण सञ्जालको समस्टिगत रूपलाई नै पावर सिस्टम वा विद्युत प्रणाली भन्ने गरिन्छ । विद्युत प्रणालीको आकार जति ठूलो हुँदै जान्छ त्यत्तिकै मात्रामा प्रणालीको स्थायित्व बढ्दै जाने र अन्तमा विद्युत आपूर्तिको सहजता र गुणास्तरमा पनि गुणात्मक सुधार हुँदै जान्छ ।

हालको अवस्थामा नेपालको विद्युत प्रणालीको उत्पादन क्षमता करिव १३०० मेगावाट जति र विद्युत माग करिब १५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको, प्रशारणतर्फ भने ६६ के.भी. र १३२ के.भी. जस्ता उच्च भोल्टेज लाइनहरू मुख्य प्रशारण मेरुदण्डको रूपमा रहेको तथा २२० के.भी. र ४०० के.भी. प्रशारण लाइनहरू बन्दै गरेको, तथा ३३ के.भी. र ११ के.भी. वितरण प्रणाली करिब ७७ जिल्लामा नै फैलिएको अवस्था छ ।

खासै औद्योगिकरण नभइसकेको तथा त्यसतर्फ उन्मुख नेपालमा हाल करिब ९० प्रतिशत जनताहरूमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेकोमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट आपूर्ति करिब ८० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत अफ ग्रीड मार्फत (नवीकरणीय उर्जा) आपूर्ति भइरहेको छ । बसोबासको हिसाबले मुख्यगरी ठूलो मात्राको जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा रहेको र मौसमको दृष्टिकोणले जाडो मौसममा पनि त्यति जाडो नहुने तथा गर्मीयाममा पनि खासै गर्मी नहुने भएकोले जाडोयाममा कोठा तातो बनाउन तथा गर्मीयाममा कोठा चिसो बनाउन खासै विद्युत आवश्यक हुने देखिँदैन ।

दोस्रो ठूलो मात्रामा बसोबास हुने तराई क्षेत्रमा गर्मी मौसमको ६ महिनाजति निक्कै गर्मी हुने भएका कारण कोठा चिस्याउनको लागि विद्युत माग बढ्ने र भविष्यमा देशको आर्थिक वृद्धि हुँदै जाँदा अझ बढ्ने निश्चित छ । हिमाली क्षेत्रमा भने निक्कै कम मात्रामा बसोबास भएको हुनाले जाडो याममा कोठा तातो बनाउन विद्युत माग बढेपनि समग्रमा खासै विद्युत प्रणालीमा तात्विक असर नगर्ने देखिन्छ ।

यस हिसाबले हेर्दा मुख्यगरी ग्राह्यस्थतर्फ खाना पकाउने परम्परागत इन्धन जस्तै : दाउरा, गुइँठा आदि र आधुनिक इन्धन एलपीजी ग्यासलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सक्छ । त्यसो त खाना पकाउने लोड मुख्यतः बिहान र साँझमा मात्र आउने र नेपालको विद्युत मागको ग्राफ बिहान र साँझमा पिक र अन्य समयमा कम देखिन्छ । यस दृष्टिकोणले खाना पकाउने लोड आपूर्ति गर्नु विद्युत आपूर्ति गर्ने संस्थाहरूका लागि त्यति फाइदाजनक देखिँदैन ।

पेट्रोलियम इन्धन्हरूलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरू रातिको समय विशेषगरी विद्युतको माग कम हुने समयमा (अफ आवर) पनि चार्ज गर्न सकिने र रात्रिको समयमा खेर जाने विद्युत उपयोग हुने उक्त समयमा प्रतियुनिट विद्युतको शूल्क पनि कम हुने भएकाले विद्युत आपूर्ति गर्ने संस्था र खपतकर्ता दुवै ‘विन–विन’ (जित-जित) हुने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै गरी कृषि तथा सिँचाइको लागि पनि सहुलियत दरमा अफ आवरमा विद्युत खपत गर्ने गरी विद्युत दरलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । सानो विद्युत प्रणाली, अपर्याप्त प्रशारण तथा वितरण सञ्जालका कारण पहिलो कुरा त नेपालको विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता निकै कम छ । त्यसैले भान्साको इन्धनलाई पूर्णरूपमा विद्युतको भर पर्न सकिने स्थिति छैन ।

दोस्रो कुरा सबै घरहरूमा अन्य इन्धनसट्टा विद्युत प्रयोग गर्नको लागि ‘पिक आवर’मा हाम्रो प्रशारण तथा वितरण सञ्जालले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने करिब तीस लाखको संख्यामा रहेका सवारीसाधनलाई र रातारात वा २–४ वर्षभित्र नै ती सबैलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापत गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । तर पनि विद्युत खपत वृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ अब नयाँ भित्रिने सवारी साधनहरूमा विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ आयात गर्न सकिन्छ ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने

नेपालसँग सीमा जोडिएको छिमेकी देश भारतमा विद्युतको कुल जडित क्षमता करिब ३.५ लाख मेगावाट भए तापनि मुख्यगरी कोइलामा आधारित प्लान्टहरूको सेयर ज्यादा भएको र यस्ता प्लान्टहरू वातावरणीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैनन् । त्यसैले भारतीय विद्युत बजारमा क्लिन इनर्जीको माग आकर्षक हुँदै आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय बजारमा विद्युत बेच्ने कुरा सहजको विषय हुने देखिँदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औसत रूपमा करिब ६ रुपैयाँ (नेपाली) मा निजी उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ ।

भारतीय विद्युत बजारमा विशेष गरी अल्पकालिक बजारमा हेर्ने हो भने गत पाँच वर्षको औसत मूल्य करिब ३.५ रूपैयाँ (नेपाली) मात्र देखिन्छ । त्यसैले यो रेटमा दीर्घकालिक बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । करिव ३००० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदा पनि नेपाली हाइड्रोलोजीको विशेषतालाई विश्लेषण गर्दा सुख्खायाममा भने विद्युत अतिरिक्त उत्पादन हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको विद्युत प्रणालीमा विद्युत अतिरिक्त हुने भनेको विशेषगरी जुनदेखि नोवेम्बरसम्मको समय हो ।

त्यसैले सकिन्छ भने तात्कालिकरूपबाट मात्र भारतीय ठूला कन्जुमरहरूसँग दीर्घकालिक वा मध्यकालीन पीपीए गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि समयमा नै यसरी पीपीए गर्न सकिएन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रूपमा निकै धारापमा पर्ने देखिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि बंगलादेशलाई उर्जा बेच्ने कुरा निक्कै चर्चामा छ । भौगोलिक रूपमा नजोडिएको तथा दुई देशका ग्रिडहरू सिधा नजोडिएको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत आदानप्रदान गर्न, नेपाली ग्रिड भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको तथा बंगलादेशी ग्रिड पनि भारतीय ग्रिडसँग जोडिएको कारण असम्भव भने छैन ।

यदि नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश बेच्न चाहन्छ भने भारतीय प्रशारण सञ्जालमार्फत विद्युत पठाउन (प्राविधिक भाषामा यसलाई पावर ह्विलिङ भनिन्छ) सकिन्छ र यसको लागि भारतीय पक्षबाट उनीहरूको ग्रिडमा पावर ह्विलिङ गर्ने सहमति आवश्यक छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशलाई पावर ह्विलिङ बेच्न नसक्ने भएकोले यसको समाधानको लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय सम्झौताको आवश्यकता देखिन्छ ।

अतः देश विकासको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत क्षेत्रको विकासविना अल्पविकसित मुलुक नेपालको विकास सम्भव नहुने भएकोले जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपरिहार्यजस्तै देखिन्छ । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिँदै जलविद्युत उत्पादनलाई बढावा दिई दीर्घकालीन रूपमा सकेसम्म देशभित्र उत्पादित विद्युत देशभित्र नै आन्तरिक खपत गर्ने र थप हुने स्थितिमा अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप-प्रबन्धक हुन्)