२७ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका अधिकृत भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन अघि नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरुले विज्ञापन खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंसिर ४ गतेसम्म विज्ञापनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन र लिखित प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौं तहको विज्ञापन गरेको भन्दै अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
प्रदेशका कर्मचारीको पदपूर्ति अधिकृत छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौं तहबाट शुरु गर्दा देशभरका झण्डै ७ हजार छैठौं तहका अधिकृत अन्यायमा पर्ने र प्रदेश सरकारको मापदण्डले तीन तहका कर्मचारीबीच तहगत प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकृत शिवकुमार पंगेनीको तर्क छ । ‘प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनले कर्मचारीमाथि विभेद मात्रै गरेको छैन, संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीय ऐन नबन्दै प्रदेशले गरेको हतारो अनुचित छ ।’
रिट निवेदकमध्येकै कर्मचारी मेघदेव पन्तका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
लुम्विनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४५ जना अधिकृत सातौं तहमा र ४९ जना अधिकृत आठौं तहमा पदपूर्तिका लागि गत असोज २८ गते सूचना निकालेको थियो ।
संघीय लोकसेवाले अधिकृत स्तरको विज्ञापन छैठौं तहबाट खोल्ने गरेकोमा प्रदेशमा पनि प्रवेश विन्दु छैठौं तहलाई नै बनाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । ‘संघमा एउटा र प्रदेशमा अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन, त्यस्तो भयो भने संघीयता मनपरीतन्त्र हुन जान्छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पन्तले भने ।
