२ मंसिर, बुटवल । संघीय सरकारले रोपाइँअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । भारतबाट आयात हुने चामलसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डरले लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीहरू समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका कुल ४ हजार सहकारीमध्ये १७ सय वटा कृषि सहकारी छन् । तर, सरकारले धान खरिदका लागि आह्वान गर्दा मुस्किलले ५० वटा सहकारी मात्रै सूचीकृत भएका छन् । खासगरी भारतबाट ठुलो परिमाणमा आयात हुने सस्तो चामलका कारण सहकारीहरू सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहजै तत्पर नभएका हुन् ।
रुपन्देहीको बेलहिया भन्सार नाकाबाट मात्र एक वर्षमा सरदर करिब २ लाख मेटि्रक टन चामल र कनिका आयात हुने गरेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुथौली, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, ठुटीबारी र बाँकेको जमुनाह नाकाबाट पनि भारतीय चामल आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा आयात हुने भारतीय मोटा चामलको बजार मूल्य हाल प्रति क्वीन्टल २९ सय रुपैयाँ रहेको तर समर्थन मूल्यमा खरिद गरिने नेपाली धानको चामल प्रति क्वीन्टल करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जाने प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी बताउँछन् ।
‘सहकारीले एक क्वीन्टल धान खरिद गरेर चामल बनाउँदा करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, उताबाट २९ सयमा आउँछ’, सुवेदीले भन्छन् ‘प्रति क्वीन्टल ३०० सस्तो भएपछि हामीले भोलि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’
भारतीय चामल सस्तो भएकाले भोलि धान/चामल बिक्री गर्न गाह्रो हुने र नोक्सान बेहोर्नुपर्ने डरका कारण सहकारीहरू क्षमताले भ्याएजति धान निर्धक्क भएर खरिद गर्न नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
‘मुख्यरुपमा भारतबाट आयात हुने चामलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चामल बिक्री नहुने डरले सहकारीहरु हच्किएका छन्’, सहकारी संघका अध्यक्ष सुवेदी, ‘सरकारले समर्थन मूल्यलाई प्रभावकारी र सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयात हुने चामल र कनिकाको भन्सार महसुल बढाउनैपर्छ ।’
सरकारले बनाएको धान खरिद निर्देशिकामा किसानलाई रकम भुक्तानी चेकमार्फत मात्रै गर्ने भनिएकाले पनि बैंक खाता र सहकारीका सदस्य नहुने किसानले समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको सुवेदीले औंल्याए । किनभने बैंक खातामा सबै किसानको पहुँच छैन ।
सबै किसान सहकारीको सदस्य छैनन् । उनीहरुलाई समर्थन मूल्यमा धान बेच्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिएका छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीले दिने स्लीप (कुनै प्रमाण) का आधारमा रकम दिने हो भने त्यस्ता किसान पनि समेटिन्छन् ।’
समर्थन मूल्यभन्दा सस्तोमा बेच्न बाध्य
प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख २५ हजार मेटि्रक टन धान उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी २ लाख ८५ हजार मेटि्रक टन,बर्दियामा २ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन, कपिलवस्तुमा २ लाख ४८ हजार मेटि्रक टन, दाङमा १ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन, बांकेमा १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन र नवलपरासी पश्चिममा ९३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाका किसानले आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्ने गर्छन् भने पहाडी ६ जिल्लाका किसानलाई अपवाद वाहेक बेच्नु पर्दैन । प्रदेशमा ५० वटा सहकारीले मात्रै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दैछन् ।
सहकारीले सबै धान नकिन्ने भएपछि किसानले समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्वीन्टल पाँचसय रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा ब्यापारीलाई धान विक्रि गर्न वाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयन फितलो सावित भएको छ । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने भनिएअनुसार बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५० वटा सहकारीहरुले सरकारले नै तोकेको मुल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् । रुपन्देही र नवलपरासीका १८, बाँकेका १५ वटा, बार्दियाका १६ र दाङका ३ वटा सहकारीहरूले सरकारले नै तोकेको मुल्यमा किसानको धान खरिद गरिरहेका छन् ।
सहकारीले चाहेको बेलामा खरिद नगरेपछि कतिपय किसानले व्यापारीहरूलाई कम मुल्यमा धान बेच्न वाध्य भएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
सहकारीहरूले नकिन्ने भए सरकारी मूल्यमा किसानको धान
प्रदेश सकारी संघका अध्यक्ष सुबेदीले सरकारी प्रकृया ढिलासुस्ती हुने हुँदा केही किसानले खेतबाटै धान बिक्री गरिसकेको बताए । ‘किसानलाई सधैं पैसाको अभाव हुन्छ, त्यसैले उत्पादन हुने बित्तिकै गर्जो टार्न खेतबाटै बेच्न बाध्य हुन्छन्’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ५५ हजार मेटि्रक टन धान मात्र सहकारीले खरिद गरेका छन् ।’
सैद्धान्तिकरुपमा समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि ठूलो मात्रामा चामल र कनिका आयात हुने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित नगरी कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने रुपन्देहीका अगुवा किसान देव धवल बताउँछन् ।
‘समर्थन मुल्य कार्यान्वयन हुन्छ’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई रुपन्देहीका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डे रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिमका १८ वटा सहकारीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न शुरु गरेको बताउँछन् । एउटा सहकारीले न्यूनतम २ मेटि्रक टनदेखि ५ हजार मेटि्रक टनसम्म खरिद गर्ने गरी सूचीकृत भएका पाण्डेले बताए ।
बिचौलियालाई रोक्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीमार्फत धान खरिद गराई किसान र उपभोक्ता दुबैलाई लाभ पुर्याउन समर्थन मूल्य तोकिएकाले यो कार्यान्वयन हुने पाण्डे बताउँछन् ।
सुरुको वर्ष भएकाले शत प्रतिशत कार्यान्वयन नभएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुने पाण्डे बताउँछन् । सरकारले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई ११२ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलका दरले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । किसानले धान बेचेको १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सहकारीले खरिद गर्ने धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने हुन्छ । किसानले भुक्तानी पाए नपाएको यकिन गर्न सहकारीले चेकको अर्धकट्टीमा किसानको नाम र मोबाइल नम्बर अनिवार्य लेख्न निर्देशन दिइएको पाण्डेले बताए । ‘किसानले धान बेचेको १५ दिन भित्र रकम पाए नपाएको अनुगमन गर्न फोकल पर्सन नै तोकिएको उनले बताए ।
हतारिएर सस्तोमा नबेच्नुस् : प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले भने बिचौलिया व्यापारीलाई कम मुल्यमा धान बिक्री नगर्न किसानहरूलाई आग्रह गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अहिले नै हतारिएर सस्तो मुल्यमा धान बिक्री नगर्न किसानलाई आग्रह गरेकी हुन् ।
सहकारीहरूले सरकारकै समर्थन मुल्यमा धान खरिद गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेल मंसिर दोस्रो हप्तादेखि संघीय सरकार मातहतमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले पनि धान खरिद गर्ने बताउँछिन् ।
‘व्यापारीहरूको प्रलोभनमा आत्तिएर सस्तोमा धान नबेच्न किसानलाई प्रदेश सरकारको आग्रह छ’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सहकारीले खरिद गर्न नसकेको धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि खरिद गर्छ ।’
