‘कर्णाली प्रदेशको किचलो अब गाउँसम्म पुग्छ’

२६ असोज, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट राजनीतिक अस्थिरताको खेल सुरु भएको छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि भोट मागेर बहुमत पाएको नेकपाले प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरु कर्णालीबाट सुरु भएको किचलो अब गाउँ-गाउँसम्म फैलने र केन्द्रमा पनि फेरि झगडा सुरु हुने दाबी गर्छन् ।

विश्लेकहरुले दाबी गरेजस्तै नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको अन्तरविरोधको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने संकेत देखिन थालिसकेको छ ।

अब सुदूरपश्चिमको पालो ?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा बुझ्न खोज्दा सुदूरपश्चिमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक नेताले भने, ‘हामी पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा छौं ।’

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी किन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबैलाई समेटेर लान सक्नुभएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा निकै प्रभावशाली मानिएका साविक एमालेका ती नेता कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट दुवैको कार्यशैलीप्रति पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको बताउँछन् । शाही र भट्ट दुवै माओवादीतर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

ती नेताको भनाइ सुन्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीकै जस्तै कारण देखाएर अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

मुख्यमन्त्रीद्वय शाही र भट्टबीचको समानता साविक माओवादीको हुनु मात्रै होइन । दुवै प्रदेशमा साविक एमाले एकल बहुमत नजिक छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा साविक एमालेको २० र ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सभामा २५ सिट जितेको थियो भने साविक माओवादीको कर्णालीमा १३ र सुदूरपश्चिममा १४ सिट छ ।

पार्टी एकीकरणमा दुवै प्रदेश माओवादीको भागमा परेपछि साविक एमाले नेताहरूको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएन । अविश्वासको प्रस्तावको मुख्य जड पनि यही नै हो ।

‘नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दल गठन र दलको नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भएपश्चात संसदीय दलको प्रभावकारिता र सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको तथा जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो बनेको’ अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यो अविश्वासको प्रस्ताव पदीय भागबन्डासँगै जोडिएको बताउँछन् । प्रा.कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘सिद्धान्त र विचारको एजेण्डा गौण र अवसरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।’

सात मध्ये छ वटा प्रदेशमा नेकपाले सरकार गठन गरेको छ । जसमध्ये साविक एमालेको भागमा चार र माओवादीको भागमा दुई वटा मुख्यमन्त्री परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : प्रदेश कि केन्द्रको ?

यो अविश्वासको लहर भने साविक माओवादी मुख्यमन्त्रीविहीन हुने संकेत देखिएको छ । प्रा. पोखरेल गण्डकी र लुम्बिनीमा बाहेक सुरुदेखि नै उकुस-मुकुस रहेको बताउँछन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘थप घट्नाक्रम नहेरी अहिले नै प्रतिक्रिया दिनु हतार होला, तर यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरणको तार पार्टी एकतासम्म जोडिएको छ ।’

प्रदेश १ र बागमतीमा पनि असन्तुष्टि

पूर्वएमाले समूहले मुख्यमन्त्री पाएका चारमध्ये प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा पनि कर्णालीको असर देखिने सम्भावना छ । किनभने यी दुईवटा प्रदेशमा सुरुदेखि नै ओली पक्ष र नेपालपक्षवीच असन्तुष्टि रहँदै आएको छ र माओवादी खेमाले ओली पक्षलाई साथ दिँदै आएको अवस्था छ ।

प्रदेश १ मा माधव नेपाल पक्षका भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका बेला ओली पक्षका शेरधन राईले पूर्वमाओवादीसँग मिलेर बाजी मारेका थिए । अब कर्णालीमा बढेको दुरीले प्रदेश १ को ओली-प्रचण्ड गठबन्धनलाई पनि असर गर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

बागती प्रदेशमा पनि प्रदेश १ कै जस्तो अवस्था छ । बागमतीमा माधव नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बाइपास गरेर राष्ट्रपतिको कोटाबाट डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

बागमतीमा पनि पूर्वमाओवादी र ओली पक्ष मिलेर सरकार चलाएको अवस्था छन् । यहाँ माधव नेपाल पक्षले आफू कर्नरमा परेको बताउँदै आएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई किनारामा पार्नेवित्तिकै बागमती र प्रदेश १ को गठबन्धन प्रभावित हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली–नेपालसँग प्रचण्डको आग्रह : कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव रोकौं

कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न ओलीपक्षलाई साथ दिएका छन् । यसले प्रचण्ड-माधव समूहमा टक्कर पर्ने संकेत देखिएको छ । कर्णालीमा ओली पक्षका यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन साथ दिएको माधव पक्षले प्रदेश १ र बागमतीमध्ये कुनै एउटा प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सुविधानजक बहुमत पाएर ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले आन्तरिक कारणले गर्दा मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्‍यो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘अब यो कचिंगल कर्णालीमा मात्रै सीमित हुँदैन । यसको वेभ आउँछ र गाउँसम्मै जान्छ’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘यो माथि पनि आउँछ । माथि पनि नेकपामा विवाद कहाँ सल्टिएको छ र ? जतिसक्दो ‘गेन’ गर्ने, फेरि झगडा गर्ने ।’

तथापि सरकार परिवर्तन हुनुलाई नै राजनीतिक अस्थिरता भएको अर्थमा लिन नमिल्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘राजनीतिक स्थिरता भनेको केन्द्रमा सरकार परिवर्तन नहुनुमात्रै होइन । सबभन्दा राजनीति स्थिरता त पञ्चायतमा तीस वर्ष थियो नि । एउटै सिस्टम थियो’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको उत्तर कोरियामा भन्दा राजनीतिक स्थिरता त अन्त कहीँ पनि छैन । मूल कुरो राजनीतिक स्थिरतता भनेको त प्रजातान्त्रिकरुपमा निर्वाचित हुने र जनतालाई चित्त बुझाउने गरी डेलीभरी गर्ने हो ।’

नेकपाको कर्णाली प्रदेशमा देखिएको अन्तरविरोधबारे राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा-