१० मंसिर, काठमाडौं । दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला भोलि (बिहीबार) काठमाडौँ आउँदैछन् । यो एउटा सामान्य कूटनीतिक भ्रमण भए पनि एक वर्षदेखि सीमा विवादका कारण सम्बन्ध चिसिएको पृष्ठभूमिमा यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणका बेला नेपालले यी विषय उठाउने तयारी गरे पनि भारतले भने सीमा भन्दा अन्य दुईपक्षीय विषयमा कुराकानी केन्द्रित गर्न चाहेको छ । यो अवस्थामा नेपालको प्राथमिकतामा रहेका सीमा समस्या र ईपीजीको प्रतिवेदनबारे के प्रगति होला भन्ने चासो आम नेपालीहरुमा देखिन्छ ।
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणका एजेण्डा र प्राथमिकताका बारेमा अनलाइनखबरले भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्याय र भारतीय जनता पार्टी निकट थिंक टयाङ्क विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउन्डेसनका निर्देशक अरविन्द गुप्तासँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेको छ ।
पहिले भारतीय पक्षको कुरो सुनौं–
यो भ्रमणले ‘इन्गेजमेन्ट’ सुरु गर्छ, ईपीजी र सीमा विवाद निरन्तर वार्ता गर्ने विषय हुन्
–अरविन्द गुप्ता (बिवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउन्डेसनका निर्देशक एवं भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका पूर्वसहायक)
भारतीय विदेश सचिवको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
द्विपक्षीय सम्बन्धको दृष्टिकोणले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल एकदमै महत्वपूर्ण छ । विगत केही समयअघि द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको थियो । यो भ्रमणले द्विपक्षीय इन्गेजमेन्टलाई पुनः सुरु गर्छ । द्विपक्षीय भ्रमण यसभन्दा पहिला नै सुरु भइरहेको छ । यो भ्रमणले वृहत द्विपक्षीय साझेदारीलाई मूल्याङकन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न यो भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
भर्खरै भारतीय सेनाअध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे । भारत–नेपाल सम्बन्धमा दुई सेनाबीचको सम्बन्ध एकदमै महत्वपूर्ण छ । दुई देशका बीचमा भ्रमण सुरु भएको छ र आगामी दिनमा थप भ्रमण हुनेछ । दुई देशका बीचमा भ्रमणको सिलसिलाले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध एकदमै महत्वपूर्ण छ । किनकि, यो एक युनिक सम्बन्ध हो । दुई देशका बीचमा ऐतिहासिक र साँस्कृतिक समानताहरु छन् । दुई देशको सम्बन्धमा केही चिसोपन आए पनि पछिल्लो समय विषयहरु सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् ।
यो भ्रमणमा इपिजी र सीमाको विषयमा कुरा होला ?
मलाई के लाग्छ भने यी विषयहरु दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा आउने छन् । तर, यी विषय निरन्तर वार्ता गर्ने विषय हुन् । यी विषयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सम्बन्धमा दुई देशका बीचमा एउटा साझा धारणा बन्न आवश्यक छ ।
अन्य के–के विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?
दुई देशबीच वृहत सहकार्यका क्षेत्रहरु छन् । विकास साझेदारीको विषय छ । व्यापारको विषय छ । पारवहनको विषय छ । सम्भवतः परराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कमिसनको बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुनेछ ।
यसबाहेक भारतले कोभिड–१९ मा सहकार्यको विषयलाई वार्तामा क्रममा जोड दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, पछिल्लो समयमा भारतले हेल्थ डिप्लोमेसीलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको छ । भारतले कोभिड नियन्त्रण, खोपको विकास लगायतका विषयमा विभिन्न मुलुकहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ ।
सुरक्षाका विषयमा पनि कुराकानी हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
तपाईलाई थाहै छ, भारत र चीनका बीचमा सीमा विवाद छ । त्यसैले विदेश सचिवको भ्रमणमा क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा छलफल हुन सक्छ । यस क्षेत्रमा भारत–चीन तनावका कारणले आउन सक्ने सुरक्षाका विषयमा कुराकानी हुने म देख्छु ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गर्न तपाईका सुझाव के के छन् ?
मलाई लाग्छ दुई देशका बीचमा निरन्तररुपमा उच्च तहको इन्गेजमेन्ट आवश्यक छ । भ्रमणहरु भइरहनुपर्छ । आर्थिक र विकास साझेदारीलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ, जसले दुवै देशलाई फाइदा गरोस् । राजनीतिक र आर्थिक विषय पृथक होइनन् ।
फेरि अहिले उठेका विषयलाई होल्डमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । ती विषयमा निरन्तर संवाद आवश्यक छ । विकास परियोजनाको कुरा गर्दा हामीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने नेपालमा भारतको लगानी बढ्छ । पञ्चेश्वर भनेको दुई देशलाई तत्कालै फाइदा हुने क्षेत्र हो ।
क्षेत्रीय सहकार्यका अन्य विषयहरु पनि छन् । जस्तो– बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौतामा केही प्रगति भएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी व्यापार र पारवहनका विषयहरु छन् । दुई देशका बीचमा एकदमै स्पष्ट र खुला छलफल आवश्यक पर्ने नयाँ विषयहरु बाहिर आएका छन् । भारत र नेपालले क्षेत्रीय सप्लाई चेनको विषयमा कुराकानी अगाडि बढाउन सक्छन्, जुन एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
अब नेपाली पक्षको कुरा सुनौं –
नेपालले सीमाको कुरा उठाउनुपर्छ, सचिवस्तरको वार्तामा म धेरै अपेक्षा गर्दिनँ
दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत
भारतीय विदेश सचिवको आसन्न भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अब कूटनीतिक तहको संवाद सुरु भयो । प्रोटोकल विपरीत खुफिया एजेन्सीसँगको प्रधानमन्त्रीको भेट मात्र होइन, सैन्य प्रमुखसँगको भेटसमेत उचित, अनुचित जे भए पनि एउटा वातावरण बन्यो र अहिलेको भ्रमण सम्भव भयो । यसले राजनीतिक तहको संवादका लागि आधार बनाउँछ । त्यो भनेको भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण अझ प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीको घोषित दूतका रुपमा नै उच्च तहको भ्रमण गराएर द्विपक्षीय विषयमा कुरा गर्ने होला ।
विदेश सचिवसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालले के–के विषयहरु उठाउनुपर्ला ?
भारतसँग हाम्रो वहुआयामिक सम्बन्ध छ । समस्याहरुबारे हामीले तयारीसहितको वार्ता गर्नुपर्छ । यो कुरामा हामी आजसम्म चुक्यौं । हामीले संस्थागत मेमोरी राखेनौं । अहिले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण हुँदैछ । विदेश सचिव भएपछि उनको यो पहिलो कूटनीतिक शिष्टाचार भ्रमण हो ।
एजेण्डाको कुरा गर्दा हामीले जाहेजस्तो अहिल्यै छलफल गरेर आजै टुंगोमा पुगौं भन्ने हुँदैन । उनलाई भारत सरकारले कति म्यान्डेट दिएर पठाउँछ, त्यसअनुसारको तयारी कार्ययोजना बन्छ । अहिले यतिसम्म कुरा गर्ने, अरु विषय पछि भन्ने हुन्छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने पर्याप्त तयारी गरेको होला त ?
त्यो त गर्नुपर्यो । सीमा विवाद एउटा महत्वपूर्ण विषय नै भयो । त्यसपछि ब्यापार घाटाको विषय छ । पानीको उचित प्रवन्धनको विषय छ । पानी त्यसै बगेर जाँदा न नेपाललाई, न त भारतलाई फाइदा भयो । त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा दुवैका लागि अभिशाप भएको छ । उपयोग गर्न सक्दा वरदान हुन्छ । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय नियम कानुन, सन्धी, प्रचलनलाई ध्यानमा राखेर भारत र नेपाल दुवैले एउटा विश्वस्त आधारमा यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादित उर्जा, त्यसका व्यापारहरु लगायतका विषय छन् । अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु पनि छन् । तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसको आधार बनाउनुपर्छ । विगतका कमी कमजोरी, लघुतावास छोड्नुपर्छ ।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय भ्रमणबाट कत्तिको अपेक्षा गर्ने ?
सचिव स्तरको वार्तामा म धेरै अपेक्षा गर्दिनँ । यसले राजनीतिक तहको वार्ताका लागि वातावरण बनाओस् भन्ने हो ।
नेपालले भारतसँगका विषयलाई एउटा प्याकेजमा प्राथमिकताका आधार तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मामिलामा रुचि राख्ने, ज्ञान–अनुभव भएका, नेपालीको भावना बुझेका सबैलाई राखेर एउटा राष्ट्रिय सोच बनाउनुपर्छ । हिजो सीमाको विषयमा जसरी हामी एक भयौं, आज फेरि खण्डित अवस्था देखिन्छ । अब नेपाल सरकारले संस्थागत सम्झनासहित प्राथमिकता र निरन्तरताका आधारमा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
अहिले नेपालको प्राथमिकता सीमा विवाद र प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा छ । यी विषयमा वार्ता होला त ?
नेपालले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ र राख्नुपर्छ । नेपाल र भारत दुवैले परराष्ट्रले स्वीकृत गरेको प्रोटोकलमा परराष्ट्र सचिव स्तरबाट कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्ने भन्ने विषय छ । त्यसैले भारतले यो कुरा पछि गरौं भन्यो भने हामीले मान्नुहुँदैन । किनभने, यो हाम्रो प्राथमिकता हो ।
यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सोच, दृष्ट्रिकोण र जनताको दबाव छ । नेपालले हामी यो कुरा राख्छौं, आफ्नो सरकारमा पुर्याउ भन्नुपर्छ । सकेसम्म छिटो प्रमाणहरु आदान–प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालले दुवैका प्रमाणहरु हेरौं भनिरहेको छ ।
कूटनीति भनेको कुशलता, चार्तुय र परिपक्वता पनि हो । हामीले कुराकानीमार्फत उनीहरुलाई परिवेश बुझाएर यसमा सामेल गर्न सक्नु परिपक्वता हो ।
