१८ कात्तिक, काठमाडौं । गत साउन ३० गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका-२, स्थित लिदीमा पहिरो खस्दा ३७ जनाको मृत्यु भयो, दुईजना अझै वेपत्ता छन् ।
१७२ घरपरिवार रहेको लिदीमा बिहान ६ बजे बस्ती माथिबाट पहिरो झर्दा एकै परिवारका १७ जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्यो । त्यहि परिवारका एक सदस्य हुन- दोखबहादुर लामा (लामा कान्छा) ।
‘एउटै बाजेको हाम्रो परिवारका १७ जना जानु (मृत्यु) भयो’, उनी भन्छन्, ‘बाँचेका हामी विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिहरुले दिएको राहतबाट टिकेका छौं ।’
लामाका अनुसार १७२ मध्ये ८० परिवार सेलाङ वाँसखर्क भन्ने ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन् । बाँकी आफन्तहरूकोमा शरणागत छन् ।
विभिन्न संघ-संस्था, व्यक्तिको सहयोगमा बनेको वाँसखर्कको अस्थायी वासस्थानमा तत्काललाई खानाको समस्या नभएको लामाले बताए । ‘संघ-संस्था र सहयोगी व्यक्तिहरूले खाद्यान्न जुटाईदिइरहनुभएको छ’, उनले भने ‘तर, स्थायी बसोबासको व्यवस्था त उहाँहरूले चाहेर पनि गरिदिन सक्नुहुन्न ।’
वडा नम्बर २ का अध्यक्ष प्रताव लामा स्थायी वसोवासका लागि बिभिन्न ठाउँ हेरिरहेको बताउँछन् । ‘यसको लागि जिल्ला विपत्त व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि संघीय सरकारको नीति पर्खिरहेका छौं ।’
गत साउन अन्तिम साता बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका-७, ८ र ९ नम्बर वडाका बिभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरोमा परेर ३७ जनाले ज्यान गुमाए । तिमध्ये २२ जनाको शव भेटियो । शव फेला नपरेको १५ जनालाई मृतक मानिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराई बताउँछन् ।
उनका अनुसार, पहिरो पीडित १२७ परिवारमध्ये धेरैजसो आफन्तकोमा बसिरहेका छन् । कोही गोठ बनाएर बसेका छन् ।
उनीहरुका लागि नगरपालिकाले के सहयोग गर्यो त ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘बिभिन्न दताबाट आएका सहयोग सामाग्री वितरण गरेका छौं । भाडाकुडा, खानेकुरा वितरण भइरहेको छ ।’
कार्यविधि ल्याउँदै सरकार
६ असोजमा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङ जिल्लालाई विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली पहिरो पीडितहरुको घर पुननिर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताउँछन् ।
‘त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत अनुदान उपलब्ध हुनेछ’, उनी भन्छन्, ‘भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएकै मोडलमा पहिरो पीडितले अनुदान पाउनेछन् ।’
घर बनाउने जग्गै नभएका र वस्ती नै सानुपर्नेको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विवरण माग गरि उनीहरुको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको पराजुलीले बताए ।
सरकारको तयारीले देखाउँछ, पहिरोबाट ज्यान जोगिएकाहरुले यो हिउँदको चिसो पाखाको पाल, गोठ वा आफन्तहरुको पिडीमै बिताउन पर्नेछ ।
संघीय नीतिको पर्खाइमा स्थानीय सरकार
पहिरोग्रस्त सिन्धुपाल्चोक र बागलुङका स्थानीय तहहरू संघीय सरकारबाट कस्तो नीति आउला भनेर बसेका छन् । वागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराई पहिरोग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको केन्द्रीय सरकारले बजेट सहित कार्यक्रम ल्याएपछि भटाभटा नयाँ वस्ती बनाईने बताउँछन् ।
‘पुरानो ठाउँमा घर बनाउन नमिल्नेहरुको हकमा अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केन्द्रबाट राष्ट्रिय नीति आएपछि त्यसको आधारमा फटाफट काम गर्ने भनेर पर्खेका छौं ।’
आफुहरु भरसक नयाँ वस्ती नै बनाउने सोचमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ वस्ती सरकारी जग्गामा निर्माण गर्ने कि निजीमा भन्ने विषय पनि संघीय सरकारकै नीति अनुसार हुन्छ ।’
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का सदस्य लालबहादुर श्रेष्ठको बुझाइमा, पहिरो पीडितलाई स्थानीय सरकारले घर बनाइदिन सम्भव छैन । ‘किनभने, स्थानीय तहमा त्यत्रो बजेट नै छैन’, उनले भने ।
छैन जाडोबाट बच्ने तयारी
गत बैशाखयता बाढी, पहिरो र अविरल वर्षाबाट ३५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १०१ जना बेपत्ता छन् । घाइते र विस्थापितको संख्या पनि ठूलो छ ।
चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । तर, पहिरो पीडितहरूलाई जाडोबाट बचाउने छुट्टै तयारी छैन ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पराजुली तत्काल उपलब्ध गराउने १५-२० हजार रुपैंया उतिबेलै (पहिरो गएको समय) वितरण गरिसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जाडो या हिमपातको समस्यामा केही गर्न सकिने रहेछ भने त्यो जिल्ला विपत्त व्यवस्थापन समितिले गर्छ ।’
जाडो या हिमपातको समयको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले केहि व्यवस्था गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि पराजुलीले गरे ।
