११ मंसिर, काठमाडौं । हरेक मंसिरमा तोकिने गरेको धानको न्यूनतम सर्मथन मूल्य घनश्याम भूसाल कृषि मन्त्री भएपछि यो वर्ष असारमै तोकियो । व्यापारीले किसानको धान नकिने सरकारले नै खरिद गर्नेगरी धानको न्यूनतम मूल्य तोक्दै आएको छ ।
यस अघि सरकारले तोकेको सर्मथन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानको धान खरिद गर्दै आएपनि नयाँ कृषिमन्त्रीले कृषि सहकारी मार्फतपनि धान खरिद गर्ने बन्दोबस्त गरे ।
उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतको खाद्य व्यवस्था कम्पनी र देशभरका एक सय कृषि सहकारीले धान किन्ने नयाँ घोषणालाई कृषि मन्त्रालयले कृषककालगि कोषेढुंगा भनेको थियो । तर देशभरका किसानले यसवर्ष पनि सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएनन् । सरकारले तोकेको भन्दा प्रतिक्विन्टल ८०० रुपैयाँसम्म कममा बिक्री गर्न बाध्य भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २,७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २,८८५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
किसान सधैं मारमा
सरकारले बाली लगाउनु पूर्व नै सर्मथन मूल्य तोक्नु राम्रो भएपनि नतिजामुखी काम नहुँदा किसान मारमा परेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको भनाई छ ।
‘सीमा क्षेत्रका किसानहरुले १९०० रुपैयाँ प्रतिक्वन्टल सम्ममा धान बेचिरहेको सूचना आएको छ’, महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत भन्छन्, ‘यो भनेको सरकारले तोकेको भन्दा ८ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म कम हो ।’
कृषी मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार नगन्य सहकारीले निकै कम धान किनेको उनले बताए । उनले भने, ‘नीति बनाउने तर व्यवहारिक रुपमा नतिजामुखी काम नगर्ने सरकारका कारण किसान सधैं मारमा परेका छौं ।’
खाद्य व्यवस्था कम्पनीको देशभर संचना र भण्डारण क्षमता भएपनि धान खरिदकालागि चलखेलपूर्ण तबरबाट सहकारीहरुलाई अघि सारिएको महासंघको आरोप छ । यसवर्ष समयमै मनसुन सुरु भएका कारण धान खेतीको क्षेत्रफल बढे पनि मल र मूल्यमा किसान ठगिएको बस्नेतले बताए ।
‘अलिकति ढिला भएकै हो’
नीति निर्माणमा भएको ढिलाईको कारण यसवर्ष केही समस्या देखिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए । ‘खाद्यको मात्रै पहुँच पुगेन भनेर सहकारीलाई पहिलो पटक जोड्यौँ, तर प्रक्रियागत कारणले अलिकति ढिलो भएकै हो,’ उनले भने, ‘भदौ अन्तिमसम्ममा कार्यविधि टुङ्ग्याउन सकेको भए यो समस्या आउने थिएन ।’
सहकारीले पहिलो पटक धान खरिद गर्न थालेका कारण भण्डारण, बजारमा धानकोे मूल्य कम रहेको जस्ता कारणबाट सहकारीहरु डराएको उनले बताए । धान मिलहरुसँग किसानको व्यक्तिगत–ब्याबहरिक सम्बन्ध पनि धान खरिद हुन नसक्नुको कारक भएको उनको भनाई छ ।
‘घर नजिकै मिल छ, वषौंदेखि उसैसँग किसानको ब्यावहार पनि छ’, उनले भने, ‘यस्ता सम्बन्धमा सरकारी निर्णय पालना नभएको पनि पाइएको छ ।’
