२० कात्तिक, काठमाडौं । दशैं सकिएपछि गाउँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि काठमाडौं आउन थालेका छन् । पासपोर्ट बनाउने क्रम पनि बढेको छ । महामारी चलिरहेपनि अब रोजगारविहीन भएर गाउँमा थन्किन युवा तयार छैनन् ।
महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर र करार अवधि सकाएर विदेशबाट फर्किएका युवा अब फेरि विदेश नै जान चाहान्छन् । गत फागुनदेखि विदेश जाने योजना बनाएर बसेका हजारौं युवा पनि अब म्यानपावर धाउन थालेका छन् ।
तर, म्यानपावर कम्पनीमा नयाँ कामदारको माग आएको छैन । व्यक्तिगत पहलमा भिसा मागेर जानेहरु भएपनि संस्थागत रुपमा नयाँ श्रमिकको माग ल्याउन नै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । पुरानै मागका आधारमा केही नयाँ श्रमिकहरु विदेश गइरहेपनि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पूर्वस्वीकृति लिने काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नयाँ प्रक्रियाबाट म्यानपावर कम्पनीहरु समातेर विदेश जान चाहानेहरु मर्कामा परेका छन् ।
कतिपय म्यानपावर कम्पनीले पासपोर्ट होल्ड गर्न सुरु गरिसकेका छन् । व्यवसायीको दावी पत्याउने करिब डेढ लाख श्रमिकको माग आन्तरिक प्रक्रियामा छन् । म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित कम्पनी र त्यहाँका रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग नयाँ ‘डिमान्ड’ ल्याउने तयारी सकाएपनि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरु त्यसमा उदार नभएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।
दूतावासले प्रमाणीकरण खुला नगर्दा तयार भएका मागपत्र दूतावासहरुमा पेश हुन नसकेको दावी म्यानपावर व्यवसायीको छ ।
मलेसिया र कुवेतबाहेकमा अवसर
कुवेत र मलेसियाले सन् २०२० भरि तत्कालै नयाँ श्रमिक नलैजाने गरी रोजगारी खुला गरेका छैनन् । त्यसबाहेकका मुलुकले त्यहाँका कम्पनीमा नयाँ श्रम कारार गरेर श्रमिक लान सक्ने गरी अनुमति दिएका छन् ।
साउदी, बहराइन, यूएईजस्ता देशले केहीले पूर्ण रुपमा त केहीले आंशिक रुपमा नयाँ श्रमिक लैजान सक्ने गरी खुला गरेका छन् । बहराइन र साउदीले नयाँ प्रक्रियाबाट श्रमिक लान बाटो खोलेपनि यूएईले सीमित औद्योगिक क्षेत्र, अर्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्तिको लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले भने नयाँ श्रमिक लैजाने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेका छैनन् । कतिपय दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण खोलेपनि सहज रुपमा काम नभइरहेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवसायीले यस्तो बताएपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली मागपत्रको प्रमाणीकरणलाई सहज रुपमा गरिदिन आग्रह गरिएको बताउँछन् । ‘व्यवसायीले नयाँ माग आउन थालेको र त्यसका लागि दूतावासको सहयोग चाहिएको भन्नुभयो,’ उनले भने,’त्यसैले त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’
सरकारले भदौ १५ गतेबाटै सबै खालका श्रम स्वीकृति दिन थालेको थियो । त्यसअनुसार नयाँ जाने श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति पाउँछन् ।
मागपत्र नरोक्न आग्रह
तर, महामारीका कारण धेरैजसो देशबाट श्रमिकको माग आइरहेको थिएन । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकमा अवस्था सहज बन्दै गएकाले अब विस्तारै माग आउन थालेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ ।
‘कम्पनीको अवस्था खराब हुनसक्ने, फेरि महामारीको दोस्रो लहर आएर समस्या पर्न सक्ने लगायतका त्रासका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासहरुले चासो दिएका छैनन्,’ उनले भने,’साउदीमा मात्रै तत्कालै एक लाख माग आउने अवस्था छ ।’
उनका अनुसार महामारीपछि अवैध रुपमा काम गरिरहेकाहरु फर्किएको र करार अवधि सकाएका पनि फर्किएकाले त्यस्ता क्षत्रे ठाउँमा नयाँ श्रमिकको माग आउन थालेको गुरुङले बताए । नयाँ परियोजना र कम्पनीबाट माग नआएपनि विगतमा विदेशी श्रमिकले काम गरेको र अहिले श्रमिक अभाव भोगिरहेका ठाउँबाट माग आइरहेको गुरुङ बताउँछन् ।
दूतावासहरुलाई श्रमिकलाई भविष्यमा समस्या पर्ने डर भए कम्पनीसँग राम्रोसँग सोधपुछ र अनुसन्धान गरेर मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मत व्यवसायीको छ ।
‘कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई फोन गरेर कस्तो अवस्था छ भनेर सोधे थाहा भइहाल्छ,’ गुरुङ भन्छन्,’समस्या परे त्यसको जिम्मा आफूले लिने गरी कम्पनीसँग प्रतिवद्धता माग्दा पनि भइहाल्छ ।’
तर, भोलि समस्या होला भनेर मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्न नहुने उनको तर्क छ । मागपत्र रोक्दा देशभित्र रोजगारी नपाएका युवा त्यतिकै बस्नुपर्ने र त्यसले भविष्यमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।
विदेशका कम्पनीबाट कामदार आपूर्तिबारे सोधपुछ हुन थालेकोले दशैंपछि विदेश जान सहज अवस्था बन्ने व्यवसायीाले पनि बताउँदै आएका थिए ।
खुल्दै खाडी
नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरु कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका छन् । विकासशील अर्थतन्त्र भएको खाडी मुलुकमा कोरोनाले नराम्रो असर पारेपनि अब त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । त्यसैले अब त्यहाँ रोजगारी गुमाउनेको संख्या पनि पातलिन थालेको छ । बाह्य प्रभावसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन श्रम गन्तव्य मुलकहरु लागेका छन् ।
मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा सतर्कताको मोडालिटी खुकुलो बन्दैछ । महामारी नियन्त्रण हुँदै गएकाले अब खाडी देशको रोजगारीको क्षेत्र शिथिल नरहने व्यवसायीको बुझाइ छ । त्यहाँ पनि विस्तारै उद्योग, व्यवसाय, परियोजनाहरूमा कामदार आवश्यक पर्छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट र सैलुनहरुमा कार्यरत मजदुरले रोजगारी गुमाएपनि अन्य उद्योग-व्यवसाय, कलकारखाना र परियोजनाहरुबाट राम्रो माग आउनेमा व्यवसायीहरु विश्वस्त छन् ।
अहिलेको भन्दा औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान भएपछि नेपालीले रोजगारीको राम्रो अवसर पाउने दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् । दूतावासहरुले अब श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गर्ने बताएका छन् ।
