२७ कात्तिक, बुटवल । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त दुईजना सञ्चालकलाई अदालतले कामकाज गर्न रोक लगाएको छ ।
सञ्चालक समितिको म्याद गत असारमा सकिएपछि संस्थाको सञ्चालक समिति वैठकले संस्थापक शेयरधनीका तर्फबाट भन्दै पासाङ दोर्जे शेर्पा र विनयरमण पौडेललाई सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो ।
तर संस्थाको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै शेयरधनी एवं पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य जमुना ढकालले निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संस्थाको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली २०७१ मा सञ्चालक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यव्स्था तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१) अनुसार नभएो भन्दै शेर्पा र पौडेललाई सञ्चालकको हैसियतमा सहभागी नहुन र कामकाज नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।
रट निवेदक ढकालका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्ण पोखरेललगायतले वहस गरेका थिए । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकजना, अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना, संस्थापक शेयर धनीका तर्फबाट २ जना, सर्वसाधारण शेयर धनीबाट २ जना र एक जना स्वतन्त्र गरी सात जना रहने व्यबस्था छ ।
संस्थाको गत असारमा सञ्चालक समितिको म्याद समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समयमै प्रतिनिधि खटाएपनि कोरोना महामारीका कारण साधारण सभा तथा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
साधारण सभा नगरी अवैध रुपमा नियुक्त भएका सञ्चालकसहित नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी वैठकले विभिन्न निर्णय गरेको र कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिएकाले अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने पूर्वसञ्चालक ढकालको माग छ ।
साविकका पाँच विकास क्षेत्रका पांचवटा ग्रामीण विकास बैंकहरु मर्ज भई बनेको ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्थाको छैठौं साधारण सभा पुसमा गर्ने तयारी रहेको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटवालले बताए ।
हेर्नुहोस अदालतको आदेश
