९ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो दुई साता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का खोपको प्रभावकारिताबारे सुखद खबरहरु आए । अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर विकास गरेको खोप ९५ प्रतिशत, अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको खोप ‘एमआरएनए–१२७३’ ९४.५ प्रतिशत र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप पनि ७० प्रतिशत प्रभावकारी भएको सम्बन्धित कम्पनीहरुको दाबी छ । रुसी खोप स्पुतनिक–भी पनि ९२ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको दाबी छ ।
यही बेला सरकारले खोप ल्याउन कानुनी बाटो खुला गर्दै ‘औषधि अध्यादेश २०७७’ ल्याएको छ । खोप ल्याउने खोप विज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा प्राविधिक तयारी समिति पनि बनाएको छ ।
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन के पहल भइरहेको छ ? प्राविधिक समितिका संयोजक डा. उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना भ्याक्सिनका लागि नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा समयमै आवेदन दिएन भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो त्रुटि भएको हो ?
कोभ्याक्स भनेको विश्वव्यापी कोलाब्रेसन हो, यसमा डब्लुएचओ, गाभी र सेपी जस्ता संस्थाहरु छन् । भ्याक्सिन बनिसक्दा धनी देशले पाउने र गरिबले नपाउने अवस्था नआओस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यही कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि हामीले डब्लुएचओमा आवेदन दिएका छौं । भ्याक्सिन बनेर नियामक निकायमा दर्ता भइसकेपछि कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नै हामीले भ्याक्सिन पाउछौं ।
कति भ्याक्सिन चाहिन्छ भनेर अगष्टमा नै भन्नुपर्ने थियो, भनिएन भन्ने छ नि ?
हामीलाई कति भाइल खोप चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय योजना बनाउने र गाभीसँग माग गर्ने होइन । उसले देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई दिने भनिसकेको छ । त्यसका लागि आवेदन दिइसकेका छौं । यसबाहेक हामीले माग्दैमा उसले दिँदैन ।
केही देशले भ्याक्सिन बन्नासाथ पाउनका लागि उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन्, हामीँ चाहि कोभ्याक्सको मात्र भर परेर बस्दा त धेरै जनसङ्ख्याले खोप नपाउने हुन् कि ?
हामी कोभ्याक्सको मात्र भर परेका छैनौं । अहिले जुन जुन देशमा भ्याक्सिन बनिरहेको छ, ती देशहरुसँग कूटनीतिक रुपमा समन्वय भइरहेको छ । विशेषगरि सरकारको प्राथमिकतामा भारत, चीन र रसिया छ । त्यहा भ्याक्सिन ट्रायल सफल भएर नियामक निकायमा दर्ता हुनासाथ नेपालमा ल्याउन पहल भइरहेको छ ।
तपाईले भनेको जस्तो केही देशले भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीलाई सुरुमै लगानी बुझाएका छन् । तर हामी भ्याक्सिन विकासका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । कुनै पनि भ्याक्सिन विकास हुनासाथ परीक्षणहरुमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । सफल भएन भने ठूलो लगानी गुम्छ । त्यसैले बन्दै नबनेको भ्याक्सिनलाई नेपालजस्तो देशले लगानी गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन ।
त्यसो भए नेपालमा भ्याक्सिन कसरी आउँछ ? सरकार मात्र ल्याउँछ कि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने सोच छ ?
अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई नेपाल सरकारले नै भ्याक्सिन दिने योजना छ । यसका लागि ४८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगात अनुमान गरिएको छ । एक भाइल खोपलाई औसतमा १० डलरको मुल्य राखेर यो लागत अनुमान निकालेका हौं ।
यसमा मुख्यगरि नेपाल सरकारकै स्रोत प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक राष्ट्रसंघीय निकाय र वैदेशिक संस्थाहरुसँग सहयता पनि लिन्छौं ।
जहाँसम्म निजी क्षेत्रको प्रश्न छ, डब्लुएचओले सिफारिस गरेका भ्याक्सिन नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भइसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि ल्याउन सक्छ । तर भ्याक्सिनको उपलब्धता निजीलाई त्यति सजिलै हुन्न ।
नेपालका एउटा निजी कम्पनीले भ्याक्सिन ल्याउन सम्झौता गरेको खबर पनि आएको थियो । त्यो सहमति के हुन्छ ?
त्यस्तो सहमतिले केही अर्थ राख्दैन । किनकी भ्याक्सिन उत्पादक देशको नियामक निकायले प्रयोगको अनुमति दिएर मात्र नेपालमा ल्याउन मिल्दैन । नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्नुपर्छ । विभागमा दर्ता भएपछि त सरकारले नै ल्याउँछ । त्यसैले अहिले नै कुनै निजी कम्पनीले कुनै भ्याक्सिन निर्मातासँग सम्झौता गरेर त्यसले केही फरक पार्ने छैन ।
त्यसो भए नेपालमा कहिलेसम्म कोरोना भ्याक्सिन आउँछ होला ?
यो हाम्रो हातमा छैन । तर यति भन्न सक्छु, कोरोनाको भ्याक्सिनले स्वीकृति पाउनासाथ नेपालमा आउँछ । अहिले तेस्रो चरणको ट्रायल भएकामध्ये जुन सफल हुन्छ, त्यही आउँछ ।
सफल भएका भ्याक्सिनलाई डब्ल्यूएचआले सिफारिस गर्छ र सिफारिस भए मध्येकै भ्याक्सिन हामीले पाउछौं ।
त्यसरी आएको भ्याक्सिन वितरणका लागि कसरी प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ ?
कोभ्याक्समार्फत आउने २० प्रतिशत भ्याक्सिन हो, तर सुरुमा ३ प्रतिशतलाई पुग्ने आउँछ । यसरी आएको भ्याक्सिन धनीले पाउने र गरीबले नपाउने, पहुँच भएकाले पाउने र नभएकाले नपाउने भन्ने हुँदैन ।
सुरुको चरणमा हाम्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी पर्छन्, किनकी उनीहरु दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैगरि यातायात, बैंक र ५५ वर्ष माथिका मानिसहरुमा जान्छौं । त्यसपछि ४४ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेरका दीर्घरोगी हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । त्यसपछि बाँकी उमेर समूहले पाउँछन् ।
तर फाइजरको भ्याक्सिनले स्वीकृति पाएमा नेपालमा भण्डारण गर्न नसक्ने भनिएको छ, खोप भण्डारणमा हाम्रो समस्या के हो ?
२ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्न मिल्ने भ्याक्सिनका लागि मात्र हामीसँग पूर्वाधार छ । माइनस २० डिग्रीसम्म भण्डारण गर्न मिल्ने भ्याक्सिन आयो भने हामी केही गर्न सक्छौं । तर माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने तपाईले भनेको जस्तै हामीसँग कुनै पूर्वाधार नै छैन । यस्तो पूर्वाधार भारतसँग पनि छैन भन्ने छ ।
भ्याक्सिनको सुरक्षा अनुगमनका लागि चाहिँ हाम्रो तयारी कस्तो छ ?
भ्याक्सिन दिइसकेपछि जनताको सुरक्षा र त्यसको अनुगमन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । खोप पश्चात हुने अवाञ्छनीय घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारभन्दा बाहिर एउटा स्वतन्त्र कमिटी छ ।
त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भित्रकै खोप दिएपछि कुनै अवाञ्छनीय घटना भयो भने अनुसन्धान गरेर रिपोर्टिङ गर्ने कमिटी पनि छ । खोप दिएर कुनै समस्या आएमा वा खोपकै कारणले क्षति भएको भन्ने निष्कर्ष निस्किएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले नै बेहोर्ने भन्ने खोप ऐनमा प्रष्ट छ । त्यसैले अनुगमन र अनुसन्धानमा कुनै समस्या हुन्न ।
अन्तिममा, पछिल्लो समयमा खोप विकासमा भएका प्रगति र नेपालको तयारी हेर्दा खोप कहिलेसम्म आउन सक्ला ?
अहिले अनुमान गर्ने मात्रै हो, किनकि हामीसँग प्रारम्भिक डाटा मात्र छ । सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकसम्म कति खोप र कसरी आउँछ भन्ने थाहा भइसक्छ । किनभने ११ वटा भ्याक्सिनको अन्ति डाटा आउँदैछ ।
त्यो डाटा डब्लुएचओले विश्लेषण गर्दा प्रयोग गर्न योग्य भयो भने कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालमा पनि आउँछ । सन् २०२१ सम्ममा १७२ वटा देशले २ बिलियन भ्याक्सिन प्रयोग गर्छन्, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ । अहिले हामीले भन्नसक्ने भनेको यत्ति हो ।
