२८ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका धेरैजसो क्षेत्र प्रभावित भए । त्यसमध्ये कतिपय क्रमशः सुचारु हुने क्रममा छन् भने कतिपय क्षेत्रमा अझै प्रतिबन्ध कायम छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । आयोगलाई सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको अवस्था, बजेट, आयोजना कार्यान्वयनलगायत विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग अनलाइनखबरका लागि अच्युत पुरीले गरेको कुराकानी :

महामारीकाबीच अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था ठ्याक्कै कस्तो छ ?

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक मिश्रित अवस्थामा छन् । राज्यको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र औषधी उपचारमा केन्द्रित छ । यसले गर्दा पुँजी निर्माणका कामहरु प्रभावित बनेर आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव परेको छ । सोहीकारण गत वर्ष पनि हामीले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकेनौं । यो वर्ष पनि अवस्था उस्तै छ ।

अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पनि प्रभाव देखिएकै छ । सरकारी खर्च औषधी उपचार, राहत र उद्धारमा केन्द्रित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत प्रभावित बनेका छन् ।

आयोजना पूरा हुने अवधि र लागत बढेको छ । विदेशी विज्ञ र कामदार चाहिने आयोजनाहरु समस्यामा छन् । विदेशबाट सामान आउन कठिन भएको छ । यसरी अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित छ भन्न सक्छौं ।

अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भएको छ । मानिसको जीवन बचाउने सवालमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ । यसको प्रतिफल दीर्घकालसम्म प्राप्त भइरहन्छ ।

यो बीचमा आयात घटेको छ । निर्यात वृद्धि भइरहेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । कोभिड शुरु हुन अगाडि ८ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा संचिति बढेर अहिले १२–१३ महिना धान्ने भइसकेको छ । विप्रेषण आप्रवाह घटेको छैन, बरु वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम कुन न कुनै रुपमा जारी थियो । अबको दुई–तीन महिनामा केही आयोजना सम्पन्न भई सन्चालनमा आउनेछन् । तर, महामारी कहिलेसम्म रहने हो त्यो निश्चित नभएका कारण सबै ठीक भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन ।

विनियोजित बजेट र अहिले भइरहेको खर्चका बीच तालमेलमा कत्तिको समस्या छ ?

हामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन स्रोत समितिको बैठक बसेको बेला चीनमा कोरोनाले प्रभाव देखाएको थियो । नेपालमा एक जनामा मात्र देखिएर निकोसमेत भइसकेको थियो । त्यस अवस्थामा हामीले बढी बजेट पूर्वाधारमा राखेर बनायौं ।

बजेट आउने बेलासम्म लकडाउन भयो । यति लामो समयसम्म प्रभाव पर्छ भन्ने आंकलन भने गरिएको थिएन । अहिले पूर्वाधारको बजेटसमेत स्वास्थ्यमा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । आर्थिक गतिविधि नहुँदा राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । त्यसकारण तालमेलमा केही समस्या देखिनु स्वाभाविक हो ।

भनेपछि यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च झन् कमजोर हुने भयो ?

पुँजीगत खर्च नघटोस भन्नेमा सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । हामी निकट भविश्यमा त्रैमासिक समीक्षा गर्दैछौं । अहिले तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा औसतः १३÷१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च हिजो पनि कमजोर थियो । हाम्रा बानीव्यहोरा कै कारण हुने समस्या त छँदैछ, तर कोभिडकै कारण पुँजीगत खर्चमा असर परिहाल्ला भन्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ ठूलो समस्याका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणतर्फ बजेट अभाव हुन दिएको छैन । बजेट बनाउँदा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च कटौतीमै जोड दिइएको हो ।

चैतबाट शुरु भएको लकडाउन कतिपय क्षेत्रमा अझै कायम छ । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा बढी प्रभावित बनाएको समय कुन हो ?

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा प्रभावित बन्न पुग्यो । किनभने सबैभन्दा कडा लकडाउन त्यस समयमा गरिएको थियो । त्यो विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च हुने समय थियो । प्रभाव त अझै पनि बाँकी छ, तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमै अर्थतन्त्रले धेरै गुमायो ।

कोरोनाले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र कुन हो ?

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव भूकम्पको क्षतिजस्तो गणना गर्न सजिलो हुँदैन । यसलाई अंकमा प्रस्तुत गर्न मुस्किल पर्छ । अहिले भौतिक क्षति भएको होइन, अर्थतन्त्रका गतिविधि बन्द भएका हुन्, जुन अवस्था सामान्य बन्नासाथ सूचारु हुन्छ ।

केही क्षेत्रले भने नराम्रोसँग विजनेश गुमाएका छन् । यसमा सबभन्दा बढी क्षति एयरलाइन्स र पर्यटन व्यवसायमा परेको हो । पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दा यसले पर्यटनमा आधारित अन्य क्षेत्रलाई प्रभाव पा¥यो । होटेल व्यवसायले विजनेश गुमायो । कृषि उपजको खपत घट्न पुग्यो । यसमा आश्रित ठूलो समूहले रोजगारी गुमाउँदा आर्थिक–सामाजिक रुपमा समेत असर पुगेको छ ।

अर्को प्रभावित क्षेत्र शिक्षा हो । शिक्षामा पठनपाठन ठप्प हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव एउटा छ । अर्को, शिक्षाका माध्यमबाट सामाजिक समस्यासमेत उत्पन्न हुने जोखिम छ । ८७–८८ लाख विद्यार्थी ६–७ महिनाभन्दा लामो समयदेखि विद्यालय बाहिर छन् । हुने–खाने वर्गले अनलाइन शिक्षाका माध्यमबाट केही क्लास लिइरहेका छन् । तर, अनलाइन, सूचना प्रविधिमा पहुँच नहुने तल्लो वर्गका विद्यार्थीलाई सिकाइको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले समाजमा असमानता बढाएको छ । यसबाट सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्छ । यो गम्भीर पक्ष हो ।

अर्कोतिर अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या ठूलो छ । यसको प्रत्यक्ष असर गरिबी निवारण अभियानमा पर्छ । १५औं योजनाले राखेको आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म गरिबी ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चत भइसकेको छ ।

कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको खाडल पुर्न कति समय लाग्ला ?

हाम्रो चाहना, तयारी र लक्ष्य भनेको यो खाडल पुरेर अगाडि बढ्ने नै हो । शून्यमा झरेका आर्थिक गतिविधिलाई छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्काउने हो । यसका लागि कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने अवस्था भने आउनु पर्छ ।

हामीसँग भूकम्पपछि अर्थतन्त्र जुर्मराएको अनुभव छ । तर, कोरोना कतिसम्म रहिरहन्छ भन्ने निश्चित नभएका कारण यति समयमा पुनरुत्थान गर्न सक्छौं भन्नसक्ने अवस्था रहेन । विश्वका ठूल्ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले समेत विकास निर्माण र अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन पाइरहेका छैनन् । सबैको ध्यान कोरोनाविरुद्धको अभियानमै केन्द्रित छ ।

कोरोनासँग लड्दै विकास निर्माणलाई सँगै लगेर आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिनु सरकारको दायित्व हो । यो अवस्थामा स्रोत परिचालन र राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेला सरकारले भोग्ने मुख्य समस्या नै स्रोत व्यवस्थापन हो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको भरथेग रहेका कारण भन्सार राजस्वमा त्यति ठूलो असर देखिइसकेको छैन । आयात तुलनात्मक रुपमा केही घटे पनि धेरै प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक राजस्व संकलनमा भने केही न केही प्रभाव छ । यो आर्थिक क्रियाकलापमा नै भर पर्ने विषय हो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदभाव र सहयोग निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । बहुराष्ट्रिय निकायबाट नेपालले निरन्तर ऋण तथा अनुदान पाइरहेको छ । त्यसकारण स्रोत जुटाउन नसकिएकै अवस्था भने होइन ।

सरकारले आफ्नो अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान उपलब्ध गराउनु छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा करीब १ खर्ब हाराहारी खर्च हुन्छ । सेना–प्रहरी, कर्मचारीको सेवा–सुविधा भर्पाइ गर्नुपर्छ । अगाडि बढेका आयोजनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानीका विषय छन् । राहत, उद्धारमा खट्नु पर्छ । त्यसकारण स्रोत व्यवस्थापनको काम चुनौतिपूर्ण नै छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनमा देखाएको हतारोले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या परेको हो की भन्ने आशंका भयो नि ?

त्यस्तो छैन । संकटको समयमा रकमको जोहो गरेर सुरक्षित बसौं भन्ने हिसाबले आन्तरिक ऋण उठाइएको हो । ढुकुटी बलियो बनाएर राखौं भन्ने सोच हो, अन्यथा केही होइन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास आयोजना अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यसै पनि काममा बाहनाबाजी खोज्ने आयोजनाहरुलाई कोरोना महामारीले अनिश्चित बनाउने जोखिम कति छ ?

महामारीका बीचमा पनि भएको कामले निरास हुनुपर्ने ठाउँ छाडेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा तोकिएको समयसीमा ५–६ महिना यताउता हुन सक्छ, तर काम नै ठप्प हुनुपर्ने अन्य बहाना छैन ।

पुनर्निर्माणका काम पनि यो बीचमा जारी रहे । रानीपोखरीको उदघाटन भइसक्यो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम जारी छ । मेलम्चीमा पनि काम भइरहेको छ । तामाकोशी र पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थलको काम जारी छ ।

बाहनाबाजी खोज्नेले छुट पाउँदैनन् । कोरोना कारण देखाएर कुनै पनि आयोजनाको काम प्रभावित हुनु हुँदैन । कस्तो सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय वा अन्य निकाय तयार छन् ।

एकातर्फ बेरोजगारी समस्या, अर्कोतर्फ विकास निर्माणका आयोजना र उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार नपाउने अवस्था छ । कोरोनाका कारण शहरी मजदुर गाउँ पलायन भएको अवस्था अझ बढ्ने हो की ?

मुख्य चाडबाड सकिँदैछन् । अब मजदुरहरु गाउँबाट शहर फर्कन थाल्लान् । उद्योग–प्रतिष्ठानले आफ्ना मजदुर–कर्मचारीलाई पुनरबहाली पनि गर्दै जालान् । केही समय मजदुर अभाव र बेरोजगारी समस्याबीचको खाडल पनि अवश्य देखिनेछ । यो समस्यालाई माग र आपूर्तिका माध्यमबाटै क्रमशः समाधानमा जानु पर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा रोजगारी र अवसर बढ्ने छन् ।

शहरी क्षेत्रमा बढ्दो संक्रमणका कारण फेरि लकडाउन हुन्छ की भन्ने आशंका उद्योगी–व्यवसायीमा छ नि ?

अब लकडाउनमा जाने सरकारको कुनै सोच छैन । शुरुमा हामी जीवन रक्षामा लाग्यौं । अब जीवन रक्षासँगै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी नियम भने सबैले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिको दायित्व यसमा हुन्छ । एक जनाको लापरबाहीले सिंगो समाजमा असर गर्न सक्छ । त्यसले राज्यको आर्थिक भार र दायित्व बढ्न जान्छ । लकडाउन नहुनु भनेको कोरोनाको डर सकियो भन्ने होइन । विकास निर्माणमा लगाउन छुट्याएको पैसा औषधी किन्न खर्च भएपछि केही वर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था आउँछ ।

कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अध्ययनको काम के भइरहेको छ ?

त्यो कामको जिम्मेवारी सरकारले हामीलाई दियो, तर कोरोना सकिएकै छैन, प्रभाव परेकोपर्यै छ । कोरोनाले अझै कतिसम्म पार्ने हो निश्चित छैन ।

त्यसबेला लकडाउन एक महिना मात्र हुन्छ भन्ने थियो । त्यसपछि कोरोना सकिन्छ भन्ने अनुमानसहित चैतभरको प्रभाव अध्ययन गर्न भनिएको थियो । तर, कोरोनाको प्रभाव र लकडाउन निरन्तर जारी रह्यो । अध्ययनको काम पनि निरन्तर नै रहने भयो ।

कुन अवधिको कस्तो प्रभावबारे भन्ने अन्यौल भएपछि असार मसान्त (गत आर्थिक वर्ष)लाई एक आधार मानेर हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौं । त्यसमा हामी क्षतिको किटान भन्दा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र पुनरुद्धारमा कसरी जाने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं ।

चार महिनाको प्रभाव कस्तो देखियो ?

क्षेत्रगत रुपमा यो अवधिमा केही व्यवसाय बढी र केही कम प्रभावित भएका छन् । यसलाई ठ्याक्कै अंकमा दिएका छैनौं । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । वैशाखसम्मको लकडाउनको अनुमानमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो ।

जेठ र असारमा समेत लकडाउन भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरेको भन्दा कम हुनेछ । आर्थिक वृद्धिदर तल झर्दा बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने नै भयो । कतिपय मन्त्रालय र विभागगत तथ्यांक लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययनबाट देखिएका कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने गरेका छौं । कोरोनाको समग्र प्रभाव भनेर अध्ययन गर्ने अवस्था नरहेका कारण विभिन्न समयको आधारमा निरन्तर अध्ययन गरेर अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराउँछौं ।

आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन आयोगका सुझाव के–के छन् ?

हाम्रो जिम्मेवारी नै सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिने हो, त्यो क्रम जारी छ । हिजो हामीले ठूलो द्वन्द्व पार गर्न पर्यो । त्यसपछि विनासकारी महाभूकम्पको सामना ग¥यौं । त्यसको घाउ पुरिन नपाउँदै नाकाबन्दी भोग्नु प¥यो । अहिले आइलागेको महमारीलाई पनि छिट्टै पार लगाउन सक्छौं भन्ने आयोगलाई लागेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट गति दिनु जरुरी देखेका छौं । पर्यटन व्यवसायी र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षालाई क्रमशः सूचारु गर्न आयोगको सुझाव छ । हामीले यसबीचमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग हुनपर्छ भन्ने पाठ सिकेका छौं । अब प्रविधिमा आधारित गतिविधिमा जानुको विकल्प छैन । सुशासन, शिक्षा प्रणाली र मानिसको दैनिकीमा पनि प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

कृषि र उत्पादनमुलक उद्योगमा रहेका अवरोध हटाएर रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ । वित्तीय राहतका माध्यमबाट व्यवसायीलाई सहुलियत दिने, सर्वसाधारणलाई दिने राहतलाई काम र रोजगारीसँग जोड्ने, नवीन खोजमा लागेका युवालाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान हुन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै प्रकृतिको दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णयको केही तयारी छ ?

कोरोनाले समग्र विश्व अर्थतन्त्रको परम्परागत मोडालिटीमा असर पार्ने देखिएको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि कतिपय विषयमा नीतिगत परिवर्तन गरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम थाल्नु पर्नेछ । जस्तो– सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको दायीत्व अलि बढी हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि देखियो । डिजिटल माध्यममा जोड दिनुपर्ने खाँचो भयो ।

कोरोना महामारीका बीचमा विप्रेषण बढ्दा औपचारिक च्यानल प्रयोग भएको मानिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने आगामी दिनमा औपचारिक च्यानललाई बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले गैरकानूनी गतिविधि रोक्न सहयोग गर्नेछ । ठ्याक्कै यो या यही नै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसमा मन्त्रालयहरुले औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्णय लिन सक्छन् ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी के छ ? कोरोनाले यसमा प्रभाव पर्दैन ?

राष्ट्रिय जनगणना हरेक १० वर्षको अनिवार्य दायित्व हो । तोकिएको समयमा गर्न सकिएन भने तथ्यांकको समग्र प्रणालीमै असर गर्छ । त्यसकारण हामी जुनसुकै हालतमा जनगणना तोकिएकै समयमा पुरा गर्ने तयारीमा छौं ।