बंगलादेशबाट मल ल्याउने प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्कै भाँजो 

९ मंसिर, काठमाडौं । कृषि बिकास मन्त्रालयको तयारी बिपरित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि बंगलादेशबाट मल नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अन्तिममा आएर बिथोलिएको छ ।

अब मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सबै प्रक्रिया रोकेर नयाँ थाल्नुपर्ने भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर त्यसमा मन्त्रालय सहमत रहेको भन्दै एक अधिकारीले भने, ‘हालकै अवस्थामा बंगलादेशबाट मल ल्याउने अवस्था टर्‍यो ।’

मन्त्रालयले लामो समय छलफल र गृहकार्य गरेर तयार पारेको एमओयू स्वीकृत गर्दै खरिदको अख्तियारी दिनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले जीटूजी वा प्रतिस्पर्धा भनेर यसअघिको मेहनत सून्य बनाईदिएको मन्त्रालयको आरोप छ ।

२४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयलाई जीटूजी प्रतिस्पर्धामार्फत मल ल्याउन दिने निर्देशन दिएको थियो । जबकी कात्तिक दोस्रो साता मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा भने मल किन्ने समझदारीको स्वीकृती र अख्तियारी पारित गर्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

के थियो कृषि मन्त्रालयको तयारी ?

१६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगालादेशका समकक्षी शेख हशिनासँग टेलिफोन कुराकानी गरेर ५० हजार मेटि्रक टन युरिया मल पैंचो मागेका थिए । दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलपछि नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन बंगलादेश तयार भएपछि कृषि मन्त्रालयले मल ल्याउने तयारी सुरु गरेको थियो । मन्त्रालय र माताहतको कृषि सामाग्री कम्पनीका अधिकारी सम्मिलित कार्यदल नै बनाएर मलको मूल्य, भुक्तानी विधि, मल ढुवानीको साधन तथा रुट समेत निश्चित गरेको थियो ।

तर बंगलादेशले पैंचोभन्दा मल किनेरै लैजान नेपाललाई आग्रह गरेपछि कार्यदलले मल किन्ने गरी बंगलादेशी सरकारी नियकसँग छलफल गरी समझदारीको खाका बनाएको थियो । यही क्रममा बंगालादेशबाट ल्याउने मल ढुवानी गर्न कृषि सामाग्री कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर गरेर आयातकर्ता पनि छनोट गर्‍यो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको एमओयू स्वीकृत गरेर मल किन्ने अख्तियारीबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए बढीमा २८ दिनमा मल ल्याउने गरी तयारी सकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अन्यौल

हिउँदे कृषकको सबैभन्दा ठूलो खेती गहुँ, तोरी र तरकारीमा हाल्नका लागि ठूलो मात्रामा युरिया मल चाहिन्छ । मागको सिजनमै सहुलियतको मल ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राईजेजले मल नल्याउने निश्चित भएपछि छिटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन कृषि बिकास मन्त्रालयले पहल थालेको थियो । सोहीअनुसार मल छिटो ल्याउनबारे प्रक्रिया सकिएको पनि थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को २४ कात्तिकको निर्णयले बंगालदेशबाट मल ल्याउन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरषद्ले मल ल्याउन निश्चित गरिदिनु पर्नेमा अमूर्त निर्णय गरेर सबै प्रक्रिया बिथोलिदिएको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा  जीटूजी प्रतिस्पर्धाबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘जीटूजी त्योपनि प्रतिस्पर्धाबाट भनेपछि बंगालदेश मात्रै होइन, जहाँबाट भएपनि मल ल्याउ भन्ने मन्त्रिपरिषद्कोे आशय देखियो ।’

बंगलादेशसंग मल खरिद गर्न प्रक्रिया पुर्‍याईसकेपछि जीटूजी र प्रतिस्पर्धा भनिदिएपछि मल ल्याउननसक्ने देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बंगलादेश मात्रै नभई मल उत्पादक वा बिक्रेता जुनसुकै मुलुकबाट नयाँ प्रक्रियामा मल खरिद थाल्नु पर्ने देखिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । अब थालिने प्रक्रिया सून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने र मल ल्याउन लाग्ने समय पनि अनिश्चित हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किसानको दुःखमा सरकार पन्छियो

सधै मल हालेर मात्रै गरिने खेतीले मल नपाएपछि उत्पादन स्वत घट्ने किसानहरुले बताएका छन् । मल हालेर मात्रै गहुँ छर्नु पर्नेमा अधिकांश किसानले मलबिनै गहुँ लगाउन थालेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले जनाएको छ । ‘किसानले मल बिनै गहुँ, तोरी र तरकारी लगाएका छन्, तराई र पहाडमा मल अभाव देखिएको छ, तर सरकार पन्छियो’ महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने । तराईका केही जिल्लामा भारतबाट कोलो बजारीमा मल भित्रिए पनि अधिकाशं ठाउँमा मल अभाव भएको अधिकारीको भनाइ छ ।

धानमा रोएका किसानलाई सरकारले हिउँदे बालीमा पनि रुन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले निर्णय देखाएर सरकार र मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर मन्त्रालय पन्छिन मात्रै खोजेको आरोप पनि महासंघको छ । ‘सिंहदरबार भित्रैको दुई घरमा फाईल सर्न दुइ साता लगाउनेलाई कसरी जनताप्रति जवाफदेही हुन भन्ने, काम नगरी पन्छिनलाई एक अर्काबीच आरोप प्रत्यरोप मात्रै गरिएको छ’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । गहुँको टप ड्रेसिङ गर्न बाहेक अब तरकारी र तोरीको लागि मल हाल्ने समय घर्किएको महासंघले जनाएको छ ।