३० असोज, काठमाडौं । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पनि मिलापत्र गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले त्यस्ता काम रोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा रोक्न भनेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा पनि सहमति भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता कसूरहरु रोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न/गराउन भनिएको छ ।’
यसअघि सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ७ मा पञ्चायत बसेर बलात्कार पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराइएका समाचार सार्वजनिक भएको थियो । पीडित युवतीलाई प्रहरीमा उजुरी गर्न जानसमेत रोक लगाइएपछि ती युवतीले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
यस्तै प्रकृतिका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो व्यक्त गर्दै त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरु गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
