Comments Add Comment

बुटवल उपमहानगरको सटर टेण्डर विवाद : खारेज गर्न व्यवसायीको माग

२४ कात्तिक, बुटवल । बुटवल उपमहानगरले टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले खारेज गर्न माग गरेका छन् । उपमहानगरले नियम विपरीत पूर्व निर्धारित समयावधी नाघेर आएका आवेदनहरुलाई समेत दर्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले पुनः टेण्डर गर्न माग गरेका हुन् ।

उपमहानगरले मध्यान्ह १२ बजेसम्म आवेदन लिने र २ बजे टेण्डर खोल्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोमा दुई बजेसम्म आवेदन लिएको सटर व्यवसायी संघका सचिव नामदेव न्यौपानेले बताए ।

‘१२ बजेपछि आवेदन नलिने भन्ने थियो तर नियम मिचेर २ बजेसम्म निवेदन लिइयो,’ न्यौपानेले भने, ‘बिचौलियामार्फत चलखेल भएको छ, तसर्थ पुनः टेण्डर हुनुपपर्छ ।’ १२ बजेपछि पनि नगरपालिकाले आवेदन दर्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले उपमहानगर घेराउ गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा केही व्यवसायी समान्य घाइते समेत भएका थिए । उपमहानगरले चलखेल गरेर आफूहरूलाई हटाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ ।

उपमहानगरपालिकाका वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखाका विष्णुप्रसाद खनालले १२ बजे पछि आवेदन दर्ता नगरिएको बताए । ‘१२ बजेसम्म तोक लगाइएका निवेदनलाई दर्ता गरिएको खनालको दाबी छ । १७ वर्ष पहिले शेर्पा टी कम्पनीसँग भाडामा लिएर बसेका व्यवसायीहरूले उपमहानगरको नयाँ टेण्डर खोल्ने क्रममा अनियमितता भएको बताएका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार १७ वर्ष पहिले सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत शेर्पा टी ले बनाएको सटर १५ वर्ष भाडामा लगाई १५ वर्षपछि उप नगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेगरि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २ वर्ष पहिले म्याद समाप्त भएकोमा ब्यवसायीको माग अनुसार २ वर्ष म्याद थपिएको थियो । यहि कार्तिक ३० गते म्याद सकिनु अघि उपमहानगरले ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्दै टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ८७ वटा व्यवसायीक सटरका लागि ३ सय ४७ वटा आवेदन परेका थिए । सोमबार मात्रै १५० बढी निवेदन दर्ता भएका थिए ।

सरकारले व्यवसायिक भवन बनाएर टेण्डर गर्दै भाडामा लगाउंदा बिचौलिया हावी भई भाडा दर महंगो बनाएर तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्ने परिपाटी झांगिंदै जाँदा व्यवसायीहरु विस्थापित हुनु परेको घर भाडा सरोकार महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र पौडेलले बताए । ‘सरकारको यो परिपाटीले अन्ततः महंगी बढेर उपभोक्ता नै मारमा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ घर भाडा ऐन र वैज्ञानिक भाडा दर बनाई व्यवसायी विस्थापित नहुने गरी भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment